उदाहरण बन्न खोज्दै गाउँपालिका

स्थानीय सरकारले संवैधानिक हक, अधिकार प्रयोग र कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन सुरु गरेका छन् । कतिपयको पहलकदमी प्रभावकारी देखिएको छ । सबल स्थानीय सरकारको छनक दिने गरी केही गाउँपालिकाले गतिला कामको सुरुवात गरेका छन् । विकास र परिवर्तन रातारात हुने कार्य नभए पनि त्यसका लागि स्थानीय सरकारको चालू वर्षको पहिलो कार्यकाल भने पक्कै पनि आधार हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले अन्यको भन्दा दु्रत गति र पृथक शैलीमा बनाएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तह कानुन अभावमा तड्पिरहँदा फिक्कल भने अग्रपंक्तिमा देखिएको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोख्रेल अहिले नै स्थानीय सरकारका कामको मूल्यांकन गर्ने समयावधि नभए पनि पहिलो वर्ष आधार वर्षको रूपमा रहने विश्वास गर्छन् । केही गाउँपालिकाले सुरुवाति वर्षमा गरेका सुरुवाति काम उल्लेख गर्न लायक रहेको पोख्रेलको भनाइ छ ।
सिन्धुलीबाट कृञ्जला पुलामी लेख्छिन्, फिक्कल गाउँपालिकाले विभिन्न ऐन तथा कार्यविधि पारित गरेको छ । नौवटा स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीमा अरु कुनै पनि स्थानीय तहले ऐन तथा कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । अन्यको तुलनामा फिक्कलले छिटो ऐन तथा कार्यविधि पारित गरेको हो ।
फिक्कलले ७ वटा ऐन र ९ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । सिन्धुलीका अन्य स्थानीय तहले हालसम्म पनि ऐन तथा कार्यविधि बनाउनसमेत नसकेको अवस्थामा फिक्कलले गाउँसभाबाट पारित गरिसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर कार्की बताउँछन् । उनले आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४, कृषि ऐन २०७४, पूर्वाधार विकास ऐन २०७४, स्वास्थ्य ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४ र शिक्षा ऐन २०७४ पारित गरेको बताए । अरु स्थानीय तहको तुलनामा पृथक काम गरेको दाबी गर्दै उनले गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४, जनप्रतिनिधिहरूको आचारसंहितासम्बन्धी कार्यविधि २०७४, निर्णय आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७४, फिक्कल गाउँपालिका राजपत्र २०७४ कार्यविधि पारित गरेको उल्लेख गरे । पारित ऐन तथा कार्यविधि केही दिनपछि गाउँसभाको बैठक राखी सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका र अब सञ्चालनका लागि तयारीमा रहेका संघसंस्थाको नियमन तथा अनुमतिका लागि आवश्यकताअनुसार ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गरिएको गाँउपालिकाले जनाएको छ । गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन तथा कार्यविधि तत्काल कार्य सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको उनले बताए । शिक्षा ऐनमा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम सबै गाउँपालिकाले गर्ने उल्लेख छ । अब गाँउपालिकाले पहिलेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई खारेज गर्दै नयाँ सिमिति गठन गर्ने छ भने गाउँपालिकाभित्रका सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यामबाट मन्टेस्वरी विधिद्वारा पठनपाठन गराइने छ ।
नियमावली बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै अबको एक साताभित्र गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन तथा कार्यविधि कार्यान्यनमा आउने बताइएको छ ।

सुर्खेतबाट गोविन्द खत्री लेख्छन्,
३९.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको जिल्लाको पूर्वीभेगमा पर्ने सिम्ता गाउँपालिका जाजरकोट र सल्यानसँग सिमाना जोडिएको छ । विकासमा पछाडि परेको सिम्ताले मुख्य तीन लक्ष्यसहितका योजना अंगीकार गरेको छ । जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका, उज्यालो सिम्ता र पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने योजना छन् । “हामीले पाँच वर्षमा तीनवटा मात्रै काम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले भने, “जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका, उज्यालो सिम्ता र पहुँचमार्ग निर्माण नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।”
जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम हो । यसअन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सशक्तीकरणसँगै अन्य काम पर्दछन् ।

गरिबी घटाउन नक्सांकन
गरिबी घटाउनका लागि प्रारम्भ गरिबी नक्सांकन गरी त्यसका आधारमा योजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषिलाई विशेष जोड दिने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत ‘अध्यक्ष कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । यसअन्तर्गत कृषिको आधुनिकीकरण, नमुना कृषक पहिचान तथा व्यावसायिक कृषिमा लागेकाहरूको प्रवद्र्धन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले स्वास्थ्यतर्फ ज्येष्ठ नागरिक गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसअन्तर्गत ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई हरेक चार–चार महिनामा टोलमै गएर स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ । शिक्षातर्फ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमध्ये उत्कृष्टलाई बढी अनुदान दिने योजना ल्याएको छ । यसका साथै आधारभूत तहलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत गाउँपालिकाले योजना बनाएको छ । साथै पठनपाठनलाई प्रविधिकरण गर्ने कुरालाई समेत गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवाससहितको शिक्षाको प्रबन्ध गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाले स्वरोजगारमा समेत जोड दिएको छ ।

सबै वडामा विद्युत्
गाउँपालिकाको अर्काे मुख्य योजना हो सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम । गाउँपालिकाले पाँच वर्षभित्र सबै वडामा विद्युत् पु¥याउने योजना बनाएको छ । तर अहिलेसम्म दुईवटा वडा (वडा नं. ६ र ७ ) मा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले छोएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि चालू आवमा तीन करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसका साथै लघुजलविद्युत्, सौर्य र वायु उर्जाबाट समेत विद्युत् उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाले योजना बनाएको छ । मानव स्वास्थ्यमा असर घटाउन र वातावरण प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले गोबर ग्यास प्रवद्र्धन योजना लिएको छ । चालू आवमा गोबर ग्यास निर्माण गर्ने जनतालाई पाँच हजार अनुदान दिएको छ ।
गाउँपालिकाले पाँच वर्षभित्र सबै वडामा पहुँचमार्ग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न २१ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण गरिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक, विनियोजन ऐन, सहकारी व्यवस्थापन ऐन, एफएम रेडियो सञ्चालन ऐन, घ वर्गका निर्माण व्यवसायीको दर्ता तथा व्यवस्थापन ऐनलगायतका पारित गरेको हो । चालू आवमा ३२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उक्त गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
बजेटमा हुने चुहावट रोक्न सकियो र कुशल अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्न सक्ने हो भने पाँच वर्षमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने केसी विश्वास गर्छन् ।