सुधरिदै सार्वजनिक यातायात «

सुधरिदै सार्वजनिक यातायात

देशमा यातायात क्षेत्रमा व्यप्त आलो–पालो वा चक्रीय प्रणालीको अन्त्य भएको संकेत छ । सरकारले आफूले गरेका निर्णय र ल्याएका नीतिनियमहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने अब देशमा सिन्डिकेट छैन भन्न सकिने अवस्था छ । यसले यातायात क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउनुका साथै आवागमन सुविधायुक्त समेत हुनेछ । देश संघीय संरचनामा गइरहेको छ । संघीयताले जनसाधारणले पाउने सेवा-सुविधा उनीहरूको घरदैलोसम्म पुग्नु पर्ने मान्यता राख्छ । त्यही अनुरुप राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा र राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर संघीय मोडालिटी अनुरु उपलब्ध गराउनु पर्ने र संकलन गर्नुपर्छ ।
यसअघिसम्म केन्द्रीकृत साशन व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवाह र कर संकलन हुँदै आएको छ । अब सबै संरचनाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएको छ । त्यही अनुरुप संघीय संरचनामा नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनेछ, कुन सेवा कुन निकायबाट प्रवाह हुने र संकलित राजस्व कसरी बाँडफाँट हुन्छ र यसले जनता तथा मुलुकको समृद्धि यात्रामा कसरी सहयोग पुग्छ भन्ने विषय केलाउनु पर्छ । संघीय संरचनाअनुसार यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहीकरणका लागि सरकारले केही निर्णय गरिसकेको छ भने केही अध्ययनकै क्रममा छन् । यसमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन सेवा प्रदान गर्ने भन्नेमा करिब निश्चित भएको र राजस्वको बाँडफाँट पनि करिब टुंगिसकेको छ । सरकारले संघीय संचरनामा बदलिन केके गर्ने भन्ने निर्णयको ‘अन बन्डलिङ’ सूची तयार पारिएको छ । स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीको रुट पर्मिट कायम गर्ने, भाडा निर्धारण गर्ने र स्थायी बाटो कायम गर्ने जिम्मा स्थानयि सरकारलाई दिने निर्णय भएको छ ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानिय निकायका कानुन तर्जुमा गरी नसकेको हुँदा केही जटिलता देखिएकै छन् । तर कानुन बनिसकेपछि त्यस्ता अप्ठेरा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल देखिएको संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिले ‘व्यवसाय’ गरी राज्यलाई कुनै कर तिर्ने गरेका छैनन् । उल्टो यातायात क्षेत्रमा अन्य व्यवसायीलाई प्रवेश नदिइ सिन्डिकेट गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ कार्याविधि ल्याई यातायात सेवा दिने सवारी अनिवार्य पञ्जिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेपछि हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गरी रहेका व्यवसायी सशंकित भएका छन् ।
सिन्डिकेटका कारण देशमा राजस्व पनि नआएको र अब यातायात क्षेत्रलाई उद्योगकै रूपमा अघि बढाउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बताएका छन् । यातायात व्यवसायबाट राज्य र व्यवसायी दुवैलाई प्रतिफल मिलोस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनको भनाइ छ । सिन्डिकेट खारेजका लागि सरकारले लिएका कदममा पछि फर्किने अवस्था नरहेको उनले उल्लेख गरे ।
यातायात व्यवस्था विभागले केही साताअघि ल्याएको १० वटा कार्याविधि पनि व्यवसायीको टाउको दुखाइको विषय बनको छ । एनजीओका रूपमा दर्ता भएका संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्रको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निजी सवारी धनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटको रूपमा दस्तुर तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट राज्यलाई कर तिर्दैनन् । नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीलाई कम्पनीमा जानै पर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले बताए । “नयाँ तथा संशोधित कार्याविधिले यातायात क्षेत्रको अराजकता (सिन्डिकेट) पनि अन्त्य हुने र यातायात व्यवसायीले व्यवसाय गरेवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत आउने छ । यसको कार्यान्वयन हामी गछौं,” उनले भने ।
नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समिति निजी समूहको कब्जामा छन् र उनीहरूले उल्टै सरकारलाई घुँडा टेकाउने धम्की पटकपटक दिँदै आएका छन् । रुटहरूमा अन्य सवारीलाई निषेध गर्दै समितिहरूले किनबेच गर्ने गरेका छन् । अब भने सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हटेन भने व्यवसायीले व्यवसाय गरेवापत राज्यलाई कर त तिर्नु नै पर्छ, देशको यातायात सेवामा पनि आमूल परिवर्तन आउने निश्चित छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने र योसंग सम्बन्धित राजस्व लिने छ । त्यस्तै सडम मर्मत तथा सम्भार दस्तुर प्रदेश सरकारले मात्र लिने वा अन्य सरकारहरूले पनि त्यसको हिस्सा पाउने भन्ने वित्तीय विभाजन निश्चत हुन भने सकेको छैन । संघ (केन्द्र सरकार)ले यातायात क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, रणनीतिक र राष्ट्रिय राजमार्गमा बाटो कायम, रुट पर्मिट तथा भाडा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, अन्तर प्रदेशको काम केन्द्र सरकारले गर्ने उल्लेख छ । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर सवारी दर्ता गर्दा लिइने हुँदा यसको वित्तीय विभाजन हुन सकेको छैन । यो समस्या वित्तीय आयोगले निक्र्योल गर्नेछ ।
हाल सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने गरेको छ । पुरानो संरचनाअनुसार १४ अञ्चलमा रहेका कार्यालहरूले सवारी दर्ता-लाइसेन्स वितरण गर्दै आएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम अब केन्द्र सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तह रहने छन् । तीनै तहका सरकारहरू बनिसकेकाले तीनको काम-कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट पारिनु पर्छ । जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा देखिएको जटिलतासमेत अन्त्य हुन्छ ।
कस्तो बाटोमा कुन सवारी चल्न पाउने, बाटोको क्षमता, कतिसम्म सवारी चलाउन पाइने भन्ने अध्ययन नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन । सबै बाटोको अडिट हुनुपर्ने हो । अब सबै प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमाभित्रका सडकको अवस्था, सार्वजनिक सवारीको आवश्यकतालगायतका विषयमा अभ्ययन गराउनु पर्छ । जसले यातायात सेवामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्छ ।
विश्वका सबैजसो देशमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको समेत लगानी हुने गरेको छ । तर नेपालमा अहिले सार्वजनिक यातायातको सरकारको लगानी-उपस्थिति शून्य छ । प्रदेश सरकारले यसबारे सोचेर काम गर्ने हो भने आम मानिसले संघीयता आएको थप अनुभूति गर्नेछन् ।
सरकारले यसअघि नै सातवटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर (भीएफटीसी) सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब प्रदेश सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । ६-६ महिनामा सबै सवारीले उक्त सेन्टरबाट परीक्षण गरी सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा सवारीजन्य समस्याका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।
सरकारले वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर कुन सवारी कस्ता बाटोमा र सवारीसाधन कति समयसम्म चलाउन दिने भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । विश्वका सबैजसो देशहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइरहेकाले हाम्रो सरकारले पनि निजी सवारीमा मात्र होइन सार्वजनिक सवारीसमेत विद्युतीय ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । नीतिमा त सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि व्यावहारिक पक्ष निकै कमजोर रहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानी आउने र यस क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक वातावरण बन्यो भने यसले हाम्रो समृद्ध यात्रामा सघाउ पक्कै पु¥याउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्