तीनै तहबीच समन्वय नहुँदा विकास योजना अलपत्र

ताप्लेजुङ-जिल्ला समन्वय समिति ताप्लुजुङले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ७४ लाख ४४ हजार ९ सय एक रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चौथो जिल्ला सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनअनुसार २ करोड ७५ लाख १३ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ मौज्दात छ । असार २४ गतेसम्म ३ करोड ४९ लाख ५८ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ मौज्दात कायम भएकामध्ये खर्च र मौज्दात रकम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
यसैबीच संघ तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना स्थानीय तह तथा जिसससँग समन्वय हुनुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ । कार्यकर्ता र सांसदबीच (प्रदेश र संघ) पहुँचका आधारमा छनौट गरिने योजना स्वीकृत गर्न स्थानीय तह बाध्य नहुने भन्दै सजग गराएको छ । तीनै तहबीच काममा तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
जिससले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अनुगमन तथा समन्वय गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरुको संख्या धेरै र भौगोलिक क्षेत्र ठूलो भएकाले समस्या भएको उल्लेख छ । आयोजना छनौट तथा स्वीकृति र सञ्चालन प्रक्रियामा हुने ढिलाइले असार मसान्तमा व्यस्तता बढ्ने र प्रभावकारी अनुगमनको साटो कमजोर अनुगमनले पारदर्शीता र गुणस्तरीयतामा प्रश्न उब्जिएको छ । वित्तीय श्रोतको कमि, विशेषज्ञ कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको फेरबदलले समस्या थपिएको जनाएको छ ।
जिससले गरेका निर्णयहरु अनुमोदन र स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गरिएका ५ वटा प्रस्तावमध्ये जिससको नाममा रहेको मे १ झ ३६९ नम्बरको गाडी फक्ताङलुङ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । जिससका अधिकृतको क्वाटर मर्मत तथा भ्रमण वर्ष २०२० मा हेलिप्याडमा निर्माण गरिएको प्रवेशद्वारा र लोगोवापतको १ लाख ८४ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ खर्च अनुमोदन गरेको छ । जिससको नाममा रहेको फुङ्लिङ नगरपालिका–४ स्थित जमीपोखरी छेउको जग्गामा घेराबारा तथा जिससको बैठक हलका लागि भएको ९ लाख ८४ हजार खर्च अनुमोदन गरेको छ ।
साविक जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको बेरुजु फस्छ्यौटका लागि जिससको मौज्दात कोषबाट ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । बेरुजु रकम थाहा पाउनका लागि भने महालेखा परीक्षक कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ । जिसस समन्वय अधिकारी उपेन्द्रबहादुर ढुङ्गानका अनुसार बेरुजु रकम कति छ भन्ने विवरण नभएकाले पुराना तथा अनुभवी कर्मचारी करारमा राख्नुपर्नेमा खाँचो छ ।
सभामा सहभागी सिरीजंगा गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले प्रदेश र संघ सरकारबाट बजेट र आयोजना बेलैमा स्वीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिए । कतिपय योजना र बजेट असारमा स्वीकृत हुने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । नागरिकबाट उठेको करलाई सरकारले विकास योजनामा वितरण गर्ने सामान्य विषयलाई समेत मेरो पहलमा सम्भव भएको भन्ने प्रचारप्रति अध्यक्ष गुरुङले गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष गुरुङले भने, “प्राप्त बजेटलाई पारदर्शी रुपमा सदुपयोग गर्नु साझा दायित्व हो । तर, मेरो कारणले मात्र बजेट आयो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त होइन ।” फुङलिङ नगरपालिका उपप्रमुख बमबहादुर भटराई ताराले प्रदेश तथा संघका कतिपय योजना स्थानीय तहलाई जानकारी नै हुँदैन् । अब सञ्चालन हुने योजनाबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई औपचारिक जानकारी हुनुपर्नेमा उपप्रमुख भटराईले माग गरे ।
सभामा प्रदेश सांसद होमकुमारी साँवाले स्थानीय तहका बासिन्दाले माग गरेकै आधारमा योजना स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरेको दावी गरिन् । नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले जिसस तथा प्रदेश सरकारले नगरसरकारसँग समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे । प्याकुरेलले भने, “नगर सरकारलाई नै थाहा नदिई जिससले बहप्राविधिक शिक्षालयबारे कसरी निर्णय ग¥यो ? जिसस र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दैन र !” बेलैमा समन्वय गरेको भए बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा चालू आ.व.२०७६÷०७७ मा प्राप्त १ करोड रुपैयाँ फ्रिज नहुने नगरप्रमुखको तर्क थियो । नगरप्रमुख प्याकुरेलले सञ्चारमाध्यममा पत्रकारले नगरसरकारको ४५ लाख भ्रमण खर्च र २४ लाख इन्धनको विषयमा अनिमियतता भएको हल्ला गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
प्रदेश सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले प्रदेश १ का १४ वटै जिससलाई १० लाखको दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिए । यद्यपी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत बजेट र आयोजना प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मातहत कार्यसम्पादन गर्नेगरिको संरचना बनाउनुपर्ने प्रदेश सरकाले खाँचो औल्याएको छ ।