प्रदेश २ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत; कृषि, उद्योग तथा पर्यटनमा जोड

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनाका लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश नंं २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासका लागि कृषि, उद्योग तथा पर्यटनको विकासमा विषेश जोड दिने गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति लिएको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्सको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । प्रदेशमा बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
यसका साथै कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्ने, सिँचाइका लागि सुनकोसी कमला डाईभर्सन र बागमती तथा नारायणी नदीको प्रयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर खेतखेतमा सिँचाइ पुराउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । यसका साथै धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको धार्मिक तीर्थस्लको विकास, सौन्दर्यीकरण गरेर स्थानीय लोकनाच, लोकबाजा तथा परम्पराको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले कामकाज गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
प्रदेशमा अर्गानिक माछा उत्पादनमा जोड दिनुको साथै गोलभेंडा तथा अन्य फलफूलमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापनाका लागि युवाहरूलाई सहुलियत दरमा बैंकवाट ऋण प्रवाह गराई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनकपुर अञ्चल अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पाल तथा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्नुका साथै जानकी मेडिकल कलेज तथा नेसनल मेडिकल कलेजको स्तर सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यसका साथै प्रदेश लगानी बोर्डले वीरगंज–पथलैया, जलेश्वर–जनकपुर–ढल्केवर र रुपनी–राजविराज क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशमा आउने प्रकृति विपत्ति तथा महामारीजन्य कारणवाट ज्यु–ज्यान गुमाउनेका लागि उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सर्वसाधारणले पनि सहयोग गर्ने किसिमले मुख्यमन्त्री उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषको स्थापना गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका साथै मुख्यमन्त्री बेटी पढाउँ, बेटी बचाउँ अभियानलाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न बिमा कम्पनी साझेदारीमा छोरीहरूको शिक्षा बिमा नीति ल्याएर भ्रुणमा नै छोरीको हत्या गर्ने सोंचलाई समाप्त गर्नका लागि कडा कानुनको निर्माण गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि संघसँग प्रदेश सरकार सहयोगीको रूपमा भूमिका खेली योजनाहरूलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गराउनका लागि कामकाज गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे छिट्टै निर्णय गर्ने पनि प्रदेश २ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

७ नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
धनगढी, २८ चैत (कास): प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश नम्बर ७ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबारको संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मल्लले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विकासका हिसाबले पछि परेको यस प्रदेशमा सडक, विद्युत्, सूचना प्रविधि, बसपार्क तथा यातायात व्यवस्था जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाका मोहना, गड्डाचौकी, डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट र चीनसँग सीमा जोडिएको तिंकर तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुराइने, प्रदेश नम्बर ७ मा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरूको पहिचान गरी संरक्षण, सम्वद्र्धन र व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
१८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार, भन्ने नारासहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत तथा क्षेत्रगत मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।
–किरण कर्ण