भारतको जीएसटी दर परिवर्तनले नेपालमा ठूलो दबाब पर्ने

काठमाडौं– छिमेकी मुलुक भारतले हालै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को दरमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । यसअघि जीएसटीका चार स्ल्याब ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत राखिएकामा अहिले ५ र १८ (विशेष ४० प्रतिशत बाहेक) गरी दुई स्ल्याबमा झारिएको छ ।

भारतले जीएसटीको दर परिवर्तन गरेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुसहित अन्य धेरै सामानको भाउ सस्तिने भएको छ । नेपालमा ठूलो मात्रामा भारतीय वस्तु आयात हुँदै आएका छन् । जीएसटी घटेर सस्तो बनेका भारतीय सामान नेपाली बजारमा आउँदा स्वदेशी उद्योगका लागि यसले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यस्तै, भारतीय सस्ता वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली वस्तुले भारतीय बजार लिन कठिन हुँदा हाम्रो निर्यात प्रभावित हुनेछ ।

अर्कोतिर नेपाल र भारतबीचको खुला र अनियन्त्रित सीमाका कारण अवैध बाटोबाट भारतीय वस्तुले सहजै नेपाल प्रवेश पाइरहेका छन् । भारतीय सस्ता वस्तु अवैध रुपमा भित्रिए भने स्थानीय उद्योगहरु झनै प्रभावित बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

अमेरिकाले लगाएको अत्यधिक करको असर कम गर्न र आन्तरिक खपत बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै भारतले बुधबार जीएसटीमा ऐतिहासिक फेरबदलको घोषणा गरेको हो । आन्तरिक खर्च बढाउन र अमेरिकी शुल्कले भारतीय सामानमा पारेको धक्का न्यून पार्न यी सुधार ल्याएको भारत सरकारले जनाएको छ ।

भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) परिषद्ले २०१७ मा लागु भएको कर प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै बुधबार यसको स्ल्याबलाई दुई स्तरमा (विशेष बाहेक) सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतमा अब ५ र १८ प्रतिशत मात्र जीएसटीका दरहरु कायम हुनेछन् । यसबाहेक महँगा गाडी, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुमा भने ४० प्रतिशत विशेष स्ल्याब प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी नयाँ दरहरू सेप्टेम्बर २२ देखि लागु हुनेछन् । परिषद्को निर्णयले दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य बीमा, होटल र हवाई टिकट, कृषि उपकरण, ट्रयाक्टर र मल–विषादी जस्ता सामग्री सस्तिने छन् । दाँत मञ्जन, साबुन, स्याम्पु, दूध, घ्यू, पनीर, आइसक्रिम, बिस्कुटदेखि जीवनरक्षक औषधि र चश्मासम्ममा जीएसटीको दर घटाइएका छन् । त्यसैगरी सिमेन्ट, मोटरसाइकल (३५० सीसीभन्दा कम), साना हाइब्रिड कार र अटो पार्टपुर्जामा पनि दर कम गरिएको छ । अब यी सबै वस्तु सस्ता हुनेछन् ।

अर्थ विश्लेषक ओम गुरुङका अनुसार भारतले आफ्नो बजार चलायमान गराउन अगाडि सारेको नीति उसका लागि अत्यन्तै उपयोगी छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । भारतमा सामान सस्तिनु भनेको अल्पकालका लागि आयात सस्तो त होला तर यहाँ भएका उद्योगधन्दा अझ धारासायी हुने र निर्यात कमजोर हुने निश्चित छ । यसका लागि सरकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, उद्योगधन्दा फस्टाउने तथा वैज्ञानिक करनीतिमा कदम चाल्न ढिला गर्न हुँदैन । ‘नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर भारतमा निर्यात हुन सुरु भएको थियो । अब भारतमै सस्तो पर्ने भएपछि नेपाली सिमेन्ट निर्यात हुने भन्दा उतैको आयात हुने जोखिम बढेको छ,’ गुरुङले भने ।

भारतमा जीएसटी सुधारको नेपाली बजारमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । भारतको सुधारले नेपाललाई दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको उनीहरुको भनाइ छ । पहिलो, रणनीतिक कर प्रणाली लागु गर्न नेपाललाई बाटो खुला गरेको छ । जसले आधारभूत वस्तु र सेवामा कर घटाएर जनजीवनलाई सहज बनाउँछ र विलासी तथा स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने वस्तुमा कर बढाउन सकिन्छ ।

दोस्रो, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने उपाय अपनाउन सकिन्छ । अब कृषि उपकरण, मल–विषादी, साना गाडी र स्वास्थ्य उपकरणमा कर छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन बढाउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता पनि बलियो पार्ने उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, नेपालले तत्कालै भारतमा जस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागु गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा उद्योगी–व्यवसायीहरुले भ्याटमा बहुदरको माग गरिरहे पनि सरकारी अधिकारीहरुले यसलाई थेग्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

खासगरी कर प्रशासनको कमजोरी, नियमनमा चुनौती र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साले यसलाई कठिन बनाउने उनीहरुको तर्क छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले पनि लक्षित कर नीतितर्फ जानैपर्ने भारतको जीएसटी सुधारले संकेत गरेको छ । जहाँ आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा न्यून वा शून्य कर, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन छुट र स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानि पुर्‍याउने वस्तुमा उच्च कर लगाइन्छ । यस्तो गरे मात्र कर प्रणाली न्यायोचित र जनमैत्री बन्न सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा एउटै दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा गरीब–धनी सबैले समान दरमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले सामाजिक न्यायभन्दा बढी बोझ थपेको कर विज्ञ केपी पाण्डेको भनाइ छ । भारतले गरेको जीएसटी सुधारले उनीहरुको आन्तरिक बजारलाई धेरै हदसम्म चलायमान बनाए पनि नेपालमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने उनको विश्लेषण छ ।

भारतले हालै गरेको जीएसटी सुधार दक्षिण एसियामा कर व्यवस्थापनको एउटा ठूलो प्रयोग भएको बताइएको छ । जीएसटीको दर स्ल्याबलाई घटाएर ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णयले आवश्यक वस्तु सस्ता हुनेछन् भने महँगा गाडी, सुर्तीजन्य वस्तु, पेप्सी–कोकजस्ता ग्यासयुक्त पेयमा कर बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो बनाउँदै उपभोक्तालाई राहत दिनु र विलासी उपभोग तथा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु महँगो पार्ने नीति भारतको देखिन्छ ।

अहिलेको दर परिवर्तनबाट भारतले दूध, घ्यू, चपाती, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण जस्ता जीवनका आधारभूत वस्तु र सेवामा कर घटाएर उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ । तर, ग्यासयुक्त पेय, महँगो गाडी, सुर्तीजन्य सामग्री, क्यासिनो र अनलाइन गेमिङमा दर बढाइएको छ । यसले राजस्व बढाउने मात्र होइन, अस्वस्थकर र अनुत्पादक उपभोगलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।

अर्कोतर्फ भारतले ट्रयाक्टर, कृषि उपकरण, मल–विषादी, अटो कम्पोनेन्ट र साना हाइब्रिड गाडीमा कर घटाएर घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । यसले रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता र कृषिको आधुनिकीकरणलाई गति दिने अनुमान छ । नेपालले पनि कृषि उपकरण र स्थानीय उत्पादनमा लक्षित कर छुट दिन सके उत्पादन वृद्धि र आयात घटाउने सम्भावना देखिन्छ ।