सिन्डिकेटविरुद्ध निजी क्षेत्र र मजदुर संघको ऐक्यवद्धता «

सिन्डिकेटविरुद्ध निजी क्षेत्र र मजदुर संघको ऐक्यवद्धता

सिन्डिकेट अन्त्यको सरकारी अभियानमा निजी क्षेत्रले पनि साथ दिने भएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदम सह्रानीय भएको भन्दै समर्थन गरेको छ ।
बुधबार नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संघठन र बिहीबार अखिल नेपाल यातायात मदजुर संघले सरकारले ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले घोषणा गरेको बन्दको कार्यक्रमलाई समर्थन नगर्ने बताएको छ ।
यातायात सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले संघसंस्था नवीकरण नगर्ने, सबै रुटमा बस चलाउन चाहनेलाई रुट पर्मिट उपलब्ध गराउने लगायत निर्णय गरिसकेको छ । यसैलाई आधार मानेर ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो जिल्ला सिन्डिकेटमुक्त रहेको घोषणा गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए । “केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयमा टेकेर सबै जिल्लाका सीडीओहरूले आफ्नो जिल्लालाई सिन्डिकेटमुक्त घोषणा गर्ने हो भने कार्यान्वयनमा अझ सहजता आउँछ,” ती अधिकारीले भने, “साझालाई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरेको १ सयवटा ठूला बस ल्याएर सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ ।” त्यस्तै सिन्डिकेट अन्त्य पार्न सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तहलाई सार्वजनिक यातायात सेवा संचालनको अधिकार दिनुपर्छ र क्षमताअनुसार सवारी सञ्चालनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेकाले प्रदेश मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीका लागि केन्द्र सरकाले लिएको नीतिलाई स्वीकार गर्ने गरी निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुन्न । यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका सवारी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सवारी चलाउन लगाउनुपर्छ । यस्ता कम्पनीहरूले आफूहरूले निर्वाद रूपमा सवारी चलाउने बताएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराइले जानकारी दिए ।
व्यवसायीहरूको जोरजवर्जस्ती कायमै रह्यो भने उनीहरूको र समितिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी समेत भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । “व्यवासायीहरूले नयाँ गाडी उनीहरूको समितिमा दर्ता हुँन आउँदा ‘गुडवील’ का नाममा लाखौं असुल्ने गरेका थिए,” स्रोतले भन्यो, “त्यस्तो अवैध रकम किन लिइयो र त्यो कहाँ गयो ? अब खोजीको विषय बनेको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यता, नेपाली सेना र प्रहरीले यातायात व्यवसायीले बन्द गरेको अवस्थामा यातायात सुचारु गर्न जनशक्ति तयार अवस्थामा राखेका छन् । आयल निगमले पनि ट्यांकरले उक्त अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ बोक्न आनाकानी गरेमा सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्