समस्या समाधान गर्न आयोजना प्रभावितको माग

गोरखा-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्र्थापनामा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
समितिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्व रहने मोडालिटी छिटोभन्दा छिटो तय गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गरेको हो । आयोजनाको वातावरण मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाईले कार्यालयमै बसेर गर्न सकिने कामसमेत नगर्दा मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा नपाएको, घर गोठ, बोटबिरुवाको दररेटसमेत निर्धारण नभएको र मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “अहिले पनि मुआब्जासँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत काम बाँकी छ,” ढकालले भने, “कुनै पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण त परको कुरा दररेटसमेत तोकिएको छैन ।” समितिले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न, केही कित्ता छुटाएर मुआब्जा दिइएका सयौं जग्गाधनीको पाउन बाँकी कित्ताको मुआब्जा दिन, मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गा, घरबस्ती भएको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेकै दररेटअनुसार उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै, दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न, डुबान क्षेत्रका जग्गामा रहेका घर, गोठ, संरचना, बोटविबवाको मुआब्जाको दररेट तय गरी तत्काल वितरण गर्न तथा घर, संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
समितिले बूढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाईले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्मका जनशक्ति बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दामध्येबाट नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ । कानुनविपरीत डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जामा एकमुस्ट लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्न, मुआब्जा वितरणका क्रममा निजी बैंकहरूले गरेको ज्यादती बन्द गर्न, मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र जिल्ला मुआब्जा समिति धादिङले मन्त्रिपरिषद्लाई गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।