अनौपचारिक क्षेत्रमा २० लाख रोजगारी गुम्नसक्ने

कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्रै झन्डै २० लाख रोजगारी गुम्ने देखिएको छ । हाल ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको र कोरोनाका कारण तिमध्ये २० लाख मानिस बेरोजगार बन्नसक्ने भन्दै सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक भर्चुअल अन्तत्र्रिmयामा सरोकारवालाहरूले कोभिडले एकातर्फ मानव सभ्यतालाई नै सावधानीको घन्टी बजाएको र अर्काेतर्फ ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल कदम चाल्न जोड दिए । 
 राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले सरकारले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएन भने पर्यटन, उड्ययन, होलसेल तथा रिटेल लगायतका क्षेत्रमा झन्डै ८० प्रतिशत रोजगारी गुम्नसक्ने बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा राहत र रोजगारी सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको भन्दै १ खर्बको तत्काल प्याकेज र अर्काे १ खर्ब बराबरको तयारी अवस्थामा राख्न सुझाव दिए । कोभिडको असर कति समय जान्छ र के कस्तो प्रभाव निम्याउँछ भन्ने थाहा नभएकोले एक खर्ब तयारी अवस्थामा प्याकेज राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले भने कोरोनाबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रका लागि डेढ खर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको छ । शर्माले २० लाख रोजगारी गुमाउने मानिसलाई राहत दिनका लागि मासिक ६ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । लक्षित समुदायसम्म राहत पु¥याउन र पारदर्शी रूपमा अगाडि बनाउन नागरिक समाज र सर्वदलीय संयन्त्रबाट जान सकिने बताएका छन् । त्यसैगरी औपचारिक क्षेत्रमा पनि झन्डै १२ लाख रोजगारी गुम्नसक्ने खतरा बढ्कोेले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर वार्तामार्फत टुंगो पर्नुपर्ने बताए । २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिएर अवस्थालाई सहज पार्न सकिने र यसरी अनुदान दिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आउनुपर्ने र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान बाध्यकारी बनाइनुपर्ने बताए ।
विदेशमा रोजगारी गुम्नेको हकमा भने कुटनैतिक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने अन्यथा एकैपटक उनीहरू नेपाल आउँदा समस्या हुने औंल्याए । नेपाली कांगेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी कोरोना भाइरसका कारण ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रको काम ठप्प भएको बताए । उनले सामाजिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि नबढाएमा भोलिका दिन झन जटिल बन्न सक्ने बताए । अर्कातर्फ ऋणीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जाको ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय पटकपटक पर सार्दै जाने, ऋणीले तिर्नु पर्ने ब्याज सरकारले घटाइदिने तर सरकारले बैंकहरूलाई छुट दिएको ब्याज बराबर अनुदान नदिने हो भने ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुनसक्ने बताए ।
उनले बिम्बात्मक रूपमा उद्योग भनेको दूध दिने गाई जस्तै भए पनि अहिले गाई बिरामी परी हस्पिटल राखिएको अवस्थामा पनि दूध दिएन भनेर यातना दिनु मूर्खतापूर्ण काम भएको बताए । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदादले अरु देशको तुलनामा नेपालमा कोराना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या कम भएकोले अझै सावधानीमा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए । लकडाउनका कारण आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आउने भन्दै पर्यटन, हवाई, थोक तथा खुद्रा सबै क्षेत्रमा कोभिडले असर पारेको बताए । आपूर्तिमा देखिएको समस्याले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नुका साथै ठूलो रोजगारी समेत गुम्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोभिड १९ ले ल्याएको परिवर्तनबाट सबैभन्दा ठूलो कुरा मानवतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको बताए ।
विकासको अर्थशास्त्रलाई नयाँ ढंगलाई व्यक्ति, राज्य र समुदायको संयोजनमा नयाँ तरिकाले इकोनिक फिलोसोफीको हिसाबले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको उनलले बताए । कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा धेरै लामो समयसम्म पर्नसक्ने भएकोले २५ देखि ३० लाखसम्मको श्रमिक व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सम्पत्ति अभिलेखीकरणमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतका स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको बताए । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रका सुझावहरू सम्बोधन नभएकोे भन्दै अगामी साता आउने बजेटबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन सकिने विश्वास लिएको बताए ।