अब वाणिज्य र आपूर्ति विभाग एउटै

सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र वाणिज्य विभाग एउटै बनाउने भएको छ ।
दुई वर्षअघि छुट्टाछुट्टै बनाइएका दुई विभागलाई एउटै बनाउन लागिएको हो । २९ पुस २०७२ मा वाणिज्य र उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग छुट्टै भएर काम गर्दै आएका विभागलाई पुनः एउटै मनाउन लागिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा मन्त्रालय गाभ्ने प्रक्रियासँगै विभागलाई पनि एउटै बनाउन लागिएको हो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई दुई वर्षपछि आएर पुनः एउटै बनाउन लागिएको हो । दुईवटा विभाग रहँदा आर्थिक भार बढ्न सक्ने भएकाले एउटै मनाउने लागिएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुईवटा विभागलाई एउटै बनाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
वाणिज्य विभागले निकासी, पैठारी इजाजत–पत्र जारी गर्ने, निकासी, पैठारीसम्बन्धी ऐननियमहरूको कार्यान्वयन गर्ने, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म तथा एजेन्सीको दर्ता एवम् नवीकरण, संशोधन र खारेज गर्ने काम गर्छ । यस्तै आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको र केन्द्र सरकारमा मन्त्रालयको संख्यासमेत घटाइएकाले आपूर्ति विभाग र वाणिज्यलाई एउटै बनाउन लागिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्ने गरेको बजार अनुगमनको कार्य स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले आपूर्ति विभागलाई एउटै बनाउन लागिएको छ ।
संवैधानिक कठिनाइका कारण केन्द्र सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको र सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय पनि गाभिइसकेकाले आपूर्ति विभागलाई एउटै बनाउन लागिएको हो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय निकायबाटै बजार अनुगमन गर्न ‘गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्र्देिशका’ बनाएको छ । निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुनेछ । सो समितिमा जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, एक जना खाद्य विज्ञ, स्वास्थ्यका जानकार र स्थानीय तहका उद्योग वाणिज्य शाखा हेर्ने प्रमुख प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हितमा सक्रिय संस्था तथा व्यक्तिको पनि सो समितिमा सहभागिता रहनेछ ।
अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, तौलमा ठगी गरेको प्रमाणित भएमा तत्काल बन्द गर्न सक्ने, आवश्यकताअनुसार जफत गर्ने तथा कारोबार रोक्का गर्न सक्ने अधिकार सो समितिलाई दिइएको छ । मन्त्रालयले बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका बारेमा स्थानीय प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।