प्रदेश ३ को बजेट: पुजीगतभन्दा चालू खर्च बढी

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट समानीकरण अनुदानतर्फ प्राप्त रकमलाई आम्दानी मानेर प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल बजेटको ५४.३७ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ चालूतर्फ र बाँकी ४५.६३ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रहेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र निकायहरू चालू आर्थिक वर्षमा स्थापना भएका कारण निकायहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि चालू खर्चको हिस्सा बढी देखिएको बजेटमा उल्लेख छ । चालू आवका लागि खर्चको स्रोतका रूपमा समानीकरण अनुदानको रकमलाई मात्र बजेटमा उल्लेख गरिएको र राजस्व परिचालनका लागि कुनै नीति तथा कार्यक्रम नरहेको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।
अन्तरसहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लागू भइसकेका कारण प्रदेशस्तरमा यस आर्थिक वर्षमा संकलन भएको सवारी साधन कर र घर जग्गा रजिस्टे«सन कर यसै आवमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको जनाइएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयहरूको स्थापना तथा सञ्चालन, प्रदेशस्तरीय कानुनको निर्माण, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका क्रियाकलाप स्थापना, खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन, विभिन्न क्षेत्रगत अध्ययन–अनुसन्धान, गुरुयोजना निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेशको प्रोफाइल निर्माण र क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन, प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनोट, प्रणाली र मापदण्ड स्थापना तथा प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा बजेटका प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख छ ।
राजस्व संकलन, प्रदेशस्तरीय आर्थिक सूचक संकलन, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय, नीति तथा कानुन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजनाको गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बजेटमा औंल्याइएको छ ।
बजेटमा प्रदेशवासीको मागबमोजिमका आयोजना तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको छैन । विकास–निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यान्वयन निकाय सुनिश्चित नभएको, आवश्यक संरचना स्थापना नभएको, चालू आवमा छोटो समयमात्र बाँकी रहेको र सार्वजनिक खरिदलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न समय अभाव रहेको, स्थानीय तहलाई बजेट अनुदान दिने प्रक्रिया एवं कार्यविधि तयार नभएका कारण प्रदेशवासीको मागअनुसारको आयोजना तथा कार्यक्रमहरू नल्याइएको हो ।
यस आवमा प्रदेशको दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तर्जुमा लगायतका कार्य गर्न विज्ञसहितको संरचना निर्माण र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने, प्रदेश निजामती सेवाको गठन गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने, सुरुङ मार्गजस्ता परियोजनाको सम्भाव्यताको पहिचान र कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा स्थलगत रूपमा पुगेर नागरिकको अपेक्षा संकलन गर्ने, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने, आगामी वर्ष गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयगत रूपमा प्रोफाइल, प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष, युवा वैज्ञानिक कोष, प्रदेश बालउद्धार कोष स्थापना गरिने बताइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता रणनीति लागू गर्न स्वचालित कार्यपद्धतिसहितको प्रबन्ध मिलाउने र गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीनलगायतका विपन्न वर्गबाट माग भएर आउने परियोजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको अनुमानित आयव्ययको विवरण प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।