नेपालको अर्थव्यवस्थामा घाटा बजेटको उपयोग

कुनै देशको सरकारले आफ्नो सार्वजनिक खर्च पूरा गर्न करारोपण, सार्वजनिक ऋण आदिको माध्यम अपनाए पनि पूरा मात्रामा आय प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले बढ्दै गएको खर्च पूरा गर्ने एक मात्र उपाय घाटाको वित्तीय अवस्था (डिफिसिट फाइनान्सिङ) हो । यस्तो कठिनाइ आउनुमा या त युद्धकालीन अर्थव्यवस्था वा आर्थिक विकास गर्न ठूला–ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सरकारले नयाँ कर लगाएर अथवा ऋण लिएर धन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ । तर, जब यसबाट काम चल्दैन, दोस्रो उपाय भनेको घाटाको वित्तीय व्यवस्था अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने सरकारले घाटा बजेट बनाउँछ र त्यसलाई कर, सार्वजनिक ऋण र विदेशी सहायताबाट मात्र पूरा नगरी बढी नोट छापेर या केन्द्रीय बैंकबाट आफ्नो प्रतिभूतिहरूको आधारमा ऋण लिएर पूरा गर्छ । घाटाको वित्तीय व्यवस्थामा मुख्य दुई कुरा आउँछन्– १. सरकारले जानेर बुझेर नै बजेटमा घाटा उत्पन्न गर्छ र दोस्रो देशमा यसबाट द्रव्यको मात्रामा वृद्धि गराउँछ । सरल भाषामा घाटा अर्थव्यवस्था भन्नाले सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्छ भन्ने बुझिन्छ । आम्दानी र खर्चको बीचमा भएको घाटा अथवा न्यूनतालाई विभिन्न उपायहरू अपनाएर पूरा गर्नुलाई घाटाको अर्थव्यवस्था भनिन्छ । तर यस प्रकारको नपुग खर्चलाई कसरी र कुन उपायबाट पूरा गर्ने भन्ने कुरामा पनि मतभेद रहेको पाइन्छ । अमेरिकामा घाटा अर्थ व्यवस्थाको अर्थ सार्वजनिक ऋणसँग लिएको पाइन्छ । यसमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च बढी आवश्यक हुन्छ र त्यसलाई पूरा गर्न बैंक या जनतासँग उधारो लिएर भए पनि घाटाको वित्तीय व्यवस्था अपनाइन्छ ।
न्यून वित्तीयकरण शब्दले बजेटमा चालू राजस्वभन्दा सार्वजनिक खर्च बढी भएको जनाउँछ । ‘विकासोन्मुख देशमा जनताबाट सापटी लिएर बेहोरिएको खर्चलाई न्यून वित्तीयकरणमा समावेश गरिँदैन । किनभने यस्तो सापटी वास्तविक बचतबाट आउने भएकाले अर्थतन्त्रमा कुल खर्च बढ्दैन । सापटीद्वारा बेहोरिएको बजेट घाटा केवल विद्यमान साधन पुँजी निर्माणका लागि परिचालन गर्नु मात्र हो, तर न्यून वित्तीयकरणले देशमा कुल खर्च वृद्धि गराउने साधनद्वारा बेहोरिएको खर्च मात्र जनाउँछ । न्यून वित्तीयकरणको सार सरकारले कर, सरकारी संस्थानको आम्दानी, जनताबाट लिएको सापटी, निक्षेप तथा कोष र अन्य विविध स्रोतबाट प्राप्त राजस्वभन्दा बढी खर्च गर्नु हो । विकसित देशहरूमा न्यून वित्तीयकरणको अर्थ केही फरक हुन्छ । सार्वजनिक राजस्व तथा सार्वजनिक खर्चबीच जानाजानी सिर्जना गरिएको अन्तराल पूरा गर्न वित्तीयकरण गरिन्छ । वा त्यो बजेट घाटामा वित्तीयकरण गर्ने तरिका राष्ट्रिय खर्च वा कुल खर्चमा खुद वृद्धि गर्ने किसिमको सापटी हुन्छ । यसरी विकसित देशमा सापटीलाई न्यून वित्तीयकरणमा समावेश गरिन्छ ।
प्रजातन्त्रिक युगमा संसारभर समाजवादी विचारधाराको प्रभाव बढ्दै गएको छ । सरकारी कार्यहरूको संख्या पनि बढेको छ । कहिलेकाहीं सरकारलाई कम आय प्राप्त हुँदा बढ्दै गएको आवश्यकताहरू पूरा गर्न आय प्राप्त गर्ने मुख्य अन्तिम साधन नै घाटाको वित्तीय व्यवस्था हो । संकटकालमा सरकारलाई कसैले ऋण दिन नचाहने भएकाले वित्तीय घाटा पूरा गर्न घाटा बजेटको अस्त्रको उपयोग गर्न सकिन्छ । घाटाको वित्तीय व्यवस्थाले सरकारलाई आर्थिक सहायता दिएर देशको रक्षा गर्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा आयको अरू स्रोत कमै मात्र उपलब्ध हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारलाई आय प्राप्त गर्न निकै समस्या भैरहेको हुन्छ । उता यदि सरकारले देशमा बढ्दै गएको आवश्यकता अनुरूप खर्च गरिएन भने आर्थिक विकास गर्न बाधा पर्छ । यस्तो संकटमा सरकारले धन प्राप्त गर्न नोट छापेर या अरू उपायहरू अपनाएर घाटाको वित्तीय व्यवस्था अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । यसैले घाटाको वित्तीय व्यवस्थाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा एक लोक हितकारी राज्य स्थापना गर्नका लागि सहायता प्रदान गर्छ । मन्दीले बेरोजगारी बढ्न गएमा उत्पादनको साधन बेकार हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा घाटाको वित्तीय व्यवस्थामार्फत ती साधनलाई काममा ल्याउन सकिन्छ । मन्दीमा विकसित देशले बढी खर्च गरेर समाप्त समर्थ माग बढाउने उपाय रच्छन् ।
घाटाको वित्तीय व्यवस्थाले आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । नयाँ मुद्राको सिर्जना गरेर बेरोजगार जनशक्तिबाट पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यी श्रमिकहरूलाई नयाँ मुद्राद्वारा मजदुरीहरू र वेतन दिन सकिन्छ । आर्थिक विकास र पुँजी निर्माण गरिएमा अप्ठेरो स्थितिलाई माथि उठाउन सकिन्छ र यसले वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ । किमत स्फीतिको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ, तर पुँजी निर्माण र आर्थिक विकासको कार्यका लागि नयाँ मुद्रा जारी गरी मूल्य वृद्धि गर्न जरुरी छैन । प्रख्यात अर्थशास्त्री आर्थर लेविसको विचारमा यस प्रकार पुँजी निर्माणबाट जुन मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यो आफंै हट्न जान्छ । उनको विचार धेरै हदसम्म ठीक छ । अल्पकालमा उपभोग्य पदार्थहरू खास गरेर खाद्यान्नहरूको पूर्ति बढाउने प्रयत्न गरिन्छ भने जति मात्रामा खाद्यान्नहरूको उत्पादन र दोस्रो उपभोग्य पदार्थहरूको पूर्ति बढाउने प्रयत्न गरिन्छ त्यति नै बढी मात्रामा मूल्यहरूको वृद्धिबाट पुँजीनिर्माणका लागि घाटाको वित्तीय व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ ।
नयाँ नोट छापेर देशमा जनताको क्रयशक्ति बढाउँछ, जसबाट देशमा नयाँ–नयाँ उद्योगहरू खोल्ने कार्य प्रारम्भ हुन्छ । नयाँ उद्योगहरू खोल्नुका साथै आवश्यक वस्तुहरू खरिद गरेर माग बढाउँछ । नयाँ उद्योगहरूबाट देशमा श्रमिकहरूले रोजगारी पाउँछन् र तिनीहरूको क्रयशक्ति बढाउन मद्दत पुराउँछ । यदि घाटाको वित्तीय व्यवस्था ऋण लिएर अथवा छोटो बचतहरूबाट प्राप्त गरे पनि जनताको माग बढ्छ । यस नीतिले गर्दा सानोसानो राशिको धन जम्मा भएर एक विशाल रूप धारण गर्छ । यसबाट देशमा कलकारखानाहरू स्थापित गरेर माग बढाउन सकिन्छ । माग बढ्ने र पूर्ति भइरहँदा मूल्य स्तर पनि उच्च हुन्छ । मन्दी संकटलाई घाटाको वित्तीय व्यवस्थाले अन्त्य गर्छ ।

घाटाको वित्तीय व्यवस्थाको गुणदोष
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा घाटाको वित्तीय व्यवस्थाले आर्थिक विकास गर्न सहायता पुग्छ । जस्तैः यातायात र सञ्चार, प्राकृतिक साधनहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ । विकासोन्मुख देशमा अशिक्षित मानिसले धन या त गाडेर राख्दछन् या कसैको घरमा लुकाएर राख्छन् । यसले गर्दा देशमा उपलब्ध भएको मुद्रा पनि बिलकुल बेकार हुन्छ । विनिमयको कार्य विशेष गरेर नगद रुपैयाँमा नै हुन्छ । घाटाको वित्तीय व्यवस्थाद्वारा देशमा बैंकिङ सुविधाहरू उपलब्ध गराएर खास मुद्राको प्रचलन बढी मात्रामा गराउन सकिन्छ । हामी कहाँ एकातिर बैंकको सुविधा कम छ र सुविधा भए पनि उपयोग बढी मात्रामा छैन जति विकसित देशमा छ । जब देशमा बैंकिङ सुविधा कम हुन्छ, विनिमय नगद रुपैयाँमा हुँदैन । यसैले घाटाको वित्तीय व्यवस्थाद्वारा देशमा बैंकिङ सुविधाहरू उपलब्ध गराएर खास मुद्राको प्रचलन बढी मात्रामा गराउन सकिन्छ ।
घाटा वित्त परिचालनले अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाह बढ्छ । यसबाट उत्पादन बढाउने चेष्टा गरिने भए पनि तत्काल उत्पादन बढाउन नसकिने हुनाले मूल्यस्तर बढी स्फीतिक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । मुद्राको प्रसार भई यसको मूल्य घट्छ । यसले गर्दा मुद्राप्रति मानिसको विश्वास कम हुन्छ । मूल्यवृद्धिले वास्तविक आम्दानी घटाउँछ । यसले गर्दा प्रभावकारी मागमा कमी हुन्छ, जुन अर्थतन्त्रको विकास तथा गतिशीलताका लागि उपयुक्त मानिँदैन । न्यून वित्तको नीति बारम्बार कार्यान्वयन गर्दा लगातार मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसबाट उपभोक्ताको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । घाटा वित्तीय व्यवस्थाको उद्देश्य जे भए पनि परिणाम चाहिँ देशमा द्रव्यको मात्रामा वृद्धि गर्नु हो । परिणामस्वरूप मूल्यस्तरमा वृद्धि गराउँछ । देशमा विनियोजनको मात्राले पनि प्रोत्साहन पाउँछ र पुँजी निर्माणको कार्यलाई सहायता गर्छ । अर्को कुरा, यदि घाटाको वित्तीय व्यवस्था उपयोग गर्ने मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ । घाटाको वित्तीय व्यवस्थाको प्रबन्ध धेरै मात्रामा गरेमा राम्रो लाभदायक परिणाम प्राप्त हुँदैन । कम प्रबन्ध भएमा मात्र वरदान सिद्ध हुन सक्छ । उत्पादन बढाउन घाटाको वित्तीय अवस्था अपनाउँदा वस्तुको मूल्य नबढी वस्तुको उत्पादन बढ्न जान्छ । तर अनुत्पादक कार्यहरूका लागि घाटाको वित्तीय व्यवस्था प्रबन्ध गरेमा वस्तुको मूल्य वृद्धि भई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
यदि कुनै पनि देशमा घाटाको वित्तीय व्यवस्था अपनाउने बेलामा, साथसाथै मौद्रिक वित्तीय र अरू कुनै प्रकारको रोक लगाउँदै गरेमा त्यसको प्रभाव पनि नियन्त्रित नै रहन्छ र नराम्रो प्रभाव पर्नबाट बच्न सकिन्छ ।
घाटाको वित्तीय व्यवस्था मुद्रास्फीति प्रदान हुन्छ । मुद्राको प्रसारमा वृद्धि घाटाको वित्तीय व्यवस्थाको कारणबाट हुन्छ, तर अर्कातर्फ त्यही अवधिभरमा उत्पादनमा भने वृद्धि हुँदैन । यसरी वस्तुको पूर्ति यथावत् रहनु र मागमा भने वृद्धि हुनु मूल्य वृद्धिमा अकस्मात् वृद्धि हुनमा सहयोग दिनु हो । अझ लडाइँको समयमा घाटाको वित्तीय व्यवस्था अपनाइएको छ भने बढी डरलाग्दो हुन्छ । घाटाको वित्तीय व्यवस्थाले बचतमा वृद्धि हुन्छ भन्ने धारणा पनि छ, किनभने मुद्रास्फीतिका कारणले अनावश्यक खर्च नगरेर बचत गर्ने जनताको मनोभावना हुन्छ । यसले गर्दा बचतमा वृद्धि हुनुका साथै लगानीमा पनि वृद्धि गराउँछ । उता घाटाको वित्तीय व्यवस्थाबाट मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पर्छ, जसबाट देशको अर्थव्यवस्थालाई हानि पुराउँछ ।