क्वारेन्टाईन व्यवस्थित नगर्दा स्थानीयतह विरुद्ध रिट «

क्वारेन्टाईन व्यवस्थित नगर्दा स्थानीयतह विरुद्ध रिट

जुम्लाका क्वारेन्टाईन मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजालासमा रिट दर्ता गरिएको छ । यहाँका आठै स्थानीयतहले स्थापना गरेका करिब ७ सय ३४ बेडको क्वारेन्टाईन मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै अधिबक्ता पदम बहादुर शाहिले अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुर्खेत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलाय सुर्खेत, चन्दननाथ नगरपालिका सहित सातै स्थानीय तह जुम्ला र क्वारेन्टाईन संचालन तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गरी ११ निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।
क्वारेन्टाईन प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संविधान धारा १४४(१)(२) बमोजिक विशेष उपयुक्त अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउ भनि रिट दर्ता गरिएको शाहिले जानकारी दिए ।
बाहिर बाट आउने सयौ नागरिकले क्वारेन्टाईन व्यवस्थित नभएको कारण देखाउदैं बस्न मानेका छैनन् । स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन गर्नुको साटो नागरिकलाई घर पठाएको छ । जसका कारण गाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । स्थानीय सरकार क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा गम्भीर नदेखिएपछि बाध्य भएर अदालतमा रिट दायर गर्नु परेको अधिबक्ता शाहिले जानकारी दिए ।
उद्दार गरी सयौ नागरिक भित्रिए पनि चन्दननाथ नगरपालिकाको क्वारेन्टाईनमा २ जना मात्रै राखिएको छ । त्यस्तै सिंजा गाउँपालिका सबै क्वारेन्टाईन रित्तै छन् । भने अन्य स्थानीयतहका क्वारेन्टाईनमा भित्रिएको संख्या अनुसार नागरिक क्वारेन्टाईनमा बसेका छैनन् । स्थानीय सरकारले हल्का रुपमा लिएको र सबैलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने वाताबरण बनाउन नसकेको भन्दै रिट दायर गरिएको छ ।
शुद्ध खानेपानी, शौचालय, बसाई व्यवस्थापन,सन्तुलन खाना, नियमित मास्क, स्यानीटाईजर हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाईनमा हाईअर्लट रहनु पर्ने सामान्य मापदण्ड भएपनि व्यवस्थापन फितलो छ । अधिवक्ता शाहिले दायर गरिएको । रिटमा भनिएको छ, ‘छिमेकी प्रदेश लगायत कर्णालीको प्रबेशद्धार नेपालगन्जमा १० जना कोरोना संक्रमित भईसक्दा पनि जुम्लामा क्वारेन्टाईन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापण्ड २०७६ अनुसार क्वारेन्टाईन नहुनु दुखद पक्ष हो ।’
त्यस्तै जिल्ला भित्रिएका सबैलाई क्वारेन्टाईनमा राख्नु पर्ने नराखि घर फर्काइएको, उनिहरुले गाउँमा के गरिरहेका छन्,समाजमा प्रभाव कस्तो परेको छ, जिल्ला भित्रिएको एकिन संख्या कति हो ? अनुगमन निरिक्षण गरिनुपर्ने गरिएको छैन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ (घ( (छ) (ड)मा उपभोक्तालाई गुणस्तर हिन खाना वितरण तथा खुवाउन नपाईने व्यवस्था छ । तर क्वारेन्टाईनमा विशेष गरी खानपान र सरसफाई राम्रो नभएको गुनासो छ ।
भने, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका नाममा जुम्लाका आठै स्थानीयतहमा आर्थिक अपारदर्शिता हुने सक्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापन राम्रो नभएका भन्दै नागरिकहरुले क्वारेन्टाईन बस्न अस्विकार गरिरहेका छन् । खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को २ को (च) मा रहेन नागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने खाना पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । भने रोग संक्रमण ऐन २०२० अनुसार देशलाई लकडाउन गरिएको छ ।
तर उद्दारका नाममा हजारौ नागरिक ल्याउने क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन नगर्ने गैर जिम्मेवारी न्यायलय चुप नबस्ने रिटमा उल्लेख छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा ११ निकायबाटै व्यवस्थापन फितलो भएको भन्दै १६ बुदे रिट अदालतमा हालिएको छ । हाल जुम्लामा ६२५ जना क्वारेन्टाईनमा छन् । भने, १ सय ३८ स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन् । १० हजार बढीको स्वास्थ्य चेकजाँच गरिएकोमा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्