सरकारी श्वेतपत्रको आशा «

सरकारी श्वेतपत्रको आशा

चैत हावाहुरी चल्ने महिना हो । पानी कम पर्ने र हावा बढी चल्ने भएकाले यो महिनादेखि जताततै गर्मी बढेको सङ्केत पाउन सकिन्छ । अहिले वित्तीय बजारमा पनि ठूलो हावाहुरी चल्न लागेको छ । निक्षेपको हाहाकारसँगै पुँजीबजार निरन्तर ओरालो लागेपछि यो हावाहुरी केही समयका लागि हो कि यसले लामै समयसम्म निरन्तरता पाउँछ भन्ने सर्वत्र कौतूहलताको विषय भएको छ । वित्तीय बजार नि:सन्देह रूपमा लगानीयोग्य रकमले आक्रान्त भएको छ । मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएर सेयर बजार क्रमश: ओरालो लागेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यदिशा स्पष्ट हुन नसक्दा सेयर बजारले गति लिन छाडेको हो । यद्यपि, सरकारले मुलुकको आर्थिक मनोदशाबारे श्वेतपत्रद्वारा अद्यावधिक गर्ने सङ्केत पाएपछि लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढेको छ । संसद्मा समेत गिर्दो पुँजीबजारको स्थितिमा चर्चा हुन थालेपछि समग्र आर्थिक स्थितिबारे धारणा स्पष्ट गर्न सरकार दबाबमा परेको छ । यो दबाबमा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप हाहाकारलाई सम्बोधन गर्ने, ब्याजदरको अस्वाभाविक परिवर्तनीय स्थिति र लगानीयोग्य पुँजीको जोहोलगायतका कुरा सम्बोधन गर्ने आकांक्षाले लगानीकर्ता र बैंकर हौसिएका देखिन्छन् । फलस्वरूप मंगलबार नै नेप्सेमा ३९ अंकले वृद्धि भएको छ ।
राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण अहिले नेपालको मुख्य खोजी हो । सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका साथ देशलाई समुन्नत बनाउने सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका थिए । राजनीतिक विचलन नभइदिए देशलाई उत्पादनको आधारशिला बनाई आर्थिक क्रान्तितर्फमा लैजाने आम जनताको आशाअनुरूप सरकारले अहिलेको आर्थिक स्थिति र विद्यमान समस्यालाई किनारा लगाउनेतर्फ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्ने सर्वत्र माग रहेको छ । खास गरी सरकारले आर्थिक मामिलाका मुद्दाहरूमा देहायका कुरा स्पष्ट राख्नेछ भन्ने आशा रहेको छ :
(क) वित्तीय क्षेत्रको तरलता : लगानीयोग्य रकमको अभावले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांश बैंकको कर्जा–पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७९ प्रतिशत नाघिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यो तरलता पनि पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन सक्दैन । बैंकहरूसँग भएको अहिलेको तरलताको मुख्य अंश १ वर्षसम्मको निक्षेपमा मात्र हो । यसले कर्जा पनि अल्पकालीन अर्थात् एक वर्षभन्दा बढीको अवधिमा दिन नसकिने देखिएको छ । तर, कर्जा विस्तारको मागले कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको कर्जाको माग देखाउँछ । यो स्थितिमा विद्यमान तरलतालाई सीसीडी रेसियो अनुकूल भए पनि कर्जा विस्तारतर्फ लग्ने हो भने प्रणालीगत जोखिम आउन सक्छ । यसले कालान्तरमा निष्क्रिय कर्जा बढाउने परिणाम ल्याउन सक्छ । अहिले पनि सरकारी खातामा २ सय ७४ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारल यो रकमले कसरी वर्तमान समस्या समाधान गर्ला । आठ महिनामा २८.११ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । झन्डै ७१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार अन्त्यसम्म सक्न सरकारले कसरी काम गर्ला । त्यसको व्यग्र प्रतीक्षा छ । सरकारले खर्च गर्छ र प्रणालीमा तरलता यथेष्ट होला भन्ने आशामा बैंकहरू चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा ‘एग्रेसिभ’ तरिकाले लगानी गरे । तर, दोस्रो त्रयमासको अन्त्य आइसक्दासक्दै निक्षेप बढ्न नसकी संकुचन आइसकेको स्थितिप्रति सबैले सरकारतिरै औंलो ठड्याइसकेका थिए । तसर्थ, सरकारको सफलता अब सरकारी बचत रकमलाई कसरी परिचालन गर्छ भन्ने कुराले इंगित गर्ने नै छ ।
(ख) खस्कँदो पुँजीबजारलाई त्राण : नेपालको पुँजीबजारको विस्तार यथार्थ धरातललाई छोएर अघि बढेको होइन । सूचीकृत कम्पनीहरूको यथार्थ वित्तीय विश्लेषणबिना अनुमान र हल्लाको भरमा विस्तार हुने पुँजीबजारको यथार्थता देशको वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्यासँगै नराम्ररी हुत्तिएको छ । जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले दिने झिनामसिना सम्बोधनले पनि लगानीकर्ता त्रसित भएको स्थिति छ । यस अवस्थामा लगानीकर्तालाई कसरी ‘कन्फिडेन्स’ लिने भन्ने कुरा महत्व पूर्ण छ । अहिले सेयर बजारको लगानीकर्ताको ध्यान विश्लेषण केवल वित्तीय क्षेत्रतर्फमात्र मोडिएको छ । तर, सरकारले बुझ्नुपर्छ कि सेयर लगानीकर्ता सबै क्षेत्रका लागि त्यत्तिकै महत्व पूर्ण हुन्छन् । अब मुलुकले आर्थिक क्रान्ति गर्न देशमा कृषि तथा उत्पादनमूलक र पर्यटकीय उद्योग स्थापना गर्न स्वेदशी पुँजीको जोहो तिनै लगानीकर्ताले गर्छन् । वित्तीय क्षेत्रले थप पुँजी लगानी नचाहिरहेको वर्तमान स्थितिमा लगानी अब उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ सोझिन सक्छ । अब लगानीकर्ता लाग्ने बाटो त्यतै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा समूहको पुँजीवृद्धिले गर्दा समग्र पुँजी बजार वित्तीय बजारमय भएको सन्दर्भमा त्यसै अनुसार समग्र पुँजी बजारको विश्लेषण गरिनु घातक हुन सक्छ । तसर्थ, एकतर्फी आपूर्ति बढेर मूल्यमा कमी आएको भन्ने अभिव्यक्ति केवल वित्तीय क्षेत्रमा मात्र लागू हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र बाँकी नै छ । त्यतातर्फ लगानीकर्ताको विश्वास कायमै राखिरहन पुँजीबजार वृद्धिका विरुद्ध गैरजिम्मेवार तरिकाले बोलिने क्रम रोकिनु जरुरी छ । उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा बढाउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले यसतर्फ लगानीकर्ताको ध्यान आकर्षण गर्नु र विश्वासमा लिने सबै प्रयत्न अब सरकारले गर्नुपर्छ । यस अर्थमा पुँजीबजारले गर्ने अबको योगदान उत्पादनशील भएकाले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
(ग) राजस्व र खर्च व्यवस्थापन : देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले विद्यमान तीनै तहका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार के–कुन आधारले चल्ने हुन् । यसको यथार्थ लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । तीनै तहका सरकारको करको दायरा के हुने, कुन के आधारले राजस्व आय संकलन हुने, साधन र स्रोतहरूलाई कसरी बाँडफाँड गरिने, केन्द्र र प्रदेश सरकारले आय र व्ययको समन्वयता कसरी गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । प्रदेश सरकार चलाउन एकातिर कर्मचारीहरूको खाँचो भएको छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारको बजेट, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न आवश्यक कानुन बनाउनेसम्मका कार्यहरू अझै सकिएका छैनन् । खास गरी प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रशासनको तौरतरिका, बजेट सीमा र केन्द्रको मार्गदर्शन, विनियोजन विधेयक र बजेट निकासासम्बन्धी विषयमा अझै व्यापक अन्योल कायम छ । देशमा आर्थिक सन्तुलनता छैन । निर्यातभन्दा आयात कैयौं गुणाले बढेको छ र निरन्तर बढिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गरिने स्रोत, साधन र दक्षता भए पनि यसतर्फ ठोस कदम न सरकारले लिन सकेको छ, न निजी क्षेत्र नै अगाडि सरेको छ । रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ । उत्पादनको आधारशिला ठोस बनाउन केन्द्रबाहेकका प्रदेश र स्थानीय सरकारको अहिलेसम्म न योजना आएको छ, न त्यसतर्फ कुनै कदम चाल्ने तदारूकता नै सार्वजनिक भएको छ । यस अवस्थामा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सरकारले ल्याउने चाहेको श्वेतपत्रमार्फत्को तत्काल धारणाले यसतर्फ कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो महत्व पूर्ण विषय हो ।
(घ) बढ्दो मनोमालिन्य : अहिले आर्थिक कुशासन र मनोमालिन्यता हरेक क्षेत्रमा बढेको छ । भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरेर सरकारको आय संकुचित गर्ने ‘मालप्राक्टिस’ देखि लिएर बैंकहरूले निक्षेपमा अग्रिम ब्याजदर दिएर उदारवादी अर्थव्यवस्थाको खिल्ली उडाउन बाँकी राखेका छैनन् । बैंकको कर्जा लिनका लागि एउटा र कर तिर्नका लागि अर्को वित्तीय विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति, आयातित वस्तुको कम मूल्याङ्कन गराउने, विकास खर्च गर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने, हरेक सार्वजनिक महत्व का विकास-निर्माणमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुनेजस्ता विकासका बाधक तत्व हरूप्रति सरकार कस्तो आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यो हेर्न रोचक हुन्छ । बैंकहरूले अहिले निक्षेपमा अग्रिम ब्याज भुक्तानीको अवसर दिएर नियामकको नियमलाई घुमाउरो पाराले लत्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यसतर्फ केन्द्रीय बैंक र सरकारले तत्कालै कडा कदम लिए मात्रै वित्तीय बजारमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
सबल र निरन्तर आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपर्युक्त पाटोका अतिरिक्त बहसका मुद्दा कैयन् छन् । आर्थिक समृद्धितिर जानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने थाँती राखिएका अनेकन विषयवस्तुमाथि संघीयता कार्यान्वयनले थप अनगिन्ती समस्या खडा गरेको टड्कारै छ । सरकारले जारी गर्न लागिएको भनिएको श्वेतपत्रले अहिलेको आर्थिक स्थितिको बृहत् समीक्षाका साथै, सरकारले तत्तत् विषयमा कसरी आफ्नो कदम चाल्ने हो त्यसको सिलसिलेवार प्रक्रियाको आस अहिले सबैलाई छ । यस्तो पनि होइन कि व्यवसायी, उद्योगी या सेयर कारोबारीले मात्र यस्तो चाहेको होस् । यो त सबै आमनागरिकको खुलदुली र चासोको विषय बनिसकेको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध गिरीका यी विचार निजी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्