बेरोजगारी समस्या र जनअपेक्षा «

बेरोजगारी समस्या र जनअपेक्षा

जीविकोपार्जनका लागि गरिने कुनै पनि काम, इलम, पेसा, व्यवसायलाई रोजगारी भनिन्छ, तर जीवननिर्वाहका लागि चाहिने माथि उल्लिखित पेसा वा अन्य कुनै व्यवसाय नभएको अवस्थालाई भने बेरोजगारी भनिन्छ । चाहेर पनि जब कुनै व्यक्तिले पेसा, व्यवसाय वा अन्य कुनै आय आर्जन हुने काम पाउँदैन तब व्यक्ति बेरोजगार बन्न पुग्छ । बेरोजगारी समस्या हाम्रो मुलुकका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार अहिले नेपालमा पूर्ण बेरोजगार करिब २० प्रतिशत र अर्धबेरोजगार करिब २९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क देखाएको भए पनि समस्या योभन्दा बढी गम्भीर रूपमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । वर्षैपिच्छे ४ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति कामको खोजीमा बजारमा ओर्लन्छन्, तर मुस्किलले १० प्रतिशतले पनि राम्रो काम पाउन सकिरहेका हँुदैनन् ।
बढ्दो भ्रष्टाचार र गलत आर्थिक नीतिका कारण अस्तित्वमा आएका उद्योगधन्दा पनि धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने निजी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखानाहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर धाराशायी बन्दै गएको अवस्था छ । रोजगारी पाउन नातागोता र शक्ति गुहार्नुपर्ने बाध्यता र नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर सक्कली जागिर खाने प्रवृत्तिले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई समयमै उचित समाधान गर्नेतर्फ कदम चालिएन भने मुलुकमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ । फलस्वरूप देश विकासमा मानव साधनको संकट उत्पन्न हुने खतरा पनि त्यत्तिकै प्रबल रूपमा रहेको छ ।
दैनिकजसो करिब १५ सयको संख्यामा युवाशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिनुले आफ्नो मुलुकप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा नरहनु अर्को डरलाग्दो समस्या रहेको छ । बेरोजगारी समस्यासँगै मुलुकको राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुँदा रोजगारीको खोजीमा लाग्ने युवायुवतीलाई झन् चिन्तित बनाएको छ । एकातर्फ शैक्षिक क्षेत्रमा भएको लापरवाही र गतिहीनताले निम्न आय भएका परिवारले आफ्ना नानीहरूको उच्च शिक्षाको सपना पूरा गर्न सकिरहेको छैनन् भने अर्कातर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बनाएको व्यक्तिले भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण आफ्नो योग्यताअनुसारको पेसा पाउन सकिरहेको हुँदैन । फलस्वरूप मानिसमा हीनतताबोध र विद्रोही भावनाको विकास हुन थाल्छ ।
नेपालमा बेरोजगारी समस्या र त्यसको तर्कपूर्ण दिगो समाधानमा दुई दशकभन्दा बढी शासनसत्ता सम्हालेका व्यक्ति र तिनका दलहरू उदासीन छन् भन्दा अन्याय हुनेछैन । ठूला सहरका चोकचोक, गल्लीगल्लीमा क्यारमबोर्ड, तास, लुडो एवं अन्य बेपत्ते गफमा समय बिताइरहेका ऊर्जाशील युवाको जमात देख्दा यस्तो लाग्छ, हाम्रा सरकारहरू मुलुक निर्माणकोे सम्भावना बोकेका युवाप्रति कति उदासीन छन् । यो मानवीय स्रोतसाधनको चरम बेवास्ता हो । अझ योभन्दा पनि विकराल त त्यसबेला हुन्थ्यो, यदि लाखौं युवायुवती विदेश नगएर स्वदेशमै रहेका भए । यो अवस्थाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
विदेशमा गएर काम गर्नु आफैंमा नराम्रो होइन, तर लाखौं खर्चेर पराया मुलुकमा जान बाध्य हुनुले कतै प्रतिभा पलायन त हुन लागेको होइन भन्नेतर्फ पनि संकेत गर्छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं नराम्रोसँग दलाल र म्यानपावर सञ्चालकहरूबाट ठगिएका प्रशस्तै उदाहरण पनि छन् । यस्तो ठगी खाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरेर वैदेशिक रोजगारीको बाटोलाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । सबै वर्गका मानिसले बिनाभेदभाव समान रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने हक राख्छन् । यसका साथै मुलुकप्रति जनमानसमा आशा र विश्वासको भावना जागृत गराउनुपर्छ; अन्यथा बेरोजगारीको यो ठूलो समूह गम्भीर समस्याका रूपमा खडा हुनेछ । होइन भने यस्तो समूह मुलुकको विकासमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसैले समयमै सोचविचार गरी आफ्नो देशमा भएको जनशक्तिको सही सदुपयोग गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउनुपर्छ । यसका साथै रोजगारीको पूर्वसर्तका रूपमा रहेको व्यवसायअनुसारको तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई अझ व्यापक र विस्तारित रूपमा मुलुकभर सञ्चालन गरी कामका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
रोजगारीमा नातागोता, भनसुन, पार्टीपंक्तिभन्दा पनि आमनागरिकको गरिबी र पछौटेपनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विदेश गएर श्रम गर्नुको मुख्य कारण त स्वदेशमा भविष्य नदेखेर र बेरोजगारी हुँदाको पीडा सहन नसकेरै हो, तर त्योभन्दा पनि विकराल समस्या भनेको आफ्नो मुलुकको कानुनमा भएका व्यवस्था र सोही व्यवस्थाअनुरूपको काम गर्ने वातावरण नभएर मुलुकप्रति विश्वास र आस्था नरहनु पनि हो । आफ्नो देशमा भएको सबल र सम्भावना नै सम्भावनाले भरिपूर्ण मानवीय शक्ति विदेशमा गएर तल्लो स्तरको काम गर्न बाध्य हुनु कहाँसम्मको विवशता हो ? कानुनी–गैरकानुनी जुनसुकै बाटो प्रयोग गरेर भए पनि बिदेसिन लालायित हुनु त बेरोजगार हुँदाको पीडा नै हो, तर यसको ठीक विपरीत आफ्नै मुलुक बनाउनुपर्छ र यसैमा हाम्रो सुन्दर भविश्य जोडिएको छ भन्ने भावना क्रमशः ह्रास हुँदै जानु हो ।
हाम्रो मुलुकमा बेरोजगारको अवस्था कति विकराल छ भन्ने चुनावताका राजनीतिक दलहरूले जागिर दिने आश्वासनमा आफूलाई चुनावमा सहयोग गर्न गरेका वाचा र कबोल पूरा गराउन अहिले तिनै तहका सरकार निर्माणपश्चात् भएका दौडधूप, मन्त्री, नेताकहाँ लाग्ने भीडले पनि छर्लङ्ग पार्छ । बिहान सबेरैदेखि हजुर–हजुर भन्दै हात जोडेर हिँड्नुपर्ने, गुलामी गर्नुपर्ने खराब संस्कारको अन्त्य नभएसम्म समस्या जहाँको तहीँ रहन्छ ।
सरकारले वर्षैपिच्छे देशको आयव्यय प्रस्तुत गर्छ, तर बजेटमा कति प्रतिशत बेरोजगारी समस्या समाधान भएर कतिले रोजगारी पाए, कहिल्यै सुन्न र देख्न पाइँदैन । बजेटमा ठूलो महत्वकाँक्षा राखिएको हुन्छ, तर त्यसलाई पूरा गरी लक्ष्यमा पुग्ने काम भने कतैबाट प्रभावकारी रूपमा भएको पाइँदैन । लक्ष्य एउटा हुन्छ, काम अर्कै तरिकाले हुन्छ । लक्ष्य प्राप्त गर्न कोरा आदर्शले मात्र हुँदैन । त्यसका लागि सार्थक हस्तक्षेप चाहिन्छ ।
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको कृषि तथा उद्योग मौलाउनुका सट्टा खुम्चँदै जाँदा थप रोजगारीका अवसर सिर्जजा हुन नसकेर समस्या झन् पोचिलो बन्दै गएको छ । फेरि अनेक दुःखकष्टका साथ उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य नपाई बिचौलियाको चङ्गुलमा पर्दा निराशाबाहेक केही पनि हात लागेको छैन । त्यसका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलविद्युत् क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ ।
कृषिक्षेत्रले बाह्रै महिना मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको हुन्छ, यदि देशमा व्यापक मात्रामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने हो भने । किसानलाई बाह्रै महिना व्यस्त रहिरहने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने उत्पादन बढ्नुका साथै रोजगारीका प्रशस्तै अवसर सिर्जना भई देश आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्थ्यो । तर, हाम्रो मुलुकमा सन्तोषजनक रूपमा कुनै पनि क्षेत्रले आशातीत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । दशकौंसम्म अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र गतिहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । किनभने देशको अर्थतन्त्र अस्थिर हुँदा जनशक्तिको माग घट्दै गएको छ, जसको असर रोजगारीमा परेको छ । त्यसैले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिलो सर्त अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ ।
देशमा लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, अस्वाभाविक सरकार परिवर्तन अब बन्द भएका छन् । देशमा अब राजनीतिक संक्रमण पनि सकिएको छ । मुलुक संघीय संरचनाअनुसारको शासनपद्धतिको अभ्यासमा छिरिसकेकाले अब मात्रै दरिलो इच्छाशक्ति र इमानदारीको खाँचो छ । यस कुरामा वर्तमान सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढ्ने आशा आमनागरिकको छ ।

खेमराज निरौला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्