क्रसर उद्योग बन्द भएपछि पुनर्निर्माण प्रभावित

नुवाकोटभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग कानुनविपरीत रहेकाले बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार प्रहरीले सबै क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ ।
जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको र यसबाट वातावरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै बेलकोटगढी नगरपालिका–८ का राजेन्द्र चित्रकारले माग गरेको उत्प्रेषण परमादेशअनुसार सर्वोच्चले बन्द गराउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको सयुक्त इजलाशले जिल्लाको त्रिशूली, तादीलगायतका नदीबाट उत्खनन् गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरू घरेलु उद्योग शाखामा नवीकरण नभएको र कच्चा पदार्थ उत्खननमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) समेतको पालना नभएको निवेदकको माग दाबीअनुसार अदालतले क्रसर उद्योग बन्द गराउन आदेश दिएको थियो ।
त्रिशूली, तादीलगायतका नदी किनारमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग रोढा, ढुंगा, र बालुवा प्रशोधन उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ९ र १० को उल्लंघन गरी सञ्चालन भइरहेको देखिएकाले तत्कालै बन्द गर्न तथा गराउन अदालतले गत वैशाख २५ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै बिहीबार जिल्लामा सञ्चालित नौ वटा क्रसर उद्योग सबै बन्द गराएको प्रहरी प्रमुख वसन्त कुंवरले जानकारी दिए ।
क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग (फिरफिरे) उद्योगहरूको गत फागुन ३० देखि चैत ६ गतेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन टोलीले अवैध रहेको भन्दै बन्द गर्न पत्र दिए पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
यहाँका क्रसर उद्योगले आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडितको मागअनुसार निर्माण सामग्री पु¥याउन नसकिरहेको समयमा क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पण्डितले बताए ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन अन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द भएपछि भूकम्पपीडितलाई आवास पुनर्निर्माण गर्न निर्माण सामग्री खरिद गर्न र जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गल्छी–मैलुङ–रसुवागढी, पुष्पलाल–मध्येपहाडी सडक मार्गलगायतका आयोजनालाई सामग्री पाउन कठिन देखिएको छ ।
–रामहरि न्यौपाने