कोरोनाविरुद्ध नागरिक समाजको दायित्व

नेपालमा रहेका ५० हजारभन्दा बढी गैर–सरकारी संघ–संस्था तथा समुदायमा आधारित लाखांै संघ–संस्थाप्रति यतिबेला प्रश्न खडा भएको छ । के यी नागरिक समाजका रूपमा चिनिएका संघ–संस्था तथा नेटवर्कहरूले कोरोनाको महामारीविरुद्ध केही गर्न सक्छन् ? के गर्दैछन् ? के गर्नुपर्छ ? यस्ता प्रश्नहरू नागरिक तह तथा सरकारी स्तरबाट सोधिने–खोजिने गरेका छन् । हुन त यी नागरिक समाजका संघ–संस्था आफैंमा हाम्रो समाजको अन्य अंगभन्दा भिन्न छैनन् र हुँदैनन् पनि । जसरी सरकारको तहबाट कोरोनाविरुद्धको अभियानमा ढिलो र सुस्त गतिमा कार्य भएको प्रतिक्रिया आएको छ । यी हाम्रा नागरिक समाज पनि त्यो अवस्थाबाट अछुतो छैनन् ।
विश्वभरिका नागरिक समाजका संघ–संस्थाको प्रमुख दुई उद्देश्य छन् । प्रथमतः नागरिक समाजको काम भनेको सरकारी तथा निजी क्षेत्रले दिने सेवा र सुविधाबारे निगरानी गर्ने, प्रश्न गर्ने, पैरवी गर्ने र उनीहरूलाई बढी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने हो । अर्कातर्फ, कल्याणकारी कार्यमा समेत यिनीहरूले ठाउँ र परिवेशअनुसार कार्य गर्ने गर्छन् । यद्यपि कोरोनाको महामारी सुरु भई लकडाउनको अवस्थामा यी नागरिक समाज अन्योलग्रस्त बनेका देखिन्छन् । न त यिनीहरू सरकारको कामको निगरानीमा सक्रिय बन्न सकेका छन्, न त कोरोनाविरुद्ध जनचेतना जगाउने तथा संक्रमण रोक्ने अभियानमा नै सक्रिय बन्न सकेका छन् । केही संघ–संस्थाले मास्क, साबुन, सेनिटाइजर बाँडेर आफ्नो उपस्थिति देखाए पनि समग्र रूपमा आफ्नो भूमिकाबाट नागरिक समाज चुक्न खोज्दैछ ।
यसको खास कारण के हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । प्रमुख कारण भनेको लकडाउनपछि सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने कारण, सरकारको प्रशासन संयन्त्रले नागरिक समाजको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको, नागरिक समाजको आफ्नै पूर्वतयारी नभएको, लकडाउनको अवस्थामा गर्न सकिने कामका बारे ज्ञान नभएको, नागरिक समाजभित्रै नेतृत्वको अभाव रहेको, प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त नभएको आदि कारणले गर्दा नागरिक समाजले समयमै आफ्नो भूमिका पर्याप्त मात्रामा प्रदर्शन गर्न सकेनन् । यसरी नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारणले मुख्यतः दुईवटा नकारात्मक परिणाम निक्लिएको छ । पहिलो, सरकारी काम–कारबाही एकदमै एकांकी बन्दै गयो । सरकार कोरोनाविरुद्ध एक्लै काम गर्ने सोचाइका साथ अगाडि बढ्यो । नयाँ बनाइएका नीति–नियम तथा कार्यक्रममा सरकारले अरू सरोकारवालाको भूमिकालाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ । सरकारी खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी बनेको छ, जसका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ । प्रत्यक्ष निगरानीको अभावमा तीनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दै गएको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । अर्कातर्फ, कोरोना महामारीको संक्रमण रोक्ने नाममा नागरिकका सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भएका छन् । मानवअधिकार हननका घटनाहरू बढेका छन् । यस्तो कुरा उठ्यो भने ‘सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा त नागरिक चुपचाप बस्नुपर्छ’ भन्ने सरकारी ओठे जवाफले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली निरकुंशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ । अर्कातर्फ, नागरिक समाज चुपचाप नै बसिदिँदा निजी क्षेत्रका अस्पतालले बिरामीको उपचार बन्द गरे । बजारमा कालोबजारी बढ्न थाल्यो । सामग्रीको कृत्रिम अभाव खडा हुन थालेको छ । नागरिक निगरानी नहँुदा सरकार र निजी क्षेत्रको अपवित्र गठबन्धनले नागरिकका दैनिक आवश्यकता प्राप्तिको अधिकार निस्तेज पारिदिएको छ । बजारभाउ बढ्दो छ । अर्कातर्फ किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले बजारसम्मको पहुँच नपाउँदा किसानहरू पीडित बन्दै गएका छन् ।
नागरिक समाज कमजोर भयो भने वा नागरिक समाजले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा आफूलाई प्रस्तुत नगर्ने हो भने परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै जाने निश्चित छ । यस्तो परिवेशमा नागरिक समाजका संघ–संस्थाले तत्काल आफ्नो गतिविधि सक्रिय पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिक समाजले अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः रणनीतिअन्तर्गत निम्न कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गरेमा नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी बन्नेछ ।

१. गरिब तथा पछाडि पारिएका समुदायका लागि सुरक्षा सामग्री वितरण
नागरिक समाजका संघ–संस्थाले आफूले वा सरकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तत्काल गरिब तथा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सामग्री जस्तै :साबुन, मास्क, सेनिटाइजर, सेनिटरी प्याड आदि पु-याउन पहल गर्नुपर्छ । यी सामग्रीको नियमित प्रयोगका लागि जनचेतना जगाउने भूमिकामा नागरिक समाजले कार्य गर्नुपर्छ । यसका साथै, बस्ती र टोलमा सार्वजनिक धारा र साबुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाली समुदायमा अझै पनि खरानीले हात धुने चलन रहेकाले खरानीमा भाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता भए-नभएको यकिन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. गरिब समुदायको खानपानको व्यवस्था
लकडाउन तथा त्यसभन्दा पछि पनि जनजीवन तत्काल सामान्य बन्न सक्दैन । दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी पेट भर्ने समुदायका लागि स्थिति अझै भयावह बन्ने पक्का छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई काममा जाने वातावरण मिलाउने एवं स्वास्थ्य र सुरक्षाका सामग्रीको उपलब्धता र प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन सहजीकरण गर्ने भूमिका नागरिक समाजले खेल्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण नमिल्दासम्म खाना पाउने वातावरण मिलाउन सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. मानवअधिकारको सुरक्षा र सम्मान
यस्ता महामारीको समयमा गरिब, विपन्न तथा पछाडि पारिएका व्यक्ति र समुदायको मानवअधिकार हनन बढी हुने गर्छ । यस्ता मानवअधिकार हनन विशेषतः सरकारले लागू गर्ने नीति, नियम र निर्देशिका तथा सुरक्षाको नाममा गरिने काम–कारबाही र धरपक्कडबाट सिर्जना हुने गर्छन् । सुरक्षाको नाममा गरिब समुदाय तथा वबतीमा गरिने प्रहरी प्रशासनको निगरानी तथा धरपक्कड एवं महिलामाथि हुने दुव्र्यवहारले मानवअधिकार हनन हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा बस्ती तथा समुदायमा कीटनाशक औषधि नै छर्किएर स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड हुने समेत सम्भावना भएकाले त्यस्ता गतिविधिप्रति चनाखो रहने कार्य नागरिक समाजले गर्नुपर्छ ।

४. खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता
महामारीको समयमा खाद्यान्न आपूर्ति असहज बनाउने, आपूर्ति नगर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य बढाउने, सामग्री आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता सम्भावना हुने भएकाले त्यस्ता विषयलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने, खाद्य सामग्री आपूर्तिका लागि वातावरण तयार गर्ने, मूल्य बढ्न नदिने, खाद्यबजार बन्द हुन नदिने आदि कार्यमा नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्छ ।

५. कोरोना परीक्षण तथा उपचार
कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न दु्रत परीक्षण तथा पीसीआरको संख्या बढाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । साथै परीक्षणबाट संक्रमण देखिएका ठाउँमा सम्पर्क मापन, भौतिक दूरी कायम गर्नेलगायत सुरक्षा र उपचारका विधिलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, उपचार सामग्री, औषधि आदि निःशुल्क वितरणका लागि नियमित निगरानी गर्नुपर्छ । यस्तो परिवेशमा थुप्रै अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी स्वास्थ्य सेवालाई राष्ट्रियकरण गर्ने तयारीमा समेत नागरिक समाजले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

६. सही सूचना सम्प्रेषण गरी पीडा कम गर्ने
गलत सूचना विभिन्न सामाजिक सज्जालमार्फत प्रवाह भइरहेका छन् । त्यस्तो परिवेशमा सही सूचनामात्र प्रवाह गरेर नागरिकलाई सचेत बनाउने दायित्य नागरिक समाजको हो । मिडियासँगको सहकार्यमा सही र तथ्य सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्ने कार्यमा नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा कोरोनाका कारण पीडा भोग्नुपरेका व्यक्ति र परिवारको घटना अध्ययन, पीडित परिवारको पहल र सफलता आदिजस्ता सामग्रीको दस्ताबेजीकरण गर्ने कार्यमा समेत नागरिक समाज सक्रिय बन्नुपर्छ ।

७. नीति–नियम तथा निर्देशिका निर्माण प्रक्रिया
यतिबेला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले थुप्रै नीति, नियम तथा निर्देशिका तयार गरिसकेको छ भने दिनदिनै अरू थप निर्देशिका बन्दै गएका छन् । यी सबैजसो निर्देशिकाहरू सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र परामर्शबिना नै बनेको कारण पर्याप्त छैनन् । तत्काल यी नीति–नियम र निर्देशिकाको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने तथा नीति–निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी स्थानीय तहका लागि नीति–निर्माणमा समेत आवश्यक सहजीकरण गर्न नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

८. स्रोत र साधनको जगेर्ना तथा उपयोग सम्बन्धमा
नागरिक समाजले महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको खोजीमा सरकारलाई सहयोग पु-याउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रभित्र विनियोजित कतिपय बजेट तथा कार्यक्रम कम प्राथमिकता पर्ने तथा आवश्यक नहुने पनि हुन्छन् । साथै, निजी क्षेत्रले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च नगरेका हुन सक्छन्, साथै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाको पनि रकमलाई महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने-गराउने काममा नागरिक समाजले सुझाव दिन सक्छन् । साथै, जम्मा भएको रकमलाई पारदर्शी ढंगबाट खर्च गर्ने, नियमित रूपमा खर्चको अवस्था सार्वजनिक गराउने जस्ता कार्यमा नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

९. अध्ययन र अनुसन्धान
कोरोना संक्रमणले विश्वको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरणमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यो प्रभाव स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै पर्न जाने भएकाले विषयगत क्षेत्र वा समग्र आर्थिक अवस्था र भविष्यमा पर्ने असरबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे आवश्यक पूर्वतयारीमा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संघ–संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक कार्य गर्न नागरिक समाजले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यी माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरण मात्र हुन् । योबाहेक थुप्रै आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा नागरिक समाजले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी कामहरू लकडाउनको समयमा अनलाइन बैठक र छलफलमार्फत पनि सम्भव छ । कतिपय निगरानीको काम अनलाइनमार्फत र कतिपय भौतिक रूपमा पनि सम्भव भएकाले यस्ता कार्यमा नागरिक समाज सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।