एलडीसीमा स्तरोन्नति हुन हिचकिचाहट

सन् १९७१ मा विकासशील राष्ट्रहरूबाट अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को छुट्टै समूह स्थापना गरियो, जतिखेर यस समूहमा जम्मा २५ वटा राष्ट्र समावेश थिए । तत्पश्चात् हालसम्म बोत्सवाना, केप भेर्डे, माल्दिभ्स र समोआ गरी केवल चार राष्ट्र यस समूहबाट माथि उठ्न सफल भए भने अन्य २८ वटा राष्ट्र यस समूहमा थपिन आएका छन् ।
भुटान, किरिबास, साओ तोमे तथा प्रिन्सिप र सोलोमन प्रायःद्वीप गरी चार राष्ट्रलाई स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरिएको छ । भानुआटु र अन्गोला क्रमशः सन् २०२० र २०२१ मा स्तरोन्नति हुने तालिका तोकिएको छ । नेपाल र पूर्वी टिमोरले दोस्रो पटक पनि स्तरोन्नतिका आवश्यक सूचकांक प्राप्त गरेको भए पनि यी देशको अनुरोधअनुसार स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएन ।
इस्तानबुल घोषाणापत्रले एलडीसीको संख्या सन् २०२० सम्म आधाले घटाएर चौबीसमा झार्ने लक्ष्य लिएसँगै आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोचमा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर समावेश गरियो ।

नेपालको वर्तमान अवस्था
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को एक सहायक निकाय कमिटी फर डेभलपमेन्ट प्लानिङ (सीडीपी) ले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा गरेको समीक्षामा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका तीनवटा सूचकाङ्कमध्ये नेपालले दुईवटा सूचकाङ्क मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कका न्यूनतम सीमा पार गरेको थियो । बाँकी तेस्रो सूचकाङ्क प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा सन् २०१५ मा ६ सय ५९ अमेरिकी डलर मात्र हासिल गर्न सकेको थियो, जुन स्तरोन्नति सीमा १ हजास २ सय ४२ अमेरिकी डलरभन्दा लगभग ५० प्रतिशत तल हो । त्यसैगरी सन् २०१८ मा थ्रेसहोल्ड सिमा १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७ सय ४५ अमेरिकी डलर मात्र भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७२/७३ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय क्रमशः ७ सय ३७, ७ सय ७८ र ७ सय ५७ अमेरिकी डलर छ । यो तीनवटा आर्थिक वर्षको ैसत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७५७ अमेरिकी डलर हुन आउँछ । सन् २०१८ को त्रिवर्षीय समीक्षाअनुसार नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ७१.२ र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क २८.४ छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित सूचक ७६.४ प्रतिशत तथा कृषि उत्पादनको अस्थिरता सूचक ९.८ छ । निर्यातित वस्तु तथा सेवाको अस्थिरता सूचकको मान २०.४ छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको सरकारी खर्चको अनुपात २६.७ प्रतिशत र सरकारी आयको अनुपात २३ प्रतिशत छ ।

नेपालको प्रयास
योजना तथा नीतिमा नयाँ–नयाँ सोच तथा लक्ष्य राखिने तर त्यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कमै मात्र ध्यान दिइने हाम्रो कार्यशैलीको पुनरावृत्ति यस लक्ष्य प्राप्तिमा पनि देखिन्छ । नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि केही अपवादलाई छोडेर कुनै प्रभावकारी रणनीतिक तथा सैद्धान्तिक धारणा बनाएको छैन । ती अपवादमध्ये ‘अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिसम्बन्धी दृष्टिकोण पत्र’ (एलडीसी एप्रोच पेपर) राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको थियो ।

चुनौतीहरू
प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको स्तरोन्नतिको मापक प्रत्येक त्रैवार्षिक समीक्षामा क्रमशः निश्चित प्रतिशतले बढाउँदै लगेको देखिन्छ । सन् २००६ को समीक्षामा यो थ्रेसहोल्ड ९ सय अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २००९ को समीक्षामा २० प्रतिशत बढाएर १ हजार ८६ अमेरिकी डलर निर्धारण गरियो । यसरी नै यसको तीन वर्षपछि भएको समीक्षामा लगभग १० प्रतिशत माथि १ हजार १ सय ९० अमेरिकी डलर स्तरोन्नति सीमा निर्धारण गरियो भने सन् २०१५ को त्रैवार्षिक समीक्षामा यो सीमा १ हजास २ सय ४२ अमेरिकी डलर तोकियो, जुन अघिल्लो समीक्षाको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । यसरी त्रैवार्षिक समीक्षा नै पिच्छे प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको स्तरोन्नति थ्रेसहोल्ड बढाउँदै लगिने तर नेपालको यथार्थ प्रगति यो अनुपातमा बढाउन नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अपवादका रूपमा सन् २०१८ को समीक्षामा यो सीमा घटाएर १ हजास २ सय ३० अमेरिकी डलर कायम गरियो, तर यसको अर्को पाटो के पनि हो भने तीनमध्ये अन्य २ सूचकांकका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नु वा मात्र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नु स्तरोन्नति हुने एक मात्र विकल्प हो । अझ तीन सूचकांकमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नति हुनु नै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दिगो सूत्र मानिन्छ ।
सन् २०१५ मा गएको महाभूकम्पले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिमै अवरोध ल्यायो । फलस्वरूप नेपालको थप ३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य भए । लगत्तै भारतबाट भएको सीमा नाका अवरोधले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥यायो । यो आर्थिक वर्षमा तराईमा गएको बाढीपहिरोले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्न गएको छ । यस्ता घटनाहरूले पु¥याएको ठूलो आर्थिक क्षतिलाई पूर्ति गर्नु अर्को चुनौती हो ।
नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहनु, मुख्य निर्यातजन्य वस्तुहरूको निर्यात वृद्धिदर समेत निरन्तर सकारात्मक हुन नसक्नु । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको निर्यातमूलक वस्तुहरूको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता विशेष गरी उच्च पारवहन लागत, ज्याला, प्रविधि तथा इकोनोमिज अफ स्केलका कारणले कमजोर रहनु जस्ता अवस्थाहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ भाग बराबरको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र हुनु, न्यून आर्थिक वृद्धि, विकास र पूर्वाधारमा न्यून लगानी, पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहनु र निर्यात व्यापारमा सन्तोषजनक वृद्धि नहुनु, डरलाग्दो व्यापार घाटा हुनु जस्ता वर्तमान परिस्थितिहरू नेपालका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

स्तरोन्नतिपछिका दुइटा पाटा
स्तरोन्नति भएपश्चात् मुख्यतः निर्यात व्यापार, विकास सहयोग र यीबाहेक एलडीसी सदस्यको हिसाबले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालगायतमा हुने बैठकहरूमा सहभागी हुन लाग्ने खर्चलगायतका क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । एलडीसी भएकै कारणले नेपालले क्यानडा तथा युरोपियन मुलुकमा शून्य ट्यारिफमा कार्पेटलगायत तयारी पोसाक निकासी गरिरहेको छ । स्तरोन्नति भएको अवस्थामा यो शून्य दरको भन्सार महसुल खारेज हुन जान्छ । फलस्वरूप मूल्य बढ्न गई निर्यात घट्न सक्छ, जसका कारण नेपाल झन् आयातमुखी अर्थतन्त्रको चपेटामा नराम्ररी फस्ने देखिन्छ ।
स्तरोन्नतिपछि विकास सहयोगको पाटोमा भने खासै ठूलो असर पर्ने देखिँदैन । उदाहरणका लागि चीन, भारत, तथा स्विटजरल्यान्डबाट नेपाललाई प्राप्त द्वीपक्षीय वैदेशिक सहयोगको पाटोमा खासै असर पर्नेछैन । तथापि जर्मन अनुदान ऋणमा परिवर्तन हुन सक्छ भने जापानले दिने मेडिकल केयर प्रोजेक्टको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतबाट ०.२५ प्रतिशत हुन सक्छ । त्यसरी नै बेलायत, अमेरिका र नर्वेजस्ता नेपालका ठूला दाताहरूले दिने सहयोग पनि स्तरोन्नतिपछिको अवस्था हेरेर तय हुन सक्छ । विकासशील राष्ट्र भएकै कारण विद्यमान सहयोग रोकिने अवस्था रहँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व व्यापार संगठनजस्ता बहुपक्षीय सहयोगमा समेत महत्वपूर्ण असर पर्ने देखिँदैन ।
एलडीसी राष्ट्रहरू, दातृ निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबीचको विश्वव्यापी साझेदारीका रूपमा रहेको इन्हान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क (ईआइएफ) मार्फत गरिबी निवारण, समावेशी विकास र दिगो विकासका लागि ४९ वटा एलडीसी तथा ४ वटा एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएका राष्ट्रको व्यापार क्षमतालाई माथि उकास्न वित्तीय तथा प्राविधिक सपोर्ट हुँदै आएको छ । स्तरोन्नति भएपछि पनि थप पाँच वर्ष सहयोगको निरन्तरता हुने यसको प्रावधान छ । तसर्थ नेपालका लागि यो अवधि एउटा अवसर पनि हुनेछ भने स्तरोन्नति हुँदैमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि वहन गर्नुपर्ने बजेट रकममा फेरबदल हुने देखिँदैन ।

अबको बाटो
सन् २०१५ मै स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको अँगोलाले एकल वस्तु तेलको निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसमा गिर्दो मूल्यले प्रभाव पार्ने भएकाले स्तरोन्नति दिगो हुन नसक्ने जनाउँदै सो प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपालले पनि सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुन सक्ने लक्ष्य राखेर सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ । माल्दिभ्सलगायत अन्य मुलुकको उदाहरण दिएर स्तरोन्नति हुन ढिलाइ गर्ने वा डराउने जुन अवस्था देखिएको छ, यो कुनै पनि कारणले उपयुक्त देखिँदैन । पहिलो कुरा, नेपालले पाइआएको सहयोग र सहुलियतमा कटौती हुन्छ भनेर कहिलेसम्म हामी अति कम विकसित राष्ट्रको स्तरमै रहिरहने ? दोस्रो कुरा, आर्थिक सूचक (अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय) को थ्रेसहोल्ड पार नगरी स्तरोन्नति नहुने भन्ने कुरा रह्यो । यदि यो सूचकाङ्क पार गरेपछि मात्र स्तरोन्नति हुने हो भने अबको ३ वा ६ वर्ष मात्र होइन, अर्को १५ वा २० वर्ष एलडीसी भएर बस्न तयार रहनुपर्ने हुन्छ । किनकि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भएको न्यून प्रगतिको रफ्तारले यो सूचकलाई भेट्टाउन धेरै नै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालले स्तरोन्नति हुन कुनै हिचकिचाहट नगरी सामाजिक र मानवीय क्षमताको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धिको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी भूकम्पप्रभावित जनताका ध्वस्त भएका घरको निर्माण गर्ने, यसरी नै सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनः निर्माण गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू जस्तै बाटोघाटो, पुल, सञ्चारलगायतको निर्माणमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ र भुटानले जस्तै ठूला जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड पनि भेट्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा नेपालको स्तरोन्नति दिगो रहोस् ।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय आर्थिक विश्लेषण शाखाका कार्यक्रम निर्देशक हुन् ।)
–तीर्थराज राई