चैत्र २९ देखि केन्द्र र जिल्ला इकाई प्राधिकरण मातहतमा

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरू आगामी चैत २९ गतेदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत रहने भएका छन् ।
 भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरू आगामी चैत २९ गतेदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत रहने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चैत २० गते बसेको निर्देशक समितिको १२औं बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि सबै कार्यान्वयन इकाईहरू प्राधिकरण मातहतमा आउन लागेका हुन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा थप तीव्रता दिन मुलुक संघीय सरचनामा गइसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चैत २८ देखि अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय नरहने सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जानकारी दिए ।  बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूलाई उक्त संगठन संरचनाबमोजिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी तुरुन्त खटाइदिनसमेत निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार नयाँ संगठनात्मक संरचनाअनुसार अब पुनर्निर्माण कार्यका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय रहने छन् । अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणको कार्य र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्नेछ भने शिक्षाले शैक्षिक संस्थाहरू र भवनले निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको काम गर्नेछन् ।
संगठनात्मक पुनर्संरचनापश्चात कुल कर्मचारीको संख्या घटेको छ । पुनर्संरचनापछि प्राधिकरण र अन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू पुनर्संरचना पश्चात् जम्मा ४ हजार ६५५ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहने छन् । हाल यो संख्या ४ हजार ८७० रहेको छ ।
 तेस्रो किस्ता लिने म्याद ६ महिना थप
प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता लिई नसकेकोको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने म्यादसमेत थप गरेको छ ।
बैठकले दोस्रो किस्ता लिने चैतसम्मको समयलाई बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म र २०७५ असारसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई २०७५ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले जानकारी दिए ।