वित्तीय जनशक्तिको जोखिम र व्यवस्थापन

हालका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमा ठगी र अनियमितता गर्ने क्रममा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निहित जनशक्तिसँग सम्बन्धित जोखिम (अख्तियारको दुरुपयोग र अनियमितता) व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका सम्भावित उपायहरूका बारेमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।
सर्वप्रथम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरूको संक्षिप्त चर्चा गरौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा मापदण्डको अधीनमा रही बनाइने कर्मचारी सेवा (प्रशासन) विनियमावलीअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्छन् । सोही ऐनको दफा (३०(१(ग) ले ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने’ अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको छ । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा पनि कर्मचारी तथा संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन्, जसअनुसार ‘कर्मचारी र सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण’, ‘सम्पत्ति विवरण तथा स्वघोषणा’, ‘आचारसंहिता तथा सुशासन’ जस्ता विषयहरू पर्छन् । गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित ‘कर्मचारी सेवासुविधा समिति’ ले कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधालगायत सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यविवरण, लक्ष्य र प्रगति मूल्याङ्कनका परिसूचकहरू तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार तथा सजायसम्बन्धी नीति तथा मापदण्डहरू तयार गर्ने कार्य गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रमुख कार्यकारीको तथा कम्पनी ऐन २०६३ ले कम्पनी सचिवको योग्यता तोकेबाहेक अन्य कर्मचारीहरूको योग्यता सम्बन्धित संस्थाको ‘कर्मचारी सेवा (प्रशासन) विनियमावली’ अनुसार हुन्छ । यी यावत् व्यवस्थाहरू संस्थाको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन गरिएका व्यवस्थाहरू हुन् ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निहित जनशक्तिसँग सम्बन्धित जोखिम (अख्तियारको दुरुपयोग र अनियमितता) आदि नियन्त्रण गर्ने कोणबाट भएका प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरूतर्फ ध्यान दिँऊ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद १३ मा ‘कारबाही, कसुर तथा दण्ड–सजायसम्बन्धी व्यवस्था’ मा सोसम्बन्धी केही प्रावधान रहेका छन् । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा ‘कोर बैंकिङ सर्भिसका लागि आउटसोर्समार्फत नियुक्त कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्न र गराउन नपाइने’, ‘सुशासन इकाइ गठन गरी सुशासनको स्थितिबारे मासिक रूपमा अनुगमन गर्दै जानुपर्ने’, ‘आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना भए–नभएको जानकारी दिनुपर्ने’ जस्ता विषयहरू छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको ‘सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले शाखाप्रमुखलगायत व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पँदा निश्चित योग्यता तथा अनुभव पुगेकाहरूबाट कार्यसम्पादन हुने गरी स्पष्ट कार्यविवरण तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ’ तथा ‘कुनै कर्मचारीप्रति अधिक निर्भरता, एउटै कर्मचारी लामो समय एकै स्थानमा रहेर कार्य गर्ने तथा कर्मचारीबीच मिलेमतोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने कर्मचारी सम्बद्ध जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्मचारी पदस्थापन एवम् सरुवालगायतका कार्य प्रभावकारी हुनुपर्नेछ’ भन्ने दुई निर्देशनले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
प्रचलित नियमको अधीनमा रही ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने’ प्रमुख दायित्व कार्यकारी प्रमुखको हुन्छ तथा निज मातहत ‘जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग’ को गठन गरिन्छ । तसर्थ व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य ‘जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख’ ले गरे पनि सोको अन्तिम जवाफदेही कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालक समितिले वहन गर्नुपर्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापनको हालसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने अधिकांश संस्था कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा र कार्य विभाजन गर्नमा मात्र केन्द्रित भएको र कर्मचारीको ‘कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन’ पनि तिनै विषयहरूको आधारमा मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको समग्र चरणमा तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत कर्मचारीमा निहित जोखिमको मात्राको मापन गरी त्यसको व्यवस्थापन वा न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने परिपाटी बस्न सकेको देखिँदैन ।
तहगत रूपमा अख्तियारीको बाँडफाँड, सरुवा, जिम्मेवारी परिवर्तन, बैंकिङ सफ्टवेयरमा सीमित पहुँच, कामको जाँच तथा प्रमाणीकरण आदि कार्यहरू यस सन्दर्भमा भइरहेका केही सकारात्मक कार्यहरूको रूपमा रहे पनि पर्याप्त भने छैनन् । कर्मचारीकै संलग्नतामा हुने बैंकिङ ठगीका घटनाहरू जुन प्रकारले बढ्दै गइरहेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कर्मचारीहरूको ‘कार्य सम्पादनमा निहित जोखिम मूल्याङ्कन’ पनि गर्नु अपरिहार्य हुन गएको छ । कुनै पनि कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य विवरणका आधारमा निजको कार्य सम्पादनमा निहित जोखिमलाई विभिन्न उपायद्वारा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सामान्यतया कार्य सम्पादनका क्रममा कर्मचारीहरू ‘व्यक्तिगत उत्तरदायित्व’ (कुनै निश्चित पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्वअनुसार वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी) लाई बढी महŒव दिने हुनाले निजले पालना गर्नुपर्ने ‘सार्वभौम उत्तरदायित्व’ (सबैलाई समान रूपले लागू हुने वा पालना गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त तथा नियमहरू) निर्वाह गर्न असफल हुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । त्यसैले कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको ‘उत्पादकत्व’ संगै ‘नियमितता’ लाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभिन्न आधारका रूपमा लिनु अवश्यक छ ।
कार्य सम्पादनमा निहित जोखिमलाई ‘निरपेक्ष उत्तरदायित्व’ तथा ‘सापेक्षित उत्तरदायित्व’का आधारमा वर्गीकरण गरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष उत्तरदायित्व अधिकार तथा कर्तव्यप्रति निरपेक्ष हुन्छ र निज नै सो कार्यप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यस्तै एक व्यक्तिको अधिकार अरू कुनै व्यक्तिको अधिकार तथा कर्तव्यसँग जोडिएर आउँछ भने त्यसलाई सापेक्षित उत्तरदायित्व भनिन्छ । उदाहरणका लागि ‘क’ले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ‘ख’ ले अन्तिम निर्णय गर्छ भने उक्त प्रतिवेदनप्रती ‘क’ को निरपेक्ष तथा निर्णयप्रति ‘ख’ को सापेक्षित उत्तरदायित्व रहन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पदाधिकारीको निरपेक्ष र सापेक्षित उत्तरदायित्वको समेत छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरेमा निजमा निहित जोखिमको मात्रा मापन गर्न धेरै सहयोग पुग्छ । व्यक्तिगतसँगै सामूहिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई सापेक्षित उत्तरदायित्वको अर्को प्रशाखाका रूपमा लिन सकिन्छ । यसअनुसार सहकर्मीहरू एक–अर्काले गरिरहेको जिम्मेवारी तथा कार्यप्रति सचेत रही कसैले गलत कार्य गर्न लागेमा तुरुन्त उच्च निकायमा सोको जानकारी गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै दैनिक कार्य सम्पादनका क्रममा हुने ससाना गल्ती वा त्रुटिलाई समेत ‘मनसाय पूर्वक’, ‘जानीजानी’, ‘लापरवाहीपूर्वक’, वा ‘असावधानीपूर्वक’ भएको गल्ती भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि योजनाबद्ध तरिकाले गलत कार्य गर्नुलाई ‘मनसायपूर्वक’ गरिएको तथा यस्तो कार्य गर्दा यस्तो परिणाम आउन सक्छ भन्ने ज्ञान भएर पनि सो कार्य गर्नुलाई ‘जानीजानी’ गरिएको कार्यका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अनुचित रूपमा जोखिम उठाउनुलाई ‘लापरवाही’ तथा अपेक्षित मापदण्डअनुरूपको कार्य गर्न असफल हुनुलाई ‘असावधानी’ पूर्वक गरिएको कार्य भनिन्छ । सामान्यतया ‘आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूले मनसायपूर्वक’, ‘असन्तुष्ट र गैरजिम्मेवार कर्मचारीले जानीजानी’ र ‘आधारभूत ज्ञान तथा दक्षता कम भएका वा कामको चाप बढी हुने कर्मचारीले लापरवाही र असावधानीपूर्वक कार्य गर्छन् । तसर्थ सम्पादित कार्यका आधारमा कर्ताको प्रवृत्तिको समेत पहिचान गरी जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, कुनै कर्मचारीले मनसायपूर्वक योजनाबद्ध तरिकाले गर्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्नु आफैंमा कठिन कार्य हो, तथापि उल्लेखित उपायहरू अवलम्बन गरेमा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न भने पक्कै सकिन्छ ।
(आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत लेखकका यी निजी विचार हुन् ।)
–अनन्त सदावहार