धान रोपाइँमा दोब्बर वृद्धि

देशको कुल धान रोपाइँ हुनुपर्ने १३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११ लाख १९ हजार हेक्टर अर्थात् ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत भूमिमा रोपाइँ भएको अनुमान गरिएको छ । मूलतः धानको रोपाइँ हुन अब बाँकी २ लाख ५२ हजार हेक्टर अर्थात् १८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको अनुमान छ । गत वर्ष यही अवधिमा ४० दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तसर्थ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइअनुसार समयमै मनसुन भएकाले कृषकहरू रोपाइँ गर्न उत्साहित भएका छन् । कृषि विज्ञहरूको जानकारीअनुसार जति छिटो रोपाइँ सकियो, उति नै बढी धान उत्पादन हुने गर्छ । त्यसैले कृषकहरूले असार मसान्तसम्म करिब रोपाइँ टुंग्याउन खोज्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तसर्थ आउँदो १५ साउनसम्मको रोपाइँलाई राम्रो उत्पादकत्व हुने समयका रूपमा लिइन्छ ।

 यसरी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रादेशिक क्षेत्रअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा गत असार मसान्तसम्ममा धान रोपाइँ सकिएको क्षेत्रफल प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० प्रतिशत क्रमशः ८३ दशमलव ४१, ७२ दशमलव १, ८३ दशमलव ६९, ८६ दशमलव ६, ८६ दशमलव ८४ र ९१ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको उल्लिखित तथ्यांकबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसरी नै धान रोपाइँ हुन बाँकी क्षेत्रफल प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० प्रतिशत क्रमशः १६ दशमलव ५९, २७ दशमलव ९, १६ दशमलव ३१, १३ दशमलव ४, १३ दशमलव १६ र ८ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको उल्लिखित तालिकाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसका साथसाथै प्रादेशिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने धानको रोपाइँ सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९१ दशमलव ८६ प्रतिशत भएको देखिएको छ भने सबै भन्दा कम प्रदेश १ मा ७० प्रतिशत मात्र धानको रोपाइँ भएको देखिन्छ । यसैगरी तराई क्षेत्र अर्थात् प्रदेश २ मा धान उत्पादनको भण्डार भए पनि गत असार मसान्तसम्ममा पाँचौं स्थानमा रहन गएको अर्थात ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको अनुमान छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा यस वर्ष भने मनसुन पनि समयमा आएको हुनाले गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । रोपाइँ समयमै भइरहेकाले यो वर्ष धान उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । यसरी गत वर्ष धानको उत्पादन ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यसरी पानीसँगै मल, बीउ, औजारको पनि समस्यामा नै उपलब्ध भयो भने धानको वृद्धि हुने विज्ञहरूको राय रहेको पाइन्छ । कृषकहरूको भनाइ के रहेको छ भने धान रोपेर फलाउनुभन्दा आयात गर्दा आधा सस्तो पर्छ । त्यसैले अधिकांश कृषक खेतीभन्दा आयात गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा खेती गर्दा फाइदा नै हुँदैन, जसले गर्दा गाउँका मान्छे खेती गर्न छाडेर सहरमा आए । त्यसपछि रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम बढ्दो रूपमा रहेको छ । मूलतः कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी देशमा चामलको हिसाबकिताब गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १ सय ३७ दशमलव ५ किलोग्राम उपभोग हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१९ मा मात्र ७ लाख ५० हजार मेट्रिक टन बराबरको लगभग ३१ अर्ब रुपियाँको चामल आयात भएको थियो ।
यसका साथसाथै धानको उत्पादनमा १० प्रतिशत मात्र वृद्धि भएमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढेको पाइन्छ । धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले घटेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशतले घट्ने अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको पाइन्छ । विगतमा तराई र पहाडमा पर्म प्रणाली थियो । अहिले त्यो चलन विस्थापित हुँदै गएको छ । कि आफैंले रोप्नुपर्यो, कि त ज्याला दिनुपर्यो, त्यसले गर्दा धान खेती हुने क्षेत्रमा कमी आयो । तेस्रो कारण राजमार्ग क्षेत्रमा धान खेती हुने जमिन प्लटिङ हुँदै गएका कारणले गर्दा पनि धानको क्षेत्रफल घट्न गएको हो । खेती नहुँदा पनि रेमिट्यान्सका कारण धान र चामल खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले पनि समस्या भएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । मुलुकमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १ लाख ८० हजार हेक्टरले घटेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार २०७५ मा १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टरमा धान रोपाइँँ भएको थियो । २०७६ मा आइपुग्दा रोपाइँको क्षेत्रफल घटेर १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमा झरेको छ । यसरी झरेको कारण भने चैते र वर्षे धान रोपाइँको क्षेत्रफल टुक्र्याएकाले क्षेत्रफल घटेको सम्बन्धित निकायले दाबी गरेको छ । यसर्थ करिब २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल घटेको दाबी गरे । धान रोपाइँको क्षेत्रफल घट्नुको मुख्य कारण घडेरी विस्थापित हुनु हो । एक–दुई वर्षको अवधिमा सुनसरी, इटहरी, चितवन, रूपन्देहीलगायत क्षेत्रमा घडेरी विस्तार भएको छ ।
उपत्यकामा पनि प्रत्येक वर्ष घडेरी बढेको छ, जसका कारणले गर्दा दिन–प्रतिदिन कृषियोग्य भूमि मासिँदै जान थालेको छ । त्यसको असर उत्पादनमा नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्ता किसिमका हानि–नोक्सानीबाट ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उत्पादन घटन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्नेमा ३४ लाख मेट्रिक टन स्वदेशमै उत्पादिन धानबाट प्राप्त हुने र ६ लाख मेट्रिक टन अपुग हुने देखिएको छ । देशमा वार्षिक झन्डै १ खर्व ५० अर्व रकमबराबरको धान तथा धानका सहायक उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । यसर्थ देशमा धानको उत्पादकता १ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने जनसंख्या वृद्धिदर भने २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी दिन–प्रतिदिन बढ्दो जनसंख्या भरण पोषणका लागि धानको उत्पादकत्वमा कम्तीमा १ दशमलव ५ गुणा बढाउन, उत्पादनको लागत घटाउन, कृषि ऋण, मल, बीउ, सिँचाइमा जोड दिनुका साथसाथै वातावरणीय सुरक्षा लगायत विभिन्न किसिमको प्रविधिमैत्री खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।