कृषिमा आत्मनिर्भरताको मार्ग पहिचान

 प्रदेश नम्बर ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाकामा दिगो भूमि व्यवस्थापन, कृषि र सहकारीका माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइ उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्य र पोषण सुरक्षा गर्दै उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने तथा निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य छ । भूमि, कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारीसम्बन्धी नीति तयार गर्न शनिबार हेटौंडामा आयोजित कार्यशालामा मन्त्रालयका सचिव वंशी शर्माले मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै एकीकृत कृषि, पशु सेवा, भूमि र सहकारी क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी बृहत्तर उत्पादन क्षेत्र बनाउने उद्देश्य राखिएको जानकारी गराए । एकल महिला, जनजाति, आदिवासी, दलितलगायत पिछडिएको समुदायमा लक्षित भूमि, कृषि, तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रारम्भिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
चक्लाबन्दी गरी कृषिको समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, ‘वन हेल्थ एप्रोज’मा आधारित वातावरण विकास तथा पशुपन्छी रोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यलाई पनि मन्त्रालयले समेटेको छ । स्थानीय, रैथाने जातका कृषि तथा पशुपंन्छिको संरक्षण र प्रबद्र्धन गरी जैविक विविधताको संरक्षण गर्नमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने मन्त्रालयका सचिव शर्माले जानकारी दिए । प्रदेश मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन  नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा दिगो बनाउन कृषि उत्पादनको बहुआयामिक काम गर्ने प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ । वस्तु उत्पादन र सेवा उत्पादन लाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न कृषि, वन, पर्यटन, वातावरण मैत्री कृषि उत्पादन तथा प्राङ्गारिक कृषिलाई सम्भाव्यताका आधारमा विभिन्न कृषि उपजहरूका लागि  विशिष्टीकृत क्षेत्र घोषणा गरी प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ । मन्त्रालयले ९ प्रकारका कृषि उत्पादनमा तीन नम्बर प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ । “फलफूल, तरकारी, पुष्प, मह, च्याउ, माछा, दूध, अण्डा र मासुमा आगामी ३ वर्षभित्र तथा खाद्यान्नमा आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर गराइनेछ,” प्रारम्भिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदामा उल्लेख छ । कृषि वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने उत्पादन बढोत्तरी, गुणस्तर नियमन, भौतिक पूर्वाधार विकास, संस्थागत व्यवस्था, उच्च प्रविधिको विकास र उपयोगमा उल्लेख्य सुधार गरिने पनि बताइएको छ । प्रदेशका कम्तीमा तीनवटा क्षेत्रलाई कृषि–औद्योगिक राजधानी घोषणा गरी सोहीअनुरूप सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।  ‘एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन’को अवधारणामा कृषि र पशुपन्छीउपजको क्षेत्र विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पनि प्रदेश मन्त्रालय अग्रसर देखिएको छ । कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन र कृषिमा युवावर्गलाई आकर्षित गर्न किसान परिचयपत्र वितरण, किसान सुरक्षा कोष स्थापना, प्रादेशिक किसान आयोग गठनलगायतको कार्यक्रम पनि ल्याइने सचिव शर्माले बताए ।

उत्पादनमा लागत घटाउनुपर्छ  मुख्यमन्त्री : प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कृषि उत्पादनको लागत घटाई विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य सामानसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आगामी वर्षकोे भिजन कार्यशालामा मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कृषिमा युवालाई आकर्षण गर्न कृषि करमा छुट दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । किसानलाई सरकारले संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई नेपालमै कृषि पेसामा आकर्षित गर्ने उत्पादनको मोडल पनि तयार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले भूमि संरक्षण गर्नु प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । जग्गाको उर्बर क्षमता वृद्धि गर्दै जमिनको क्षमताअनुसारको कृषि उत्पादन गर्नुपर्नेमा लामाले जोड दिए ।कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि व्यवसायी तथा विज्ञ मित्रराज दवाडीले प्रतिएकाइ उत्पादकत्व नबढे समृद्धि सम्भव नभएको धारणा राखे । प्रदेशलाई कम्तीमा धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर बनाउनुुपर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि विज्ञ अरुण केसीले उत्पादन तथा किसानको आम्दानीमा दोब्बर गर्नका लागि वातावरणमैत्री कृषि आवश्यक रहेको औंल्याए । कार्यक्रममा धान विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत र अन्तरजातीय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्रका डा. अरुण केसीले कार्यपत्रमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
–केशव समर्पण