सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाऔं «

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाऔं

आफूले दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसाको कर तिर्दा आफूलाई म एक सच्चा नेपाली र सच्चा करदाता हुँ भन्दा गौरव त लाग्छ, तर त्यो आफूले तिरेको कर सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन, त्यो एक करदाताले सोध्न र बुझ्न पाउने अधिकार पनि हो । आज देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार भएपछिका दिनहरूमा खर्च स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको र राज्यले जनतालाई अनेकौं किसिमका कर तिर्न दबाब दिने गरेको तर कर तिरेअनुसार विकास हुनुभन्दा पनि विलासिता र व्यक्तिगत स्वार्थका वस्तुहरू खरिद गर्ने गरिएको तर्फ एक सच्चा र देशभक्त नागरिकको हैसियतले हाम्रो राज्यका नाममा अस्वाभाविक खर्च गर्ने निकायहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयलाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट निकासा गरेका हुन्छन् । कार्यालयको नियमित समयमा पूरा गर्न सकिने काम पनि भत्ता खाने प्रवृत्तिले कार्यालय समयभित्र काम नसक्ने र विभिन्न बहानामा र शीर्षक, उपशीर्षक बनाएर मोटो रकम राज्यकोषबाट निकासा गर्ने गरिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यस्ता खालका खर्चले एकातर्फ राज्यकोषको दुरुपयोग भई दिन–प्रतिदिन राज्यकोषको ढुकुटी रित्तिँदै गई राष्ट्रमा भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्छ ।
केही हप्ताअगाडिको कुराले मलाई धेरै नै पिरोलिरहेको छ कि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बैठक भत्ताको नाममा राज्यकोषको ४३ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको जानकारी गराएको छ । उक्त खर्च क्रमशः कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन तथा अन्य प्राविधिक कार्य गर्नका लागि त्यतिका मोटो रकम खर्च भएको भनिएको छ । उक्त नतिजा प्रकाशन गर्न कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समयमा २० भन्दा बढी पटक बैठक बस्नुपरेको कुरासमेत उल्लेख गरिएको छ । परीक्षा बोर्डको नेतृत्व निकायले बैठक भत्ता निकासा गर्न अन्य नयाँ सदस्यसमेत नियुक्ति गरेको पाइएको छ । राज्यको यस्तो निकायले गरेको बदमासीलाई अब कुन निकायले नियमन गर्ला खै ? अनि कसरी भ्रष्टाचाररहित नेपालको सपना कसरी साकार हुन्छ ?
देशभरि राज्यकोषको पैसा खर्च गर्ने कार्यालयहरू ७ हजारभन्दा बढी रहेका छन् । त्यसैले आफूअनुकूल र मनलाग्दी खर्च नगर्नसमेत अनुरोध गर्छौं । अब अर्को कुरा गरौं; प्रदेश, संघीय र स्थानीय निकायले गर्ने बजेट भाषणमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आमसर्वसाधारणलाई सह्य नहुने, विलासिताका सामानहरू खरिद गर्ने र राज्यकोषमा करोडांै रकम माग गरेर कोषको दुरुपयोग गरेका प्रशस्त उदाहरणले कतै लोकतन्त्रका नाममा पहुँचवाला र नेतागिरी गर्नेहरूले लुटतन्त्र मच्चाइरहेको आभास त हामी जनतालाई भएको छैन ?
हाल, कोभिड–१९ को महामारीका कारण नेपाल र नेपाल सरकारको राज्यकोष दिन–प्रतिदिन रित्तिँदै गइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रका नाममा र जनताको निःस्वार्थ भावनाले सेवा गर्ने कसम खाएका क्रियाशील कर्मचारीगण र राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई कोरोना कहरले सिथिल देशलाई र देशका लागि खरिद गरिने विलासिताका वस्तुहरू र अनावश्यक भत्तालाई सकेसम्म प्रयोग गरेर कमजोर राज्यकोषलाई झन् कमजोर नबनाऔं, बरु खर्चमा मितव्ययिता अपनाई राज्यको र जनताको पसिनाबाट तलब खाइरहेकोमा आफ्नो सच्चा इमानदारिताको परिचय दिई समृद्ध नेपाल यात्रामा आमसर्वसाधारणको सेवामा अहोरात्र खटेर कार्य गर्नसमेत आह्वान गर्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्