मार्जिन कारोबार, व्यवस्था र सुधार

धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले सेयर बजारमा थोरै पैसामा धेरै सेयर किन्न चाहने वा आफूसँग भएको भन्दा बढी पैसाको सेयर किन्न चाहनेलाई बाटो खुला गरेको छ । तर, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय तथा नीतिगत र पूर्वाधारको थप विकास हुनु आवश्यक छ । 
केही नगद तिरेर र केही ब्रोकरबाट ऋण लिएर गरिने कारोबारलाई मार्जिन ट्रेडिङ भनिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै लगानीकर्ताले सानिमा बैंकको १ हजार कित्ता सेयर ३ सयका दरले ३ लाख रुपैयाँमा खरिद ग¥यो भने लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ब्रोकरलाई नगद बुझाउँछ भने बाँकी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ब्रोकरले निश्चित प्रतिशत ब्याजमा लगानीकर्तालाई ऋण उपलब्ध गराउँछ । यहाँ सेयर खरिद गर्न लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई तिरेको नगद अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँलाई मार्जिन भनिन्छ ।
खरिद मूल्यको कति प्रतिशतसम्म मार्जिन लिने र ब्रोकरले कति ऋण उपलब्ध गराउने ? कस्ता ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन ऋण दिन पाउने ? कस्तो धितोपत्रको कारोबारमा ऋण दिन पाउने ? भन्ने कानुनमा उल्लेख हुने विषय हुन् । निर्देशिकाअनुसार मार्जिनमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले किनेको मूल्यको ५० प्रतिशत नगद बुझाउनु पर्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत ब्रोकरबाट ऋण लिन सक्छ । ब्रोकरले आफ्नो पुँजी तथा बैंकबाट ऋण लिएर लगानीकर्तालाई ऋण प्रदान गर्छन् । निर्देशिकाअनुसार कम्तीमा ५ करोड नेटवर्थ भएका ब्रोकरले मात्र यो ऋण प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसैगरी सबै कम्पनीको सेयर खरिद गर्न मार्जिन ऋण दिन पाइनेछैन वा मार्जिनमा सेयर किन्न सकिनेछैन । यसका लागि कम्तीमा १० हजार सेयरधनी भएको र विगत दुई वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश बाँडेको हुुनुपर्नेछ । 
५ हजार बोकेर ब्रोकर कहाँ गएर १० हजारको सेयर किन्न पाइनेछैन । यसमा थप कानुनी व्यवस्था हुन सक्छ । ब्रोकरले आफ्नो लागत र सहजता हेरेर यसको निर्धारण गर्छन् । मार्जिन बुझाउन सक्ने भए पनि ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता नराख्ने वा आम्दानी नभएका लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट सेयर किन्न ऋण प्राप्त गर्न सक्दैन । विकसित देशमा रोजगारी नभएका, आम्दानी नभएका जस्तो पूर्णकालीन विद्यार्थीलाई मार्जिनमा कारोबार गर्न दिइँदैन । 
ब्रोकर कहाँ कारोबार गर्न नगद र मार्जिन गरेर दुई प्रकारका खाता हुने गर्छन् । ऋण लिएर कारोबार गर्न खोलिएको खातालाई मार्जिन खाता भनिन्छ भने आफ्नो मात्र पैसाले सेयर कारोबार गर्न खोलिएको खातालाई नगद खाता भनिन्छ । मार्जिन खाता खोल्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, तर नगद खाता जो–कोहीले खोल्न सक्छ । अहिले ब्रोकरकहाँ गएर खोलिएका सबै खाता नगद खाता हुन् । मार्जिन खाता खोलेर ऋण नलिईकन पूरै नगदमा कारोबार गर्न पनि सकिन्छ । बजारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको थप सुरक्षाका लागि धितोपत्र बोर्डले मार्जिन खाता खोल्न मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । मार्जिनमा किनेको सेयर नै धितोका रूपमा रहन्छ, जसका लागि अन्य घर, जग्गा, जमिन वा सम्पत्ति धितो राख्नु पर्दैन ।
सुरु (इनिसियल) मार्जिन ः मार्जिनमा सेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताले बुझाउने नगदको प्रतिशतलाई सुरुको (इनिसियल) मार्जिन भनिन्छ, जुन कानुनले तोकेको सीमा (५० प्रतिशत) भित्र ब्रोकर पिच्छे र कम्पनीपिच्छे फरक–फरक हुन पनि सक्छ । एउटा ब्रोकरले ४० प्रतिशत सुरुको मार्जिन लिएमा अर्कोले ४५ प्रतिशत लिन पनि सक्छ । यस्तै कम्पनीको वर्गीकरण गरी फरक–फरक कम्पनीको सेयरमा फरक–फरक मार्जिनको व्यवस्था हुन सक्छ । कतिपय देशमा मूल्य हेरेर ३० प्रतिशतसम्म मार्जिन वा ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिशतको ठाउँमा प्रतिसेयर यति नगद मार्जिन भनेर तोकेको पनि पाइन्छ । 
वास्तविक (एक्च्युअल) मार्जिन ः यो सेयरको मूल्य परिवर्तनसँगै घटबढ हुने गर्छ । यसअघिको उदाहरणमा सानिमा बैंकको सेयर मूल्य ३ सयबाट घटेर २ सय ८० मा आएमा १ हजार कित्ता सेयरको कुल मूल्य २ लाख ८० हजारमा रुपैयाँमा झर्छ । यसमा ब्याजबाहेक १ लाख ५० हजार ब्रोकरको ऋण छ भने बाँकी १ लाख ३० हजार लगानीकर्ताको पैसा हुन्छ । लगानीकर्ताको १ लाख ३० हजार कुल २ लाख ८० हजारको ४६ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि कुल खरिद मूल्यको ५० प्रतिशत लगानीकर्ताको पैसा थियो भने अहिले घटेर ४६ प्रतिशत भएको छ । यो ४६ प्रतिशतलाई नै वास्तविक मार्जिन भनिन्छ । यदि सेयरको मूल्य बढेमा यो मार्जिनको प्रतिशत बढ्छ । मूल्य घटे घट्छ । वास्तविक मार्जिनलाई कुल बजार मूल्यमा लगानीकर्ताको स्वपुँजी (इक्विटी) को प्रतिशत पनि भनिन्छ ।
सम्भार (म्यान्टेनेन्स) मार्जिन ः मार्जिनमा खरिद गरिएको सेयरको मूल्य बढ्दै गएमा लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ र ब्रोकरको ऋण पनि सुरक्षित हुन्छ । तर, घट्दै गएमा लगानीकर्तालाई घाटा हुन्छ भने ब्रोकरको ऋण पनि डुब्ने जोखिम बढ्दै जान्छ । त्यसैले सेयरको मूल्य घट्दै गई कुल बजार मूल्यमा ऋणको रकम घटाएर बाँकी रहने रकमको प्रतिशत (लगानीकर्ताको वास्तविक मार्जिनको प्रतिशत) कति हुन्जेलसम्म ब्रोकर चुप लागेर बस्ने भन्ने पनि कानुनले तोकेको हुन्छ । यसलाई सम्भार अर्थात् म्यान्टेनेन्स मार्जिन पनि भनिन्छ । बोर्डले निर्देशिकामा यस्तो मार्जिन ४० प्रतिशत तोकेको छ भने यसको अर्थ सेयरको मूल्य घट्दै आएर वास्तविक मार्जिन ४० प्रतिशतसम्म आउन्जेल ब्रोकर चुप लागेर बस्छ । यदि सेयरको मूल्य थप घटी मार्जिन ४० प्रतिशतभन्दा तल गएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई फोन गरी तीनवटा विकल्प प्रदान गर्न सक्छ । यसरी गरिने फोनलाई नै मार्जिन कल भनिन्छ । ब्रोकरले दिने तीन विकल्पमा पहिलो विकल्पमा ब्रोकर कार्यालय वा मार्जिन खातामा थप पैसा जम्मा गरी वास्तविक मार्जिन कम्तीमा ४० प्रतिशत पु¥याउने । दोस्रो विकल्पमा पैसा नभए थप सेयर मार्जिन खातामा जम्मा गर्ने र त्यो पनि नभए तेस्रो तथा अन्तिम विकल्पमा मार्जिनमा किनेको सेयर तत्काल बिक्री गरेर ऋण र ब्याज असुल्ने र बाँकी पैसा लगानीकर्तालाई भुक्तानी दिने भन्ने हुन्छ । मार्जिन कलबापतको रकम वा सेयर लगानीकर्ताले कति दिनमा बुझाउने भन्ने थप कानुनी व्यवस्था हुन सक्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेयरको मूल्य एकै दिनमा ४०÷५० प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि बढीले घट्न सक्ने भएकाले मार्जिन कलबापतको पैसा तत्काल बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बुझाउन नसके तत्कालै ब्रोकरले सेयर बिक्री गरिदिन्छ । तर, हामी कहाँ सेयर मूल्य एक दिनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले तत्कालको ठाउँमा एक–दुइ दिनको समयको व्यवस्था हुन सक्छ । मार्जिन कारोबारमा अन्तिम विकल्पको प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा ब्रोकरलाई अधिकतम अधिकार दिइनुपर्छ । 
मार्जिन कारोबारको निर्देशिका आए पनि ब्रोकरको पुँजि, प्रविधि तथा कानुनी अप्ठ्याराहरूले तत्काल ब्रोकरले ऋण प्रदान गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा ब्रोकर, लगानी व्यवस्थापन कम्पनी, नेप्से, बैंकर एसोसिएसन र बोर्ड लाग्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकरले बैंकबाट ऋण लिएर लगानीकर्तालाई ऋण प्रदान गर्न सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यो नभएसम्म मार्जिन कारोबार अगाडि बढ्न सक्नेछैन, जसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनको ब्रोकरसँगको सहकार्य पनि त्यत्तिकै आवश्य छ । अर्कातर्फ मार्जिन ऋण प्रदान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरले भएको प्रविधिमा थप सुधार र जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकर कार्यालयमा ऋण विभागको सिर्जनासँगै थप रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनेछ । यसले कम्तीमा पनि ५० जनाको रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
सबै ब्रोकरले मार्जिन कारोबारका लागि ऋण दिन नसक्ने र ब्रोकरको जमानीमा बैंकहरूले सेयर खरिद गर्न दिँदै आएको ऋणको हालको व्यवस्था निरन्तर हुने हो भने ब्रोकरले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । ब्रोकरले कतिसम्म र कसरी ऋण प्राप्त गर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले व्यवस्था गर्छ, जसमा मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सुरुका दिनमा मार्जिनमा कारोबार भएको सेयर ब्रोकरसँगै ब्रोकरलाई ऋण दिने बैंकमा पनि धितो रहने दोहोरो व्यवस्था हुन सक्छ । यो भएमा यसको कार्यान्वयनले छिटो गति लिने सम्भावना रहन्छ । यस्तै बोर्डले तोकेको सर्त पूरा गर्न नसक्ने ब्रोकर अहिलेको सेयर खरिद ऋणको व्यवस्थामा केन्द्रित हुनेछन् भने बोर्डको सर्त पूरा गर्ने ब्रोकरले दुवै विकल्पलाई एकसाथ लान सक्ने देखिन्छ । किनकि ब्रोकरको जमानीमा बैंकले जुन अनुपातमा सेयर खरिद ऋण प्रदान गर्दै आएका छन् त्यो अनुपातमा ऋणको प्रवाह हाल भएका ब्रोकर मात्र कायम रहेसम्म हुनेछैन । यदि बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गरेमा भने मार्जिन कारोबार थप सहज, कम जोखिमयुक्त हुनेछ र मार्जिन कारोबारमार्फत बजारमा आउने पैसामा पनि कमी हुनेछैन ।
(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)