लेखापरीक्षण गर, साँवाब्याज बुझाऊ

सार्वजनिक संस्थानहरूले वर्षौंदेखिको लेखापरीक्षण नगरेपछि सरकारले पुनः ताकेता गरेको छ । लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थानलाई सरकारबाट दिने कुनै पनि सुविधा नदिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेका १६ कार्यालय तथा संस्थानहरूले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारी सस्थानले लेखापरीक्षण नगरेको पाइएपछि उनीहरूलाई चेतावनीस्वरुप पुनः पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डे भन्छन्, “लेखापरीक्षण नगर्ने सबै संस्थानलाई हामीले सम्पूर्ण विवरण बुझाएर लेखापरीक्षण गर भनी पत्राचार गरेका छौं, यदि अब पनि लेखापरीक्षण गर्दैनन् र आफूखुसी गर्छन् भने थप कारबाही हुनेछ ।” महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल खाद्य संस्थानले ४ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराएको छैन । सो संस्थानले आर्थिक वर्ष ०६७-०६८ देखि ०७०-०७१ सम्मको लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
नेपाल पर्यटन वोर्डले पनि आर्थिक वर्ष ०६९-०७२ देखि ०७२-०७३ सम्मको लेखापरीक्षणको जवाफ नदिएको र गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख छ । खानेपनी संस्थानले पनि पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको र अघिल्ला आर्थिक वर्षको श्रेस्ता ने नबुझाएको महालेखाले जनाएको छ । यसैगरी, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र पशुपति विकास कोषलले पनि गत वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नागरिक लगानी कोषले पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान र गोरखापत्रको स्थिति पनि सन्तोषजनक नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गोरखापत्र संस्थान र नेसनल ट्रेडिङले लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेकोेले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेको हो । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त २ सय ७८ क्याम्पसले यस वर्षको लेखाको स्रोत नखुलाएको जनाएको छ । पाण्डेले यसअघि नै मन्त्रालयले सरकारको लगानी र ब्याज ततिर्ने संस्थानलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने र सहमति नदिने पनि स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै उक्त बेहोरासहितको पत्र सबै सरकारी संस्थानमा पठाइसकेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले सबै संस्थानलाई लगानीका भाका नाघेको साँवा र ब्याजसहितको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर लगानी १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कुल ऋण लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख पुगेको छ । यस्तो लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ०.४२ प्रतिशतले बढेको पनि सर्बेक्षणमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, गुठी संस्थान, पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतले अघिल्लो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सञ्चालनमा रहेका ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा घाटामा छन् । यी संस्थानबाट ३४ अर्ब ९६ करोड ९ लाख खुद नाफा भएको सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कुशल व्यवस्थापनको कमी र अनावश्यक जनशक्तिको राजनीतिक भर्तीका कारण नाजुक अवस्थामा परिणत हुँदा सरकारले हरेक वर्ष ऋण लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने र संस्थान बन्द गरी कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने समस्या थपिँदै गएको छ ।