कृषिमा प्रविधीकरण र सुधार अपरिहार्य

७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर भनिए पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान केवल ३४ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकमै उल्लेख छ । यो अवस्थाले नेपालको कृषिक्षेत्र निर्यातमुखी त परैको कुरा, निर्वाहमुखीबाट समेत निकै तल झरेको प्रस्ट हुन्छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि उपभोग्य कृषिजन्य उत्पादन विदेशी आयातमै निर्भर रहेको यथार्थ हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यस वर्ष पनि विभिन्न विदेशी मुलुकबाट कृषिवस्तु आयातको अवस्था उच्च रह्यो । चालू आवको साउनदेखि माघसम्म सात महिनाको अवधिमा लगभग ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कृषिसामग्री आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले बताउँछ । कृषिवस्तुअन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी चामल आएको देखिन्छ भने स्वदेशमै भरपुग उत्पादन क्षमता भएका आलु, मकै, तेल, फलफूलजस्ता वस्तुहरूको समेत उच्च आयातले हाम्रो परनिर्भरताको तहलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यस अवधिमा १७ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको चामल आयात भएको देखिन्छ ।
भारतीय तयारी चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बारा, पर्सा जिल्लाका अढाई सय चामल उद्योग केही अघि बन्द भए, अरू पनि बन्द हुने मेसोमा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । मुलुकमा आयात निरन्तर बढिरहँदा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा भने निकै संकुचन आउनु दुःखद अवस्था हो । पहिला बंगलादेशसँगको व्यापारमा मुख्य हिस्सा ओगट्ने मुसुरोदालको निर्यात क्रमशः घट्दै गएर आयात भने दोब्बर बढेको नाका भन्सारका अधिकारी बताउँछन् । भारतबाट भित्रिने चिनीले नेपालका चिनी उद्योग प्रभावित हुने गरेको छ नै, हाल निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारले चिनीमा लाग्दै आएको निर्यात कर हटाएकाले नेपालमा भित्रिने चिनीको मूल्य निकै घट्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसरी सस्तो मूल्यमा भारतबाट नेपाल भित्रिने चिनीले उपभोक्तालाई राहत त दिन्छ, तर राष्ट्रिय परनिर्भरताको तह झनै चुलिने देखिन्छ । हाल उखुको उत्पादनमा वृद्धि भई सस्तिएको पाकिस्तानी चिनीको समेत नेपालमा दबदबा बढेको देखिन्छ । भारत, पाकिस्तानलगायतका देशबाट यसरी आउने सस्तो चिनीका कारण स्थानीय चिनी उद्योग संकटमा पुग्ने उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत ठूलो परिमाणमा आयातमै भर पर्नुपरेपछि मुलुकले बेहोर्दै आएको व्यापारघाटा सुध्रिन सकेकोे छैन । यो आवको सातमहिने अवधिमा मुलुकको व्यापारघाटा ६ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । व्यापारघाटा कम गर्नकै लागि १२ वर्षअघि सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरेको हो । मुलुकको निर्यात सम्भावना भएका उत्कृष्ट वस्तुहरूको सूची तयार गरी निर्यात र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमसमेत सञ्चालित छन् तर उपलब्धि देखिएको छैन । निर्यात उत्साहजनक नभए पनि अघिल्लो वर्षको यसै अवधिलाई तुलना गर्दा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा केही कमी आएको देखिन्छ । एक वर्षको समयावधिमा २२ अर्ब रुपैयाँले कृषिजन्य सामग्री आयातमा कमी आउनु सकारात्मक संकेत हो । पछिल्लो समय विदेशी श्रमलाई त्यागेर स्वदेश फर्केका युवाहरू कृषि पेसामा संलग्न भइरहेका खबरहरू बाक्लिँदै गएका छन् । विदेशी सीप र प्रविधि अपनाएर गरिएका कृषिकार्यबाट राम्रै उपलब्धि हासिल भइरहेको देखिन्छ । इजरायललगायत कतिपय देशको प्रविधिअनुसार गरिएका खेतीपाती र पशुपालनका उत्साहजनक उपलब्धिहरू सञ्चारमाध्यमबाट दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेको देखिन्छ । यसले कृषिबाटै जीवनस्तर सुधार्ने परिवारको संख्या मात्र बढाएको छैन, विभिन्न जिल्लालाई कतिपय कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरसमेत बनाएको छ । अन्डा उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भरकै स्थितिमा पुगेको छ भने तरकारी तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनबाट धेरै जिल्लाहरू आत्मनिर्भर बनिसकेका छन् ।
नेपालको कृषिक्षेत्र धेरै पक्षबाट निराशजनक स्थितिमा रहेको छ । युवाहरू बिदेसिएसँगै तिनका परिवार सहरकेन्द्रित हुँदा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेका छन् । खेतीपाती भइरहेका ठाउँमा पनि परम्परागत विधिलाई प्रविधिले विस्थापित गर्न सकेको छैन । पशुपालनमा आएको कमीसँगै प्राङ्गारिक मलखाद उत्पादनको न्यूनता, सिँचाइको अभाव धेरैतिर देखिन्छ । कृषि प्राविधिकहरू सबैतिर नपुग्नु, उन्नत बीउबिजनमा कम पहुँच, महँगो कामदार ज्याला, जमिनको उर्वरतामा आइरहेको ¥हासलगायत विविध कारणले कृषिमा किसानले गरेको लगानीसमेत नउठ्ने अवस्था नेपालको कृषितन्त्रले झेलिरहेको छ । यसबाहेक खेतीयोग्य उर्वरशील जमिनहरू घडेरीका लागि प्लटिङ धेरैतिर व्यापक देखिन्छ, जसले गर्दा फसल झुल्ने जग्गाहरू बस्तीका लागि कंक्रिडको जालमा रूपान्तरित भइरहेका छन् । व्यक्तिका लागि जिन्दगीभर यो एक सजिलो आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय उत्पादनका हिसाबले यी जग्गा गैरउत्पादनमा परिणत भएर थन्किन्छन् ।
नेपालको कृषिक्षेत्रले राम्रो उत्पादन दिन नसकेको मात्र होइन, योसँग अन्य तमाम समस्याहरू पनि जोडिएका छन् । सरकारले बिचौलियाको बिगबिगी रोक्न नसक्दा किसानहरू सधैं मर्कामा परेको प्रति कोही अनभिज्ञ छैनन्, तर समस्या कहिल्यै समाधान भएको देखिँदैन । मुलुकभर १५ लाख हेक्टर जमिनमा वार्षिक करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुने आकलन गरिएको छ । उत्पादित धानले मुलुकको माग धान्न नसकेको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कातिर यथासमयमा सरकारले धानको मूल्य नतोक्दा किसानहरू हरेक वर्ष नोक्सानमा र बिचौलिया-व्यापारीहरू नाफामा रहने गर्छन् । यसले कृषक स्वयंलाई कृषिबाट हतोत्साही बनाउँदै लगेको परिप्रेक्ष्यमा अन्यलाई कृषिले आकर्षित गर्छ भन्ने सोच्न सकिन्न । त्यस्तै, समस्या उखुको मूल्य निर्धारणमा समेत देखिँदै आएको छ । माटोमा श्रम, पसिना, समय र लगानी खन्याउने किसानहरू सधैं नोक्सानमा रहने तर बसीबसी बिचौलियाहरू नाफाका हकदार हुने स्थिति अन्त्य नभएसम्म नेपालको कृषिक्षेत्र फेरिने स्थिति देखिन्न । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत तरकारीमा दुई वर्षभित्र, मकै-धान-चामल-गहुँलगायतका अन्नबालीमा दुईदेखि तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने आकलन कृषि मन्त्रालयले गरेको छ, तर कृषिको परम्परागत अवस्थामा सुधार नगर्ने र यसभित्र मौलाएका विकृति नरोक्ने हो भने मन्त्रालयको लक्षित उपलब्धि हासिल हुने कुनै सम्भावना देखिन्न ।
देशमा व्यवसायको माहोल सिर्जना गर्ने आकर्षक योजना राज्यले अघि बढाए, कामको खोजीमा बिदेसिएका युवाहरू नेपाल फर्कनेमा कुनै शंका छैन । गत साता सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले पनि यही छनक देखाएको छ । स्वदेश फर्किएका अधिकांश आप्रवासी कामदारले देशमै व्यवसाय गर्न चाहने तथ्य प्रतिवेदनमा पाइन्छ । नेपालमा समृद्धि हासिल र गरिबी निवारणका लागि २ हजारभन्दा बढी सरोकारवालासँग छलफल गरी विश्व बैंकले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालले मुख्य ६ क्षेत्रमा काम गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । तीमध्ये आर्थिक वृद्धिको तीव्रताका लागि देश फर्किएका आप्रवासी कामदारको सहयोगमा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कृषिमा रहेको परम्परागत विधिलाई प्रविधीकरणसहितको व्यावसायिक विधिले विस्थापन गर्न सके कृषिमै धेरै युवा आकर्षित हुने निश्चित छ । आफ्नो एकल प्रयासबाट समेत धेरै युवाले कृषिक्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति गरिरहेको हालको अवस्थाले यो कुरालाई बढी आशावादी बनाएको छ । कृषिमा भित्रिएका नवीनतम प्रविधिहरू उपयोगका लागि कृषकलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था, कृषि र पशुपालन बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि प्राविधिकको सेवा विस्तार, उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थालगायतका विविध पक्षमा सुधार सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, जसले किसानमा आइपर्ने जोखिमलाई न्यून गर्न र कृषिको दायरा फराकिलो बनाउन ठूलो आधार तय गर्छ ।
अहिले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको बहस र आकांक्षा चरमचुलीमा छ । कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन कृषिमै क्रान्ति ल्याउनुको विकल्प देखिन्न भने औद्योगिक विस्तारका लागिसमेत कृषि महŒवपूर्ण आधारभूमि हो भन्ने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले सर्वप्रथम देशको कृषिव्यवस्थालाई उत्पादनशील बनाउनुका साथै बढीभन्दा बढी नागरिकलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने योजना सरकारको केन्द्रीय प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रलाई उन्नत बनाएर सुरुमा मुलुकलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भरको स्थितिमा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि भने निर्यातमा आक्रामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संकल्पसहितको तयारी नभई मुलुकले अहिले भोगिरहेको व्यापारघाटा र परनिर्भरताको स्थिति अन्त्य हुने देखिन्न ।
–उषा थपलिया