भरतपुर महानगरको उपेक्षामा कृषि

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा ज्यादै कम बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सार्वजनिक गरे पनि बजेट बाँडफाँटमा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हो । चितवनको झन्डै आधा भूभाग ओगटेको महानगरले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट छुट्टयाउन सकेको छैन ।
परम्परागत कृषि खेती छोडी पोल्ट्री, दूध, माछा, तरकारी, जडीबुटी महलगायतका उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको भए पनि बजेट सो अनुसार छुट्याएको पाइएको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयले साउनमा निःशर्त रुपमा महानगरमा पठाएको झन्डै १ करोड ९८ लाख रुपैयाँमध्ये ७० लाख रुपैयाँ मात्र कृषिमा खर्च हुने गरी बाँडफाँट भएको छ । अन्य रकम भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । कृषि विकास कार्यालयका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ठ पठाएको रकमलाई समेत महानगरले कटौती गरेको हो ।
महानगरको नीतिअनुसार कृषि प्रवद्र्धन गर्न थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको पाइएको छ । नगरस्तरीय, वडास्तरीय योजनामा वडा नम्बर ७, २३ र २४ बाहेक अन्य वडाका लागि कृषि शीर्षकमा बजेट उल्लेखनै छैन । तर, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमरजा जोशी कृषि क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त भएको दाबी गर्छन् । “कृषि विकास मन्त्रालयको महानगरलाई प्राप्त बजेट हेर्दा कम देखिनु स्वभाविक हो,” उनले भने, “वडातहका योजना, सिँचाइका योजना, माग हुने क्रममा रहेका योजनाका आधारमा हेर्दा कृषिमा बजेट कम होइन ।” प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले समेत महानगरको कृषि प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य सहयोग पु¥याएको उनको दाबी छ ।
महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५० लाख बराबरको बजेट अनुमान गरेको थियो । महानगरले प्रकाशन गरेको ‘रातो किताव’ सरहको वार्षिक नगर विकास योजना पुस्तक केलाउँदा कृषिको बजेट ज्यादै न्यून देखिन्छ । भरतपुर–७ मा अग्र्यानिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कुलो लाइनिङ गर्न २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, भरतपुर–२३ मा कालिका कृषि सहकारी भवन, पञ्चतत्व कृषि सहकारी भवन, वोरिङ निर्माण गर्न ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ । यस्तै भरतपुर–२४ मा विषादीरहित अग्र्यानक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुग्ध सहकारीलाई औजार व्यवस्था गर्ने र वोरिङलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भन्दै ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै भरतपुर–२८ मा कुलो मर्मत गर्न र ह्युपपाइप राख्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै ह्युपपाइप खरिदका लागि भरतपुर–५ मा २ लाख, १८ मा ३ लाख, २२ मा ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ । अन्य वडामा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । नगर विकास योजना पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार कार्यक्षेत्रगत व्यय अनुमानमा समावेश भएका कृषि सम्बन्धित योजनाले एक वडा एक उत्पादनको नीति पूरा नहुने देखिन्छ । महानगरले प्रदेश, संघीय सरकारसँग माग गर्ने योजना भनि सूचीकृत भएका ९ सय ६७ योजना हेर्दा कृषितर्फका डेढ दर्जन योजना मात्रै छन् ।
प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारसँग माग गर्ने योजनामा उल्लेख भएका कृषिका योजना पनि ज्यादै कम छन् । वडा नम्बर १३ मा कोल्ड स्टोर, दूध चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न १ लाख रुपैयाँ, १४ मा खगेरी र नारायणी नहरमा सिंचाइ स्थायी स्रोत खोजिने, १६ मा सिँचाइ डिप वोरिङ राख्ने, चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने, २० मा कोल्ड स्टोर, माछा पोखरी मर्मत, उन्नत जातको बीउविजन र दूधमापन गर्ने एनलाइजर अनुदान दिने, २४ मा डिप बोरिङ निर्माण गर्ने, २५ मा कुलो मर्मत गर्नेलगायतका काम गर्न बजेट माग गर्ने उल्लेख छ । यस्तै कौसि खेती प्रवद्र्धन गर्न तालिम ३ लाख, प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनमा ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । चितवनका अन्य स्थानीय तहमा कृषिका सहायक प्राविधिक, अधिकृत तहका प्राविधिक खटिए पनि महानगरमा भने खटेको पाइँदैन । महानगरको कृषि विकास हेर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठलाई नै मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न भनेको छ । महानगरसँग कृषिबारेका योजना, नीति बुझ्न जाने अधिकाँस किसान निराश हुँदै फर्किने गरेका छन् ।
महानगरले पछिल्लो १ सय १९ कृषक तथा सहकारीलाई लक्षित गरी अनुदान कार्यक्रमका लागि आवेदन मागेको छ । ग्रीन हाउस निर्माणमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिँदैछ । यस्तै साधारण स्प्रेयर, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर, केरा नर्सरी, मकै रोप्ने हाते मेसिन, बीउ सुकाउने त्रिपाल, मकै गोड्ने तथा ड्याङ बनाउने मेसिन, कृषि उपज केन्द्रलाई सहयोग लिन आवेदन मागेको छ । यस्तै साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट) लाई प्रतिपकेट एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान, मेसिनरी औजार उपकरणमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान, सिँचाइ पूर्वाधार र पोष्टहार्भेस्टमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन लागिएको छ । “यो वर्ष बजेट एकमुष्ठ रुपमा स्थानीय तहमा गएको छ र प्राथमिकताका आधारमा अनुदानमा थपघट भएको छ,” कृषि विकास अधिकृत सुधीर श्रेष्ठले भने, “कृषि प्रवद्र्धन गर्न जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध भएरै बजेट विनियोजन भएको छ ।”