Logo

सबै जिल्लामा ‘प्रडक्ट जोन’ बनाइने

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा विकास लागि ‘प्रडक्ट स्पेसिफिक जोन’ निर्माण गर्ने भएको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा जहाँ जुन उत्पादन बढी हुन्छ, त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी स्वदेशी उत्पादन बढाउन यस्तो अवधारणा अगाडि सारिएको हो । सरकारले पहिलो पटक जुत्ताको लागि काठमाडौंको कीर्तीपुरलाई ‘फुटवेयर जोन’ विकास गर्न प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) गरिसकेको छ ।
शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको २९ औं राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशमा जे उत्पादन छ त्यसलाई देखाएर नै अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालालाई दिएका थिए । नेपाल कलाको देश भएकोले यहाँको कला देखाएर पनि पर्यटक ल्याउन सकिने उनले बताए । उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले अहिलेको सरकारको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि भएकोले त्यसमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उद्योगमा रोजगारी बढाउन र उत्पादकत्व बढाउन कुन ऐन कानुन संशोधन या निर्माण गुर्नपर्छ त्यसमा आफु प्रतिवद्ध भएको भन्दै निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
“आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने सुझाव लिएर आउनुहोस्, मन्त्रालयको ढोका सधैं खुला छ” मन्त्री यादवले भने, “हिजोका दिनमा जेजति भाषण भयो, अब काम गरेर देखाउने समय भएकोले कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउन ढिलासुस्ती र समय बढाउन चाहान्न ।” मन्त्री यादवले कुनै पनि काम सानो नहुने भन्दै काम गर्न लाज मान्न नहुने बताए । विदेशमा गएर निम्नस्तरको काम गर्न हुने तर आफ्नो देशमा काम गर्न लाज मानेकै कारण विदेशिनु परेको बाध्यता रहेको उनले बताए ।
जसरी हुन्छ देशको आर्थिक समृद्धिलाइ माथि उठाउनु छ त्यसका लागि जहाँ जे वस्तु उत्पादन हुन्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अभियान नै चलाउने उनले बताए । “हामीसँग जे छ त्यसमा ‘प्रोपर’ लाभ लिने योजना हामीले बनाउँदैछौं,” मन्त्री यादवले भने ।
देशमै उत्पादन बढाइ रोजगारी बढाउने तथा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन सरकारले जिल्लाअनुसारका उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो । जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुल उद्योगमध्ये लघु घरेलु तथा साना उद्योगको हिस्सा झन्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा भएकोले यो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना धेरै छ । उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा अथाह संभावना र रोजगारीको अवसर भएकोले हेरक जिल्लामामात्र नभए गाउँलाई पनि स्पेसिफिक प्रडक्टको रुपमा विकास गरिने गरी मन्त्रालयले काम अगाडी बढाएको बताइन् ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । देश संघीयतामा गएकोले सवै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन काम गर्ने उनले बताइन. । “लघु घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ, अब जहाँ जुन बस्तुको लागि संभावना छ त्यसमै लगानी बढाइ रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ” सचिव खतिवडाले भनिन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्