उदाहरणीय संस्था बन्दै नगर विकास कोष

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली संस्था बनाएको कुराले, प्रणाली बसाएको कुराले प्रतिफल दिन्छ भन्ने प्रमाणित नगर विकास कोषले गरेको बताउँछन् । उनी कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । “अन्य संघसंस्था घाटामा गएका छन् तर पूर्वाधार, खानेपानी, ढललगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी लगानी फिर्ता गर्न सफल छ,” कोषको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै ज्ञवाली थप्छन्, “त्यो पनि हिजैकै ऐनबाट आजसम्म काम गरिएको छ भने कार्यक्षेत्र पनि बिस्तार हुँदै गएको छ ।”
सहरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको कोष स्थापना भएको ३२ वर्ष पुग्दा पुँजी कोष(इक्विटी) २० करोड रुपैयाँबाट साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ । “महेनतका साथ काम गर्दा कोष आजको अवस्थामा आउन सकेको हो,” ज्ञवाली भन्छन्, “कोष विकासको लागि चाहिने लगानीको महत्वपूर्ण अंग बनोस् ।” कोषलाई निगममा रुपान्तरण गरिने सन्दर्भलाई अझै बलियो बनाउँदै ज्ञवालीले २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी बनाएमा दश गुणा बढी लगानी गर्न सकिने पूर्वानुमान गरे ।
जनता, उपभोक्ता र जनप्रतिनिधि(स्थानीय) गुणस्तरीय र दिगो सेवा प्रवाह भएमा पूर्वाधार विकासमा ऋण लिएर भएपनि काम गर्न तत्पर रहेको कोषको ऋण असुली प्रवृत्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास गर्न चाहिने पैसा पनि लगानी गर्न कोष तत्पर रहेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महत जनता र जनप्रतिनिधि ऋण तिर्न लालयित रहेकाले कोषको पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनु पर्ने माग गर्छन् ।
कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्ने मस्यौदा ऐन सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । यसलाई चालू हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षासमेत लिइएको छ । पूर्वाधार विना सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि ह्वातै बढेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले गुणात्मकतामा भन्दा संख्यात्मकतामा सहर र सहरी जनसंख्या थपिएको बताउँछन् । उनी थप्छन्, “यसलाई सहरी जीवनशैलीमा परिणत गर्नु चुनौती छ ।”
नगरको लागि आर्थिक, प्राविधिक लगानी गर्ने संस्था जरुरत भएकाले कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगम बनाएर अघि बढ्नु पर्ने अधिकारी जिकिर गर्छन् । चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगम बनाउने उल्लेख छ । यसै अनुसार सहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरु संचालन गर्न गराउन सहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई लगानी, प्रविधि सहयोग परिचलान गर्नका लागि पुँजी संरचनासहित ऐनको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदा ऐनमा कोषलाई गाउँपालिकामा समेत लगानी गर्ने बाटो खुल्ला राखिएको छ ।
कोषलाई मुलकुको वित्तीय बजार एवं निजी क्षेत्रको पुँजीलाई समेत सहरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गराउन सक्ने एक स्वायत्त एवं दीगो वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा विकास गराउने योजना रहेको छ ।
कोषले सहरी जनसंख्या केन्द्रित भएर त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको छ । सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बढदो लगानी मागको पूर्तिका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी(सानिसा) तथा बण्डजस्ता वैकल्पिक लगानी अवधारणा अनुरुप निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नका लागि कोष तथा नगरपालिकाहरुको क्रेडिट रेटिङ गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न योजना छ ।
अधिकारी भन्छन्, कोषलाई दरो र फराकिलो दायराका साथ विकास गरेर लैजानुपर्नेछ । “नेपाल सरकारले जन्माएको महत्वपूर्ण संस्था हो कोष,” महत भन्छन्, “३१ वर्ष यो प्रमाणित भएको छ । महत्वपूर्ण सिकाइ पनि हासिल गरेका छौं ।” अनुदान बालुवामा पानी हालेसरह भएको अवस्थामा कोषले अनुदान, ऋण र सहलगानीमा अत्यावश्यक सहरी पूर्वाधारका योजनाहरु सम्पन्न गर्दै आएको हो ।
कोषले दक्षिण एसियामा नै नमूना भनी दाबि गर्दै आएको छ ७० वटा साना सहरी खानेपानीका योजना अनुदान, ऋण र जनताको सहलगानीमा सम्पन्न गरेको हो । “कोष ९५ प्रतिशत ऋण लगानी उठाउन सफल छ,” महतले भने, “यो बैंकको लागि पनि शिक्षाप्रद हुनसक्छ ।”
कोषले विगतका १ सय ९१ नगरपालिकामा गरेका अध्ययनले आधारभूत सहरी पूर्वाधार विकास गर्न नै २३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । अहिले नगरहरुको संख्या २ सय ९३ पुगेको छ । नगरको संख्या बढेसँगै आधारभूत सहरी पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने लगानी दायित्व बढेको छ ।
“कोष निगम भएमा दिगो विकास गर्न अझै सहज हुनेछ,” पदावधि अन्तिम हुँदै गरेका महत आशावादी हुँदै भन्छन्, “अन्य विकास साझेदार र विदेशी बैंकहरु पनि लगानीको लागि तत्पर छन् ।”