वाम व्यवसायीले सरकारलाई समर्थन गर्ने

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ दुई धारमा विभाजित भएको छ । वाम (नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्र) समर्थित यातायात व्यवसायी संघले बुधबार छुट्टै कार्यक्रम गरी वार्ताका लागि सरकारसँग याचना गरेको छ ।
विभागले ल्याएको संशोधित निर्देशिका खारेज नभएसम्म वार्ता नै नगर्ने घोषणा महासंघले गरेको थियो । तर, महासंघको निर्णयबाट पछि हट्दै सत्तासिन दलसम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन (एमाले) र गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संघ (माओबादी केन्द्र)ले तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ । एमाले-माओबादीले आफूनिकट यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारी कदमको समर्थनमा माहोल निर्माण गर्न आन्तिरिक सर्कुलर गरेकाले यस्तो कदम आएको स्रोतको भनाइ छ ।
यातायात क्षेत्रमा साढे दुई दशकदेखि व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी देखिएका छन् । व्यवसायीहरूको सबैभन्दा टाउको दुःखाइको विषय यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशकामा रहेको अनिवार्य पञ्जीकरको प्रावधान र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात संघ÷समित नवीकरण र नयाँ दर्ता नहुने निर्णय नै हो । यसले व्यवसायीहरूलाई पनि राजनीतिक रूपमा ध्रुुवीकृत बनाएको छ । वाम समर्थित यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई व्यवसायीले उठाएका माग यथाशक्य सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनका महासचिव वेकनाथ गौतमले बताए । “हामी वाम समर्थित व्यवसायीहरूले सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउनुपूर्व नै सरकारले समस्या समाधान गरोस भन्ने चाहेका हौं,” गौतमले भने, “माग सम्बोधन नभए महासंघले घोषणा गरेको कार्यक्रममा सहभागिता रहने नै छ ।”
यातायात व्यवसायीहरूले आगामी साउन १ देखि अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्ने प्रावधान सरकारले गरेको छ । विभागले संशोधन गरी ल्याएको कार्यविधि निर्देशिकाअनुसार सवारी पञ्जीकरणका लागि कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने पहिलो शर्त हो । कम्पनीमा गएपछि कम्पनीको प्रबन्धपत्र बनाउनेदेखि आयआर्जनको करसम्म राज्यलाई बुझाउनु पर्छ । यसअघि व्यवसायीहरू संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइ सञ्चालन हुँदा राज्यलाई नाफाबापतको कर तिर्ने गरेका थिएनन् ।
वाम समर्थित यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई छिटो समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । “समस्या समाधान गरेर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” उनले भने, “सरकारले समयमै वार्ता गरेर हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै अघि बढ्छौं ।”
यता, नेपाली कांग्रेस समर्थित यातायात व्यवसायीहरू भने वाम समर्थित व्यवसायीको बुधबारको कदमले थप सशंकित बनेका छन् । महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा वाम समर्थकहरूले धोका दिने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ । महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने उनीहरूले महासंघको आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनेकाले विभाजन नआउने बताए । “सरकारले ल्याएको कार्यविधि निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उनले भने, “यसबाट पछि हट्दैनौं भनेका छन्, त्यसबाहेक मलाई अरु केही थाहा छैन ।”