एनजीओ भित्र्याउँछौं :मुख्यमन्त्री शाही «

एनजीओ भित्र्याउँछौं :मुख्यमन्त्री शाही

गैरसरकारी संस्था(एनजीओ)लाई लखेट्ने भनी चर्चामा आएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले स्वागत गर्न तयार रहेको स्पष्टोक्ति दिएका छन् । शनिबार वीरेन्द्रनगरमा किर्डाक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र एनसीएसएमआईले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कर्णाली सम्मेलनमा उनले एनजीओ भित्र्याउने स्पष्टोक्ति दिए । ‘मैले केही दिन अगाडी एनजीओ लखेट्छु भन्या भनेर चर्चामा आएको थियोे’ उनले भने, “विकृतिलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेको हु, लखेट्छु भनेको होइन, दाता र लगानीकर्तालाई कोहोलपुरबाट बोकेर ल्याउनुस् भने पनि तयार छौँ ।”
गैरसरकारी संस्थाहरुलाई एकद्धार नीतिमा ल्याएर प्रदेश सरकारले कन्ट्रोल गर्ने उनले दोहो¥याउँदै उनले विकृतीलाई कन्ट्रोल गर्ने र राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरे । “एकद्धार नीतिबाट कन्ट्रोल गर्ने हो बन्द गर्ने होइन,” उनले भने, “ प्रदेशको विकासका लागि दाता र लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत गर्न सरकार तयार छ ।” उनले सरकारले तयार गरेका योजनाहरुलाई कार्यन्वयन गर्न आग्रह पनि गरे । प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार भएपनि सामाजिक विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्न दाताहरुलाई आग्रह गरे । उनले भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले समावेशी विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । समावेशी रुपमा सबैको विकास नभएसम्म समृद्धि हुन नसक्ने उनको तर्क छ । समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले सबै जाति, वर्ग क्षेत्र र समुदायको स्तर उकास्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मानवअधिकारकर्मी लिली थापाले बहुमत जनसंख्या रहेका महिलाहरुको सहभागितामा मूलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएको र अबका परिवर्तनका लागि पनि महिलाहरुलाई उचित महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । महिलाहरुको जीवनस्तर नउकासेसम्म समृद्धि संभव नभएको उनले बताइन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक लिलाराम तिवारीले कर्णाली प्रदेशमा अथाह संभावना भएकाले तीनको उचित विकासगरी रोजगारी बढाउने तथा गरीबी घटाउने खालका नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । विभिन्न योजनासहित कर्णाली घोषणा पत्र २०७५ पनि जारी गरिएको छ ।
गोविन्द खत्री

प्रतिक्रिया दिनुहोस्