कोरोनाको महामारी : सार्वजनिक खर्चमा कटौती र मितव्ययिता «

कोरोनाको महामारी : सार्वजनिक खर्चमा कटौती र मितव्ययिता

वर्तमान संक्रमणको घडीमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खर्चको अपव्यय हुन सक्ने स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै २० खर्ब मूल्यबराबरको क्षति पु-याएर नेपाली अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले नेपालमा मानवीय क्षतिका साथै अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने देखिएको छ । गत डिसेम्बर महिनामा चीनको हुवानबाट सुरु भई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणका कारण अप्रिल १ सम्म आइपुग्दा हजार ४५ मानिसको मृत्युु भएकोे छ भने संक्रमणका कारण ३ लाखभन्दा बढी मानिस गम्भीर अवस्थामा उपचारमा रहेका छन् । संक्रमणको रफ्तार यही ढङ्गले बढ्ने हो भने अब १ महिनाभित्र मृत्यु हुनेको संख्या २–३ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो विपदका बेला संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि निजी क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङ होम र अस्पतालहरू लालायित नहुनु र सरकारी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको न्यून लगानीले नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिको असफलता पुनः पुष्टि भएको छ ।
कोरोनाको संक्रमणले मानवीय क्षतिमात्र गरेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा सन २००८-२००९ को भन्दा बढी मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । खासगरी उत्पादनमा कमी, रोजगारीमा कमी, आपूर्ति श्रृंखलामा (सप्लाई चेन सिस्टम) मा असर पर्ने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले करिब २ करोड २५ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशतमा कटौती हुने अनुमान गरिएको छ । बजारमा उत्पादन र आपूर्तिमा सहजता नहुनेबित्तिकै उपभोग्य वस्तुको मागमा हुने वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि गर्ने, वस्तु लुकाएर कालोबजारिया गरी उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने स्थिति उत्पन भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएर महामारी फैलन थालेपछि मानिसहरूको भीड कम गर्ने र सोसल डिस्टान्स कायम गर्न प्रायः विश्वका सबै देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेका कारण मानिसहरूको आवतजावतमा कमी आएको छ । साथै श्रमिक कामदारहरू पनि काम छोडेर एक ठाउँबाट आआफ्नो घरतिर लागेपछि यसले कृषिजन्य बालीहरू भिœयाउने, प्रशोधित गर्ने र बजारमा पठाउने कार्यमा गत्यावरोध सिर्जना भएको छ, पाकेको अन्नबाली, तरकारी, फलफूल त्यसै कुहेर जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसरी कोरोनाको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा जुन भयावह मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म मानवीय क्षति भई नहाले पनि संक्रमण फैलन थालेकाले आगामी १–२ हप्तामा महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । किनकि कोरोना मानिसबाट मानिसमा सर्ने महामारी रोग भएका कारण कोरोनाको संक्रमण फैलिएका भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट कम्तीमा ५ लाख नेपाली नेपाल फर्किएका र उनीहरूलाई खोजी गरी सुरक्षित गर्ने कार्य ढिलाइ हँुदा तथा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको कमजोर पूर्वाधार, दुर्गम र हिमाली भेगमा यातायात तथा आवतजावतमा कठिनाइ, सामाजिक चेतनाको कमी, खुला सीमाका कारण छिमेकी मुलुक भारतको नयाँदिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रमा फैलिएको संक्रमण आदिका कारण नेपालमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्थामा सिर्जना हुन सक्ने स्थिति रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमणका कारण मानवीय क्षति नभए पनि अर्थतन्त्रमा भने प्रभाव पर्न थालेको छ, खासगरी युरोप तथा खाडी मुलुकमा फैलिएको संक्रमणले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरू प्रभावमा परेका छन् र यसको प्रभाव रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनेबित्तिक्कै यसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव पार्नेछ । यस्तै बन्दाबन्दीले यातायात, ढुवानी सुचारु नहँुदा रेमिट्यनन्स आप्रवाहमा कमी आउनुका साथै आयातित कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग–व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, व्यापार–व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा लाखौं ज्यालादारी श्रमिकहरू, स्वरोजगार गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका स्वरोजगार व्यवसायीहरू झन् समस्यामा पर्नेछन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण उतारचढाव भइरहने कुरा त विगत ३ महिनादेखि चीनमा संक्रमणको उतारचढाव भएबाट पनि थाहा हुन्छ र संक्रमण पूरै नियन्त्रण भए पनि यसको चक्रिय प्रभाव नेपाललगायत विश्वभर ६ महिनादेखि १–२ वर्षसम्म पर्ने स्थिति देखिन्छ ।
कोरोनाको संक्रमणले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थालेको छ । उत्पादन, रोजगारीमा कमी, पर्यटन क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक सहायता र लगानीमा हुने कमीबाट विदेशी मुद्रासञ्चितिमा गिरावट आउनुका साथै अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले महँगो आयातित वस्तु, मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रको लागत उच्च हुने देखिएको छ ।
कोभीड–१९ को प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेपछि विकसित, विकासोन्मुख देशहरूले वार्षिक बजेट र सार्वजनिक खर्चमा नै कटौती गर्न थालेका छन् । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमीसँगै मूल्य पनि घट्न थालेपछि कुवेत सरकारले त ऊर्जा क्षेत्रको सञ्चालन खर्चमा भारी कटौती गरेको घोषणा गरेको छ, यस्तै साउदी अरबले कुल बजेटको ५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । ओपेक राष्ट्रहरूले पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीको योजना बनाउन थालेका छन् । यस्तै नाइजेरियाको सरकारले १.५ ट्रिलियन अर्थात् ४.९० बिलियन डलर रकम वार्षिक बजेट कटौतीको घोषणा गरेको छ । युरोपियन देशहरूले ब्याजदरमा कटौतीको घोषणा गरेका छन् । ओल्काहोमामा ३ सय मिलियन डलर पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको तेलङ्गना र महाराष्ट्र प्रदेश सरकारहरूले त मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा कटौतीको घोषणा गरेका छन् ।
नेपालको आन्तरिक स्रोत राजस्व परिचालनको आधार कमजोर रहेका कारण बढ्दो साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको स्थितिमा कोरोनाको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा झन् समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । कोरोनाका कारण दाता राष्ट्रहरू नै आक्रान्त बन्न थालेपछि अब वैदेशिक सहायता, अनुदान र लगानी पनि अपेक्षा गरेअनुसार देशमा भित्रिने स्थिति देखिन्न । यसले गर्दा कोरोनाबाट संक्रमणबाट प्रभावित ज्यालादारी श्रमिक, न्यून आय भएका श्रमिक, स्वरोजगार गरी जीवनगुजारा चलाइरहेका स्वरोजगारहरू, लामो समयदेखि बिरामी भई उपचार गरिरहेका बिरामीहरू, अन्ध अपांगहरू, साना, उद्यमी–व्यवसायीहरू, गरिब, बेरोजगार, न्यून आय भएका साना किसानहरू, वैदेशिक रोजगारीमा काम नपाई देशभित्र फर्किएका श्रमिकहरूलाई राहत प्रदान गरी मानवोचित जीवनयापनका साथै उद्योग–व्यवसायमा परेको प्रभावमा सहयोग गर्न सरकारले ठूलो मात्राको राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न (स्टिमुलेट प्याकेज) को गृहकार्य गरी घोषणा गर्न जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता कायम गर्ने नीति, राहत कोषमा व्यापक सहयोग जुटाउने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
वर्तमान संकटपूर्ण स्थितिमा सरकारले प्रथमतः अनुत्पादक र सुविधामुखी प्रशासनिक र साधारण खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्रका लागि खर्च गर्ने गरिएको महँगो मूल्यका सवारी साधन खरिद, पेट्रोल सुविधा र मर्मत खर्चमा कटौती गर्न जरुरी छ । सवारी साधनहरू आवश्यक पर्दा विद्यमान कार्यालयहरूका सवारी साधनहरूको मर्मत–सम्भार गरेर उपयोग गर्न नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा राज्य सञ्चालन निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट हुने मान्यता छ । तर, अहिले केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका मन्त्रीहरू, सांसदहरू र मेयरहरू र प्रमुखहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी र प्रेस सल्लाहकार, विज्ञ, स्वकीय सचिवहरू सार्वजनिक खर्चमा राख्ने लहर नै चलेको छ । यसरी नियुक्तहरूले कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रभन्दा अगाडि बढेर भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । यसले हाम्रो शासकीय व्यवस्थभित्र जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको सिस्टमलाई भत्काउने र अनावश्यक व्ययभार बढाउँदै लगेको पनि छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र र सेवानिवृत्त पेन्सनहोल्डरमा रहेको योग्यता, विज्ञता र अनुभवलाई भरपुर उपयोग गर्ने गरी कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिहरूलाई नै रूपान्तरण गरेर विश्वासमा लिएर राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञ, सल्लाहकार वा सहयोगीका रूपमा नियुक्ति गरेर काम गराउन सके काममा पनि प्रभावकारिता आउने र खर्चमा कटौती हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
यस्तै सांसदहरूलाई दिइने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अब कोरोनाबाट प्रभावित जनसमुदायलाई सीप विकाश तालिम, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने पुँजी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न गरी खर्च गर्ने हो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने आधार बन्ने थियो र आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रमको बजेट सोझै गाउँपालिका, नगरपालिकामा दिने व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति, नियम र कानुन बनाउने कार्यमा निपुण बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक कार्यालयमा राजनीतिक व्यक्ति र उच्च अधिकृतहरूका लागि महँगा महँगा गाडी सुविधा खरिद गर्ने, मोबाइल, सुटकेस, ल्यापटप, दौरा–सुरुवाल खरिद गर्ने, कार्यालयमा व्यक्तिपिच्छे मोटरसाइकल सुविधा प्रदान गर्ने, पटक–पटक, मरम्मत खर्च दिने जस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गरी सहरोन्मुख क्षेत्रका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारीका लागि सुविधासम्पन्न साझा यातायातका आवश्यकताअनुसार ठूलासाना बस, माइक्रोबसहरूको व्यवस्था गरी कर्मचारीहरूको कार्यालय आउने–जाने व्यवस्था हुँदा महँगो सवारी साधन खरिद गरेर सार्वजनिक खर्चमा जुन वृद्धि भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्तै विभिन्न संवैधानिक आयोग, संस्थानहरूका सञ्चालक समिति र अन्य निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र उनीहरूलाई प्रदान गरिने सुविधाले पनि सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ । अतः हाललाई यी निकायमा न्यूनतम संख्यामा (उदाहरणका लागि ३ जनासम्म) मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए खर्चमा भारी मात्रामा कटौती हुने देखिन्छ । यस्तै सार्वजनिक कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, दराज, स्टेसनरी आदि आयातित वस्तु होइन, स्वदेशी वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरी प्रयोग गर्ने नीति लिई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ ।
कोरोनाको प्रभावले उत्पादन र रोजगारीमा प्रभाव पारेको हुँदा अब तत्काल नयाँ विकासका आयोजना भन्दा पनि उत्पादन बढाउने, दिगो र फलदायी रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने गरी स्रोतसाधनलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी, आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात अभिवृद्धि गर्ने र मितव्ययिता कायम गर्ने गरी सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च व्यवस्थापन र लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तै वर्तमान कोरोना संक्रमणको अवधिमा घर आधारित वस्तु उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै श्रम कम प्रयोग हुने तथा प्रविधि र मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने नीति लिन सक्दा मात्र सम्भावित संकटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यसका लागि कृषिउत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर खेतीयोग्य सबै आवादी र बाँझो खेतबारीमा खाद्यवस्तु, तरकारी खेती, नगदे बाली, फलफूल घर आधारित पशुपालन गर्न–गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको राहतमूलक एवं प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, वर्तमान संक्रमणको घडीमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खर्चको अपव्यय हुन सक्ने स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । आर्थिक अनुशासन मितव्ययिताकायम गर्ने आधार पनि हो । सरकारबाट सञ्चालन गर्ने आर्थिक कार्यक्रममा उच्चस्तरको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर त्यसको सार्वजनिक गर्ने गर्दामात्र जनविश्वास बढेर गई सरकारले लागू गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा जनताको अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्