लगानी तथा मुनाफामा सुरक्षाको प्रत्याभूति

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी तथा मुनाफामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा सामेल गराइ लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्धमा जोड दिइने भएको छ । सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिने बताएकी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा लगानीकर्ताहरूलाई एकै थलोबाट सहज सेवा उपलव्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी, समस्यागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय गर्ने लागत घटाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई अन्त्य गरिने घोषणा गरिएको छ । उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता विकास गरी समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने भएको छ । स्वेदशी बस्तु र सेवाको उत्पादन र गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिने सरकारको नीति छ ।
सरकारले बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा चलाउने भएको छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति लिइने उल्लेख छ । राष्ट्रपति भन्डारीले चिनीमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बढाउने बताएकी छन् ।
“सरकारले तीन वर्षभित्र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग बनाउने सरकारी योजना छ ।” निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रूपमा परिचालन गरिने सरकारी योजना छ । एक दशकभित्र समृद्ध बनाएर संसारमा चिनाउने महत्काक्षी योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । यस्तै, फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन् एवं प्रशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ । जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, धागो र हस्तकला उद्योगको थप विकास गरी निर्यात वृद्धि गरिनेछ । देशलाई आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । छालाजुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्रको स्थापना गरिनेछ ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने, कृषि, बन तथा खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गरी औद्योगिक उत्पादन बढाइनेछ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीको प्रमुख हिस्सा पुँजी निर्माण र उत्पादन बृद्धिमा प्रवाहित गरिनेछ । विभिन्न संघसस्था र कोषहरूमा निष्कृय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाइनेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । अर्थतन्त्रलाइ उत्पादनमुखी रोजगारी प्रवद्र्धन आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमा सकारात्मक रहेको भन्दै सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेमा समृद्धि टाढा नरहेको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भएको भन्दै उनले देशमा औद्योगिकीकरण गरेर ५ वर्षमा स्वरोजगार सिर्जना गरी विदेश जानुपर्ने नपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको बताइन् । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै अव कार्यान्वनको पक्ष महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सके नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमहरू विगतका वर्षमा पनि राम्रो आएको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको भन्दै यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि हेर्न बाँकी रहेको बताए ।