प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, पर्यटन, कृषि र उद्योगमा जोड «

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, पर्यटन, कृषि र उद्योगमा जोड

प्रदेश ५ को सरकारले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको आव ०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख झाले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्रको रूपमा उल्लेख गरे । उनले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको सही चित्रण हुने गरी प्रदेशको स्थितिपत्र तयार गरी सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको र यसबाट भविष्यमा प्रदेश सरकारले गरेको उपलब्धि मापन गर्न सहज हुने बताए । सरकारले स्थितिपत्रलाई समेत आधार बनाएर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई मिनी नेपालको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस प्रदेशको विकास हुनु नै समग्र मुलुकको विकास हुनु हो भन्दै यस प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन व्यवसाय बन्ने निश्चित रहेको बताइएको छ । उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चावारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणीसुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्मको भूभाग समेटेर बनेको यस प्रदेशमा एसियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ, शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलसमेत रहेको यस प्रदेश भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले विविधतायुक्त रहेको भन्दै नेपालको प्रायः सबै भूभागको विशेषता बोकेको यो प्रदेश मिनी नेपालको रूपमा रहेको उल्लेख गरे ।
पर्यटनसँगै प्रदेशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, प्रदेशमा वस्तु र सेवा उद्योगको विकासको सम्भावनासमेत अत्यन्त बढी रहेकाले भविष्यमा प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास रणनीति अवलम्बन गर्ने समेत जनाइएको छ । यसअन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रादेशिक विकासको रणनीतिका रूपमा अवलम्बन गरिने, विकास र समृद्धिका लागि जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने र प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित हुने बताउँदै यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिने, उपभोक्ता हक, अधिकार संरक्षण तथा प्र्रवद्र्धन गरिने व्यवस्था मिलाइने, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीे नियन्त्रण तथा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिने, बजारको नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई स्थापित गरिने र आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाइने जनाईएको छ । प्रदेशस्तरमा कार्यरत निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने, कर्मचारीलाई कार्यप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र गतिशील बनाउन उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, बिजुली, टेलिफोनजस्ता अनिवार्य खर्चबाहेकका ५० हजारभन्दा बढी अन्य सबै खर्चको भुक्तानी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्