श्रम ऐनमा अझै सन्तुष्ट छैनन् मजदुर र उद्योगी

वीरगन्ज-नेपालमा सन् १९६३ देखि अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । तर, यस दिनलाई २०६४ बाटमात्र सार्वजनिक बिदाको रूपमा घोषणा गरियो । श्रमिक दिवस उद्योग व्यावस्थापनसँग लडेर पाएको अधिकारको रूपमा मजदुरहरूले मनाउने गरेका छन् ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि भएको औद्योगिक विकासमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसपछिको भूमिगत संगठनहरूको सक्रियताले निकै पछाडि धकेल्यो । त्यही समयमा बन्द भएको उद्योगहरू अहिले पनि पुनस्र्थापित हुन सकेको छैन । वीरगन्ज–औद्योगिक करिडोरमा स्थापना भएका केही उद्योगहरू पनि अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
सशस्त्र जनयुद्धपछिको मजदुर आन्दोलनले वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा पनि निकै प्रभाव पर्यो । मजदुर आन्दोलनकै कारण धेरै उद्योगहरू बन्द पनि हुन पुगे । पछिल्लो दुई वर्षयता भने औद्योगिक करिडोरमा मजदुर समस्या कम भएको छ । खासगरी संविधान जारी भएपछि बनेको औद्योगिक व्यावसाय ऐन र श्रमिक ऐनले मजदुरहरूलाई पनि जिम्मेवार र दायित्व बोध बनाएकोले पनि अहिले मजदुर आन्दोलन कम भएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सचिवालय सदस्य मीनप्रसाद आपागार्इं बताउछन् । उनका अनुसार तीन वर्षयता औद्योगिक करिडोरमा मजदुरहरूको ठूलो आन्दोलन भएको छैन ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालिन अध्यक्ष अशोक वैदको कार्यकालमा श्रम मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका सचिवहरू र ट्रेड युनियनहरूको उपस्थितिमा उद्योगमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने समिति बनेपछि आन्दोलन कम भएको आपागार्इं बताउँछन् । उनले भने, “उद्योगमा मजदुरको विषयमा उत्पन्न समस्यालाई हल गर्ने समिति पनि बनेको छ, अंशगत रूपमा उद्योग वाणिज्य संघको सहयोग छ । तर, राज्यपक्ष भने निष्क्रिय नै भएको छ ।” मजदुर आन्दोलन कम हुनुको कारण ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा नै समस्यालाई साझा रूपमा लिएर हल गर्ने गरेको हो भन्छन् आपागाईं । उनको बुझाईमा अलग अलग ट्रेड युनियनले समस्या हल गर्ने दौरानमा आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व पनि हुने गरेको थियो । तर अहिले असम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि स्थायी गर्ने प्रकृयामा लैजाने गरेकाले आन्दोलन कम भएको हो । कतिपय असम्बन्धित क्षेत्रका मजदुरहरू अझै नयाँ प्रकृयाबाट बञ्चित रहेको उनले बताए ।
अत्यधिक लोडसेडिङका कारण पनि मजदुरहरूले उद्योग व्यावस्थापन सँग पाउनुपर्ने अधिकारमा पनि मौन बसेका कारण आन्दोलन कम भएको मजदुरहरूको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको श्रम ऐन मजदुरलाई भन्दा उद्योगपतिलाई नै बेसी सम्बोधन गरेको मीन प्रसाद आपागाईको तर्क छ । उनी भन्छन्, “मेरो घरमा पनि मैले काम गर्न बोलाएँ भने सकेसम्म कम पैसा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानवीय स्भाव नै हो । उद्योगीहरूले पनि कम पारिश्रमिक दिएर धेरै मुनाफा गरौं सोच राखेका हुन्छन् । त्यसैले अहिलेको श्रम ऐनमा ‘नो वर्क नो पे, हायर एण्ड फायर’ जस्ता श्रमिकको जीवनमा नै प्राभाव पार्ने खालका व्यावस्था श्रमिकहरूको हितमा छैन ।” उनका अनुसार ऐनमा उद्योगीहरूलाई दण्डित हुने व्यावस्था छैन । तर, साना साना काम विगारे पनि मजदुरहरूलाई नै दण्डित गर्ने व्यावस्था भएको छ । तथापि समन्वयकारी ऐनको रूपमा मजदुरहरूले हेरेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, “पहिलेको भन्दा उत्कृष्ट हो । उनीहरूले नै जारी गरेको हो । श्रम ऐन जारी गर्ने समयमा चोर बाटोबाट जारी गरेका छन् । ट्रेड युनियनहरूको सहमतिमा जारी गरेको होईन । घोषणा गर्नेहरूलाई पनि राम्रो थाहा छ ।”
उद्योगी राजेश केडिया श्रम ऐनमा उद्योग व्यावस्थापनलाई धेरै बाध्यकारी बनाएको बताउछन् । श्रम सम्बद्ध समितिको निर्णय साउन १ बाट नै लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । सामूहिक सौदावाजीमा पनि आर्थिक माग राख्दछन् यो दोहोरो व्यावस्थाले उद्योगी मारमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार सामूहिक सौदावाजीमा आर्थिक माग राख्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने र केही बुँदाहरू किटानीका साथ प्रतिबन्धित हुनुपर्ने बताउछन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य हरि गौतम श्रमिक ऐनले घरेलु तथा साना उद्योगलाई फस्टाउन नदिने बताउछन् ।
एकजनाको पनि युनियन लगाएर सरकारले उद्योगीहरूको घाँटीमा तरबार झुण्ड्याएको उनको तर्क छ । “दुर्भाग्य छ कि रोजगारदाताले जागिर दियो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ, रोजगारदातालाई ऐनमा अविश्वास गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “विदेशी नागरिकको हकमा पनि श्रमिक ऐनले विदेशी नागरिक राख्न नपाउने भनेको छ नेपाल भारतको १९५० को सन्धिले राख्न पाउने भन्छ यसले पनि उद्योगी चिन्तित छन् ।” राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने श्रमिक ऐन मजदुरमुखी भएको बताए । उनको बुझाइमा श्रमिक ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक संस्कृतिको विकासमा निर्भर रहने बताए ।
रोजगारदाता मालिक स्वभावका र मजदुर नेता भोट र नोटका शिकारी तथा श्रमिक काममा ठगी गर्ने भएकोले समस्या हुने गरेको हो । बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा औपचारिक क्षेत्रमा एकलाख भन्दा बढी र अनौपचारिक क्षेत्रमा झण्डै एकलाख ५० हजारकोक संख्यामा मजदुरहरू रहेका छन् ।