सीएसआर कोषको रकम कोभिड नियन्त्रणमा

उद्योगी व्यवसायीले जम्मा गरेको व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)कोषको रकम सरकारले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणमा प्रयोग गरेको छ । निजी क्षेत्रले आफूहरूले जम्मा गरेको यस्तो कोष आफैँ खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला यस वर्ष भने सरकारले कोरोना नियन्त्रण शीर्षकमा खर्चेको जनाएको छ । व्यवसायीले भने यस वर्ष कोरोना नियन्त्रणमा खर्चिए पनि आगामी वर्षमा आफैं खर्चन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको एक प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीहरूले सीएसआरमा छुट्याउुनपर्ने रकम सरकारलाई दिएको र उक्त रकम कोभिडमा खर्च भएको बताइन् । सरकारलाई अप्ठेरो परेका बेला सीएसआरको रकम लगायतबाट सहयोग गरेको भन्दै उनले कोरोनापछि यस विषयमा थप छलफल हुने बताइन् । “सीएसआरको रकम उद्योग व्यवसायमा पु¥याउनुपर्ने पूर्वाधारका स्वयम् उद्योगीले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भने सरकारसँग माग गरेका छाँै,” उनले भनिन्, “उद्योगी आफैले खर्च गर्न पाएमा बास्तविक समस्या के हो ? के पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने बुझ्ने हुँदा खर्चमा मितव्यतिता पनि आउँछ ।” औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले मझौला तथा ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । व्यवसायमा नाफाका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वोध गराउने उद्देश्यले बाध्यकारी रुपमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूले सीएसआरको रकम खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने पनि माग सरकारसंग गरेका छन् ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गरेको व्यवस्था सकारात्मक भएपनि सीएसआरको रकम खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था भएमा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने बताउँछन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि सीएसआरमा केही रकम खर्च गर्नु विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यता दुबै हो ।
ऐनले उद्योगी व्यवसायीलाई छुट पनि दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
महासंघका राजस्व समिति सभापति अशोककुमार तोदीले उद्योगी व्यवसायीले नाफाको १ प्रतिशत सीएआरमा खर्च गरेपछि खर्च लेख्न पाउनेका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको नियमावली बन्दै गरेको अवस्थामा सम्वोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । तर सचिव ढुंगानाले हाल सीएसआरमा खर्चिएको रकम व्यवसायीको खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था हाललाई नभएको र अन्य ऐनमा पनि पनि बाझिने भएकोले तत्काल कार्यान्वयन असम्भव भएको बताए ।
१ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली माग गरेका छन ।
सरकारले उद्योगलाई दिने छुट, सुविधा तथा सहुलियत र आवश्यक पर्ने पुर्वाधारसम्वन्धि सेवा एकै ठाउँबाट उपलव्ध गराउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि यसै साता अध्ययन कमिटी गठन भएको छ । केन्द्रको उद्योगले पाउने छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत, पानी, दूरसंचारका साधान, जग्गा, सडक जस्ता पुर्वाधार सेवा उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था छ । उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिन औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको छ । उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।