विकास र समृद्धिको बाटो कुन ?

यसपटकको चुनावमा वाम गठबन्धनको जितका निम्ति नाकाबन्दीमा निर्माण भएको ओलीको राष्ट्रवादी छवि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ भन्नेमा सबैंको एकमत देखियो । त्यसो त दुई ठूला वाम एमाले र माकेको भोट एक्कै ठाममा जोड्दा पनि निकट प्रतिस्पर्धी दल नेकाभन्दा अगाडि आउन सहज भएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क–दिक्क भएका जनतालाई पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकारका लागि पनि मतदाताले गठबन्धनलाई छानेको हो । देशमा विकास र समृद्धि ल्याउने चुनावी वाचाले पनि आममतदातालाई तानेकै हो । आमरूपमा गामबेसी र सहरबजारमा बसोबास गर्ने गरिबी, रोग, भोकले पिल्सिएका र सदियौंदेखि सामाजिक विभेदमा परेका निम्न र निम्नमध्यम आर्थिक समूहका जनता नै वाम दलहरूका भोट बैंक हुन् । त्यसैले पनि नेपालका वाम दलहरूको काम जे भए पनि नामचाहिं कम्युनिस्ट पार्टी नै राख्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा सहरी मध्यम आर्थिक समूहको ठूलो हिस्सा पनि वाम दलका मतदाता बन्न पुगेको देखिएको छ । यसका पछाडि नेकाको कुशासन पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ ।
अहिले वाम गठबन्धनको बहुमतीय सरकार छ । अब पालो सरकारको छ । हेर्नु छ चुनावमा वाचाकबुल गरिएअनुसार यसले काम गर्छ कि गर्दैन । चुनावी वाचा कबुललाई नैतिक बन्धनका रूपमा लिने हो भने माथि उल्लिखित आर्थिक समूहहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको यात्रामा यो सरकार निक्लनुपर्ने हो । विकास र समृद्धिको लहर ल्याउन सकेछ भने त्यो अति विपन्न जनतासम्म पुग्नुपर्ने हो । विकासको पूर्वाधार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आमजनतालाई राहत दिन सक्नुपर्ने हो । विगतका वाम सरकारका कामले भने उति धेरै सकारात्मक संकेत गर्दैनन्, तैपनि बलियो सरकारको इमानदारपूर्वकको प्रयास प्रतीक्षामा छ ।

गाउ“गाउ“मा सिंहदरबार
गाउँगाउँमा सिंहदरबार त भनिएको छ । सिंहदरबारसँगै कुशासन र भ्रष्टाचार पनि गाउँघरमा देखिन थालेको समाचार छ । जताततै अलमलै अलमल देखिएको छ । नियम–कानुनको अभाव र अस्पष्टताले काम गर्न चाहने उत्साहीको हातखुट्टा बाँधेको छ । एक त सिंहदरबार छाड्न नचाहने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । त्यसमाथि कर्मचारीको काम गर्ने तौरतरिका उही छ । यताका सुविधाभोगी नेता उता पनि देखिएका छन् । अल्छे कर्मचारीतन्त्र उता पनि पुगेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुर्केको बेथिति उता पनि देखिन थालेको छ । तर, यसमा इमानदारीपूर्वक प्रयासरत रहेमा बिस्तारै स्थिति काबुमा आउन सक्छ ।

रूपान्तरणको बाटो
नेपालजस्तो विकासमा पछि परेको देशमा बहुसंख्यक विपन्न बसोबास गर्ने थातथलो भनेको गाउँघर नै हो । त्यसैले पनि देशको समृद्धिको यात्रा गाउँघरबाट नै प्रारम्भ हुनु उपयुक्त हुन्छ । गाउँघरमा जनजीविकाको प्रमुख स्रोत भनेको आज पनि जग्गाजमिन नै हो । गाउँले जीवनमा सबैजसोको प्रमुख पेसा कृषि र पशुपालन हो । यसमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ । जसको जमिन हो उसले जमिन नजोत्ने र जसको होइन उसले जमिन जोत्ने स्थितिले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल पारेको धेरै भयो । अब यो स्थितिमा केही फेरबदल आएको छ । सडक पुगेको ठाउँमा जग्गा टुत्र्mयाएर घडेरीका रूपमा बिक्री गर्ने प्रचलन बढेको छ । भूमिहीन र साना कृषक पनि ज्याला–मजदुरीका लागि नजिकको सहरबजार जाने क्रम बढेको छ । विकासको मूल प्रवाहबाट टाढै रहेको गाउँघरमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण सबैभन्दा बढी आवश्यक छ । पछिल्लो समय गाउँघरले सहरबजारमा बसाइँ सर्न नसक्ने आर्थिक रूपले विपन्नहरूको बासस्थानको परिचय बनाएको छ । यही कारणले पनि एकातिर गाउँघरको विकास उपेक्षित भएको छ भने अर्कातिर गाउँमा विकास नभएकाले बसाइँ सर्नेको संख्या दिनहुँ बढेको छ । घरखेत बेचेर भए पनि गाउँबाट युवापुस्ता विदेश पलायन हुने र विदेशमा कमाएको पैसाले सहरबजारमा घरघडेरी जोड्ने चलन बढेको छ । यसले एकातिर गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने गतिलाई तीव्र बनाएको छ । श्रमको अभावमा गाउँघरका कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो छाड्ने चलन आम रूपमा देखिएको छ । यसलाई सरकारले गम्भीर समस्याका रूपमा लिनुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यस किसिमको स्थितिमा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रमा र बहुसंख्यक प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि वाम गठबन्धनको छ । यस अवसरमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको रूपरेखा कोर्नु आवश्यक मात्र होइन, यस क्षेत्रको विकासमा आक्रामक तरिकाले स्थानीय तहलाई होम्नु आवश्यक देखिएको छ । युवा पुस्तालाई गाउँघरमै रोक्न त्यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यातायात, सञ्चारको सुविधा भएको कृषि, पशुपालन उद्योग र पर्यटन केन्द्रित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसो भएमा गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सर्ने प्रक्रियालाई घटाउन मात्रै होइन, उल्ट्याउन पनि सकिन्छ । गाउँघरमा जन्मी–हुर्की जागिरको सिलसिलामा सहरबजारमा घरजम गरेका प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई पनि सेवा निवृत्तपछिको जिन्दगी व्यतीत गर्न गाउँघरतिर फर्काउन सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रको कर्मक्षेत्रमा हासिल गरेको उनीहरूको अनुभवबाट गाउँघरको विकासमा थप सहयोग पुग्ने पनि देखिन्छ ।

जमिन कसको, जोत्नेको
नेपालमा ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने नारा कम्युनिस्ट दलको हो भन्ने बुझिन्छ, तर चीनमा माओको शासनकालअघि नै च्यांकाइ शेकको शासन ताका त्यहाँका तत्कालीन उदारवादी नेता डा. सन् यात्सेनले यसको वकालत गरेका थिए, तर पनि माओको आगमनपछि नै चीनमा भूमिसुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू भएको थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको थालनी त्यहीँबाट भएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी नेता बीपी कोइराला भूमिसुधारको पक्षमा थिए । भूमिसुधार लागू गरेर नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्न खोजेका थिए, तर उनले लागू गर्न पाएनन् । राजा महेन्द्रले गरे । त्यो कार्यक्रम सफलभन्दा बढी असफल भएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले जापानमा लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रमले त्यहाँको सामन्ती अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न ठूलो सहयोग पुर्या एको थियो । कुल कृषि भूमिको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन सरकारले किनेर किसानलाई सस्तो दाममा बिक्री गरेको थियो । मूलतः कम्युनिस्ट प्रभाव रोक्नका लागि दक्षिण कोरिया र ताइवानमा ल्याइएको भूमिसुधार सफल भएको थियो । ती देशमा आर्थिक रूपान्तरण यात्राको प्रारम्भ भएको थियो । यसले ग्रामीण भेगमा गरिबी घटाउन र आर्थिक असमानता सम्याउन ठूलो सहयोग गरेको थियो । तर, नेपालका वाम नेता र बुद्धिजीवीहरू नै देशबाट सामन्ती व्यवस्था समाप्त भएको र पुँजीवादी व्यवस्था देशमा आइसकेको वकालत गर्न थालेका छन् । गाउँघरमा जनजीविका र समृद्धि ल्याउन आज पनि जमिनको स्वामित्व र विवेकपूर्ण प्रयोग आवश्यक छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुर्काउनकै लागि भए पनि ग्रामीण भेगमा जमिनको वैज्ञानिक प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

वाम सरकार कता ?
वाम सरकारको आर्थिक रूपान्तरणको दिशा के हुने भन्ने पर्याप्त चर्चा भएको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको आधारमा हेर्ने हो समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतर्फको गोरेटोमा यसले पाइला राख्नुपर्ने देखिन्छ, तर पनि माके र एमाले सरकारका विगतका क्रियाकलाप हेर्दा वर्तमान ओली सरकार पनि नवउदारवादी धारभन्दा पर गएर चमत्कारिक आर्थिक प्रगति गर्ला भन्ने देखिँदैन । यसबाहेक सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको वाम दलको विचार र सिद्धान्तसँग उपेन्द्र यादवकोे दलको निकटता देखिए पनि अर्को दल राजपासँग देखिँदैन । पहाडी गाउँघरमा भन्दा पनि मधेसका देहातमा सामाजिक विभेद र आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो छ । वैज्ञानिक तरिकाले खेतीपाती गरेर आर्थिक उन्नति गर्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो तराई–मधेस । आगामी दिनमा भूमिसुधारको सफल कार्यान्वयनको आवश्यकता कहीं छ भने त्यो मधेस–तराईमा छ भन्नेमा सायद विमति होला । यसका साथै यस काममा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यसै भूगोलमा छ । वामको केन्द्र वा प्रान्त सरकारले भूमिसुधारको एजेन्डा कथंकदाचित अघि बढाएछ भने पनि यसको सबैभन्दा बाधक शक्ति भोलिका दिनमा मधेसका भूमिपतिहरूको राजपाजस्ता मधेसवादी दल देखिनेछन् । त्यसो त वाम सरकार र दलमा अब भूमिसुधारको औचित्य छैन भन्नेहरूको बहुमत भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्र र क्रोनि क्यापिटलिजममा रमाएका एमाले र माकेभित्र ओली र प्रचण्ड नै भूमिसुधार लागू गर्ने पक्षमा होलान् कि नहोलान् भन्न सकिने स्थिति छैन । ताइवान र दक्षिण कोरियाबाट शिक्षा लिएर भूमिगत दलप्रति भुइँ तहका जनताको आकर्षण कम गर्नका लागि भए पनि भोलिका दिनमा भूमिसुधारको सफल कार्यान्वयन भएछ भने त्यसबाट देशको भलो नै हुनेछ ।
शूरवीर पौड्याल