जडीबुटी निर्यातका सम्भावना र चुनौती

जडीबुटी निर्यातमा १० वर्षमा १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निकासी जन्य जडीबुटीहरूमा कच्चा जडीबुटी भारत चीन, सुगन्धित तेलहरू युरोप निर्यात भइरहेका छन् । गत वर्षको निकासी तथ्यांक हेर्दा ०७३/ ७४ मा औषधिजन्य जडीबुटी ९९ करोड र सुगन्धित तेल ४० करोड जतिको निर्यात भएको छ । ३ सय २० प्रजातिका जडीबुटी व्यापारमा आएको अध्ययनले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य जीडीपीमा वन र जडीबुटीको ५ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांक छ । ८० प्रतिशत जनसमुदायको आय आर्जन कृषि र जडीबुटीले थेगेको छ । यसको महत्व आफंैमा गहकिलो छ । निर्यात घट्दो र आयत बढ्दो अवस्था हेर्दा भयाभय छ ।
स्वरोजगार र सामाजिक जीवनमा नेपालको अर्थतन्त्रको आर्थिक पाटोलाई हेर्दा रेमिट्यान्स र आयातित वस्तुको राजस्व, राज्यको व्यायभार खर्च, अस्थिर राजनीति, भूकम्पको क्षति पुनर्निर्माण खर्च, चुनाव खर्च, बढ्दो महँगी, युवा जनशक्ति मरुभूमिमा तड्पिएको, संघीय संरचनामा जनप्रतिनिधिको खर्च, कर्मचारीको व्ययभार अझै बढ्दो अवस्था अबको पाँचवर्षे स्थिर सरकारका चुनौती हुन् ।
जडीबुटीको विकासमा संरक्षणमुखी पुराना कानुन, व्यवसायीमैत्री नियम–कानुन नबन्नु, दुई छिमेकी राष्ट्रलाई चाहिने कच्चापदार्थको मौका छोपी भाउ तय गर्नु, झन्झटिलो क्वारेन्टिन मापदण्ड, पेस्टिसाइड, क्वालिटीका प्यारामिटर थपिँदै जानु, पेस्टलिस्ट तयार गर्न नसक्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नु निकै ठूला चुनौतीका रूपमा रहेका हुन् ।
आधुनिक प्रविधिको अभाव, पोस्ट हार्वेस्ट प्रविधि स्थानीय स्तरमा नजानु, ओसारपसारका नियम–कानुन, दरपीठ, उद्योग खोल्न किलोमिटरको दूरी तय, वातावरणीय परीक्षणका मापदण्ड, कार्यविधि, साइटिस अनुसूची २ का प्र्रजाति कहिले छोड्ने, कहिले प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कार्यले निकै समस्या भइरहेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्री र सचिवस्तरीय परिपत्र जारी हुने, निजी जग्गामा लगाइएका जडीबुटीलाई वन ऐन र नियमावलीमा राजस्व दस्तुर राखिएको, बजार भाउअनुसार राजस्व दस्तुर निर्धारण नगरिदिने, निर्यातमा आयातित वस्तुको कच्चापदार्थबाट बनेका वस्तु निकासी हुँदा २ प्रतिशत स्वदेशी वस्तु भए ग्रेडिङ प्रशोधन गरी ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्दा १ प्रतिशत निर्यातमा विभेद अनुदान नीति, बैंक लोनका लागि जडीबुटी खेती कृषिमा नराख्दा समस्या, बिमा नीति कृषि सरह नहुनु, अन्तरनिकायको समस्या, पहाडबाट सामान ल्याउँदाल्याउँदै २१ दिने म्याद सकिए कुन जिल्लामा अड्किएको हो, सोही जिल्लामा म्याद थप गर्नुपर्ने, कुनै जडीबुटीको हार्वेस्ट भदौमा हुन्छ, संकलन कात्तिकमा मात्र खुल्छ, त्योभन्दा अगाडि संकलन पुर्जी नपाइने समस्याले हामी थलिएका छौं ।
कस्मेटिक प्रयोजनका लागि भिजिटेबल घिउ निर्यात गर्दा इडिबल होइन, खाद्यको फाइटो हामीले पाउँदैनौं, प्लान्टमा गयो, यो प्रशोधन भएको हामीले हेर्न होइन भन्ने कुरा आउँछ । वन कार्यालयमा लगत अभिलेख स्टक कायम गरिएका छोडपुर्जी पुनः लिन जाँदा सोही दिन चाहियो भने पाँच दिन हराउँछ, छ दिनपछि फेरि फेला पर्छ । कर्मचारीहरूबीच नै फाइल गायब गर्ने खेल हुन्छ । कहिले भ्याट छुट, कहिले भ्याट लाग्ने, स्थानीय निकायका आन्तरिक राजस्व दस्तुर, पुलिस प्रशासन समन्वयमा स्वविवेक निर्णय— हामीले यस्तै नियति भोग्दै आएका छौं । सरकारका अंगहरूबाट हुने समन्वयको अभाव हामीले सरकारको स्पष्ट नीति नभएको र व्यवहारमा व्यवसाय गरिरहनुपर्दाको पीडा हो ।
आयात कसरी विस्थापित गर्ने, निर्यात त कच्चाबाहेक त्यो पनि अग्र्यानिक प्रमाणित चाहियो, हलाल सर्टिफकेट चाहियो, फेयरवाइल्ड सर्टिफिकेट चाहियो, ल्याब परिक्षण प्रतिवेदन चाहियो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त, युरोपियन मापदण्ड, हाम्रा ल्याबहरूमा त्यस्तो परीक्षण गर्ने उपकरण छैन, कल्चरल गर्ने मेथड रिफरेन्स कतिपय मिल्दैनन्, किन्नुपर्छ, तालिम छैन, भएको पनि चलाउन जान्ने प्राविधिक छैनन्, खाद्य भए खाद्यमा जाने, औषधि भए डिडिएमा जाने, लगाउने कस्मेटिक, फुड सप्लिमेन्ट भए यो औषधि होइन, तागत दिने पोषणयुक्त चिज हो । जस्तो— च्यावनप्रास, शिलाजित, नेक्टर, पाउडर, मसाज तेल जुन तीन–चारवटा सुगन्धित तेल मिश्रण गरिन्छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारवाट माग भयो भने भन्सार क्लियर गर्न सिफारिस दिने निकाय छैन ।
हाम्रो परम्परगत निर्यातको व्यावहारिक समस्या उदाहरण प्रस्तुत गरे अब यी कुरा बिर्सन चाहन्छौं, कस्तो नीति ल्याउँदा यी पीडा बिर्सन सक्छौं, पछाडि फर्कन चाहँदैनौं । तीतो यथार्थतिर भन्दा समृद्ध नेपाल बनाउने काममा अब हामी जान चाहन्छौं ।
वन नीति बनाउन भर्खरै एउटा कार्यदल बनेको रहेछ । उक्त कार्यदलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन न त उद्योग वाणिज्य महासंघ, न चेम्बर्सको प्रतिनिधि, न वस्तुगत संघ, हाम्रो संलग्नता गरिएको छैन । हामीले वन नीतिमा सुझाव दिएका छौं, ती कति समेटिएर नियम–कानुन आउँछन्, हाम्रो चासो त्यो हो ।
निजी क्षेत्रको भूमिका अब बन्ने वन नीतिमा किटिएर आओस्, जसले तस्करी र भ्रष्टाचारको संज्ञा हटाउन सकोस्, उद्यम विकासमा ऊर्जा आओस्, लागनी गर्ने वातावरण निजी क्षेत्रलाई बनाइयोस् । जडीबुटी व्यापार त तस्करीधन्दा हो भन्ने निजी क्षेत्रले भोगेको पीडा हो । त्यसै गरी कर्मचारीवर्गले भष्टचार नगरी व्यापारीले छोडपुर्जी र निकासी पुर्जी पक्कै पाएन भन्ने दुवै तर्फलाई लाञ्छना छ ।
उल्लेखित कार्यहरू गर्नका विशेष नीति, कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै यीनमा निम्नअनुसार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ः
१. आगामी आर्थिक ऐन, २०७५ मा औषधिजन्य र सुगन्धित वनस्पति (म्याप्स) र यसमा आधारित वस्तु (खासगरी सुगन्धित तेल) मा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने, औषधिजन्य र सुगन्धित वनस्पति म्याप्स तथा जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रशोधनसम्बन्धी यन्त्र उपकरण र यी वस्तुहरू निर्यात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका प्याकेजिङ सामग्रीहरूमा पैठारी भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि २०७० मा संशोधन गरी म्याप्स र यीनमा आधारित उच्पादित वस्तुहरू छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्दा न्यूनतम १० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने गरी गुणस्तर कायम गरी निर्यात गर्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. वाणिज्य नीति २०७२ मा म्याप्सको निर्यातका लागि गैर–भन्सार अवरोधहरू (जस्तै ः क्वारेन्टाइन, निरोगिता प्रमाणपत्र, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण आदि) हटाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको बहुउद्देश्यीय प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने कार्य तत्काल सरु गर्नुपर्ने ।
४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायका लागि प्रदान गरिएको सहुलियत र कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यसका लागि विशेष संस्थागत संयन्त्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम ऋण उपलब्ध गराउँदा म्याप्समा आधारित उद्योग व्यवसायलाई कृषिक्षेत्रसरहको मान्यता प्रदान गरी ऋण उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विशेष निर्णय र निर्देशन हुनुपर्ने ।
६. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ आउनुभन्दा पहिला वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट सङ्कटापन्न वनस्पतिहरूको संकलन, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने वा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने विषयमा विभिन्न मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएका सूचनाहरू र उक्त ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरू बीच विरोधाभाष रहेकाले उक्त विरोधाभास हटाउनुपर्ने ।
७. वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ मा संशोधन गरी खेती गरी उत्पादन गरिएका म्याप्सलाई कृषि वस्तुका रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसरी खेती गरी उत्पादन गरिएको हो भन्ने कुरा उत्पादकले स्वयं घोषणा गरेका आधारमा स्थानीय तहमा रहने वन प्राविधिकबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. खाद्य गुणस्तर मापदण्डको निर्धारणका क्रममा खाद्य पदार्थका रुपमा उपयोग हुनेगरी निर्यात भइरहेका म्याप्सवा यिनको मिश्रणमा आधारित खाद्य पदार्थहरूको सूची तयार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र यसरी प्राथमिकतामा परेका निर्यातयोग्य वनजन्य खाद्य पदार्थको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. व्यापार सहजीकरण प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विशेष कानुन र मापदण्डहरू तर्जुमा र संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवद्र्धन सहजीकरण गर्ने ।
१०. निरोगिता प्रमाणपत्रको प्रभावकारिताका लागि भन्सार बिन्दुहरूमा स्यानिटरी एन्ड फोटो स्यानिटरी सर्टिफिकेसन एन्ड टेस्टिड गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने ।
(नेफाका अध्यक्ष घिमिरेले गत शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको सातौं नेपाल हब्र्स आयुर्वेदा एक्स्पो, २०७५ मा दिएको मन्तव्यको सार)
–गोविन्द घिमिरे