ग्यास बुलेटको कानुनी अवरोध हट्ने

मुलुकका पेट्रोलियम व्यवसायीको लगानीमा निर्माण भइ अढाइ वर्षदेखि भारतमै रोकिएका नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट छुटाउन भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपाली नम्बरका बुलेटमा देखिएको कानुनी समस्या हटाउन भारत सरकार सकारात्मक देखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी भएर बिहीवार स्वदेश फर्किएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले बुलेट समस्या समाधान गर्न भारत सकारात्मक रहेकोे जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री यादवले ग्यास बुलेटमा देखिएको कानुनी अवरोध जतिसक्दो छिटो हटाउन भारत सरकार तयार रहेको बताए ।
“बुलेटमा देखिएको कानुनी अवरोध हटाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौं,” मन्त्री यादवले भने, “भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले रोकिएका बुलेटको समस्या समाधान गर्न कानुनी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ” भारतीय पेट्रोलियममन्त्री झाले जतिसक्दो बुलेटमा देखिएको कानुनी अवरोध हटाउन सम्बधित निकायलाई जानकारी गराइसकिएकाले छिट्टै नै अवरोध हट्ने उनले जानकारी दिए ।
बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले ‘एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट’ नदिँदा व्यवसायीले लगानीमा तयार भएको बुलेट लामो समय देखि भारतैमा छन् । सरकारको अनुमतिमा निजी व्यवसायीले नेपाली नम्बरका ७ सय ७५ ग्यास बुलेट निर्माण गरेका थिए । ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण भएपछिमात्र आइओसीका रिफाइनरीमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यासको लोड दिने कानुनी प्रावधान छ । भारतले ‘एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट’ नदिँदा तयार भएका बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्न नपाइ भारतमै रोकिएका छन् ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार अहिले विभिन्न ५३ वटा ग्यास उद्योगले ७ सय ७५ ग्यास बुलेट खरिद गर्न ५ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियामा दुईतिहाई छुट सुविधामा व्यवसायीले बुलेट निर्माण गरेका थिए । अहिलेसम्म नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट नहुँदा भारतीय नम्बरका बुलेटबाट ग्यासको आयात गरिँदै आएको छ । ग्यास ढुवानीबाट बर्सेनि अढाई अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री र पेट्रोलियममन्त्रीसँग अलगअलग गरेको भेटमा मन्त्री यादवले विश्व व्यापार प्रणालीमा सुधार, द्विपक्षीय व्यापार, अति कमविकसित मुलुकको निम्ति विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने र बहुपक्षीयरूपमा देखिएका विवादलाई समाधान गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । “गरिब र धनी देशले समान अवसर पाउनुपर्ने विषय हामीले उठाएको थियौं,” मन्त्री यादवले भने, “प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीको भेटमा मुलुको आर्थिक समृद्धिको विषयमा ध्यानकर्षण गराएका थियौं ।”
“भेटमा रक्सोलदेखि अमलेखगन्जसम्म विस्तार गर्न लागिएको पेट्रलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने सहमति भयो,” यादवले भने, “दुई देशबीचको सहयोगमा निर्माण भइरहेको पेट्रोलियम पाइपलाई केही समयभित्र शिलान्यास गरिने छलफल भएको छ ।” व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने रेलवे सुविधाको संरचनाको खडा गर्ने, एकिकृत जाँच चौकीहरू, कलकत्ताबाट नेपाल आउने कार्गाेलाई थप सहजीकरण, कोशी नदीसम्म जलमार्ग बंगलादेश जोड्ने फाष्टट्र्याकमार्फत टनेल जोडने विषयमा सकारात्मक धारणा आएकोे मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यी प्रतिनिधि १९ र २० तारिखमा भएको मन्त्री डव्लुटियोको स्तरीय बैठमा भाग लिन गएका थिए ।