आत्मनिर्भरता गुमाउँदै परनिर्भर बन्दै

अन्ततः देशभरका उखु किसान फेरि आन्दोलित भएका छन् । सरकारले १६ वर्षदेखि दिँदै आएको अनुदान बजेट अभावको कारण देखाएर आधा घटाएर दिने निर्णय गरेपछि देशभरका उखु किसान आन्दोलित भएका हुन् । विगतमा नाकाबन्दी, विनाशकारी भूकम्प र कोरोना कहरले अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा पनि नरोकिएको अनुदान अहिले बजेट अभाव देखाएर रोक्ने निर्णय गर्नु र पछि चौतर्फी दबाबपछि आधा घटाएर दिने निर्णय गर्नुले मर्कामा परेको महसुस गर्न बाध्य उखु किसान आन्दोलित हुनु स्वाभाविकै हो ।

यो देशमा जे नहोस् भन्यो त्यही हुन्छ । सरकारले पनि जनताले नचाहेको कुरामा अकस्मात् नै निर्णय गर्छ । जनताले खोजेको कुरामा निर्णय गर्न भने आलटाल गर्छ । उखु किसानले आफूले उखु बेचेको भुक्तानी पाऊँ भनेर तराई–मधेसदेखि काठमाडौँसम्म आएर आन्दोलन गर्दा पनि भुक्तानी दिने र दिलाउने निर्णय गर्न सरकारले आलटाल गर्छ । तर, तिनै उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान रोक्ने र आधा घटाउने निर्णय भने किसानलाई पत्तै नदिई सुटुक्कै गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यमा उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान समावेश नहुँदा नै उखु किसान आन्दोलित हुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भइसकेको थियो । यद्यपि, उखु किसान र उखु किसानसँग सम्बद्ध निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले संसद्सम्मै आवाज उठाएर दबाब दिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको थियो । अन्ततः त्यही चौतर्फी दबाबपछि साबिकको अनुदानमा आधा कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिन सरकार राजी भएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा घोषित अनुदानको आधा अर्थात् प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान दिइँदै आएकोमा ३५ रुपैयाँ दिएर ३५ रुपैयाँ बाँकी राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सरकारले उखु किसानका लागि बजेट नछुट्ट्याएको र चौतर्फी दबाबपछि आधा कटाएर आधा मात्रै दिने निर्णय गर्‍यो । अघिल्लो वर्षको अनुदानको बाँकी रकम पाउन र चालु आर्थिक वर्षमा पूरै अनुदान पाउनका लागि उखु किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उखु किसानको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान बाँकी रहेको केन्द्रीय उखु उत्पादक महासंघ संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले जानकारी दिएका छन् ।

गएको साउन २० गते देशैभरका उखु किसान आन्दोलित भएका थिए । सो दिन उखु किसानहरूले स्थानीय चिनी उद्योग अगाडि भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए । उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटै चिनी उद्योगअगाडि प्रदर्शन र टायर बालेर उनीहरूले साङ्केतिक विरोध गरेका थिए । सोही क्रममा आफ्नो माग यथाशीघ्र सम्बोधन नगरे भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी उखु उत्पादक महासंघ संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले दिएका थिए । यसैका लागि किसानका प्रतिनिधि काठमाडौँ आएर सरकार र सरोकारवाला निकायसँग भेटेर आफ्नो माग र समस्या अवगत गराएका थिए । माग सम्बोधन नभए भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने उनीहरूको निर्णय थियो । सरकार आफ्ना माग र समस्याप्रति मौन बसेपछि उखु किसानहरू भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।

किसानले उत्पादन गर्ने उखुको मूल्य सरकारले तोक्ने गरेको छ । सरकारले तोक्ने मूल्य अत्यन्तै न्यून हुने गरेको अवस्थामा सरकारले दिने प्रोत्साहन अनुदानले त्यो न्यूनतालाई पूर्ति गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकारले दिने अनुदान समयमा उपलब्ध नगराउने र उखु खरिदकर्ता चिनी उद्योगहरूले समयमा भुक्तानी नदिने हुँदा उधारोमा उखु बेच्ने किसानको जीवनयापन नै कठिन बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विगत १६ वर्षदेखि दिँदै आएको अनुदान पनि स्रोतको अभाव देखाएर झन्डै रोकेको र पछि आधा कटौती गरेर आधामात्रै दिने निर्णय गरेपछि उखु किसान निराश बनेका हुन् । यस्तै निराशाले पछिल्लो समय उखु खेती गर्ने किसानहरू पनि घट्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय उखु छाडी धान र मकै खेतीमा आकर्षित किसानहरूको संख्या बढिरहेको छ । परिणामतः उखुको उत्पादन क्रमशः घट्न थालेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उखु उत्पादन घटेसँगै चिनीमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य सङ्कटमा परेको छ भने देशभर सञ्चालित चिनी उद्योगको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । जसले गर्दा उद्योगमा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी नै जोखिममा परेको छ । लगानी प्रवद्र्धन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सरकारी लक्ष्य भए तापनि भएको लगानी नै जोखिममा परेको अवस्थामा थप लगानी प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उखु खेती र चिनी उत्पादन घट्दो क्रममा रहेकाले चिनीमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य अन्योलमा परेको छ भने आयातमाथि दबाब पर्दा वैदेशिक व्यापारघाटा समेत बढिरहेको छ । नेपालमा कुनै समय २९ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा थिए । विभिन्न समस्या बेहोर्दा–बेहोर्दा अहिले चिनी उद्योगको संख्या १४ वटामा सीमित बन्न पुगेको छ । अस्तित्वमा रहेका उद्योगको संख्या १६ भए पनि २ वटा उद्योगको उत्पादन बन्द छ ।

नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । तर, आन्तरिक उत्पादन भने करिब २ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । यसले गर्दा नपुग चिनीका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष नेपालीहरूको मुख्य चाड दसैँ र तिहारका बेला चिनी अभाव हुँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको छ । अभावलाई कारण देखाएर व्यापारीले मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ताले महँगीको मारसमेत खेप्नुपरेको छ ।

विगतमा नेपालमा उखु खेती, उखु उत्पादन र चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र चिनी उत्पादनको आधारमा नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना रहेको थियो । तर, सरकारको असहयोगले गर्दा उखु किसानहरू निरुत्साहित हुँदै गए र उखु खेती र उत्पादन पनि घट्दै गयो । उखु उत्पादन घटेसँगै विभिन्न समस्या भोग्दै आएका चिनी उद्योगहरू पनि बन्द हुने क्रम सुरु भयो । जसले गर्दा चिनी उत्पादन पनि घट्दै गयो भने उपभोक्ताको मागचाहिँ बढ्दै गयो । परिणामतः चिनीमा आत्मनिर्भरोन्मुख देश पुनः आयातमा निर्भर हुन थाल्यो । अहिले भारतलगायतका देशबाट आयात गरी आन्तरिक मागलाई धान्ने काम भइरहेको छ । सरकारले नै कहिले चिनी आयातमा रोक लगाउने र कहिले आयात अनुमति दिने गरिरहेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा दिइएको विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा उखु र चिनी दुवैको उत्पादन सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन । उक्त अवधिमा उखु खेतीको औसत क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि २०८१-८२ को अवधिमा उखु खेतीको क्षेत्रफल १.५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने उखुको उत्पादन ०.१७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा सर्वाधिक ७८ हजार ६ सय ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको देखिन्छ भने सोही आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक ३५ लाख ५८ हजार १ सय ८२ मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्दै गएको देखिन्छ । सरकारको असहयोगले उखु किसानले उखु खेती, उखु उत्पादन, उखु बिक्री र उखु बिक्री गरेबापतको भुक्तानी पाउने प्रक्रियामा अनेकौँ समस्या भोग्नुपर्दा उखु किसानहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै धान, मकै, गहुँ, परबल र गोलभेँडा खेतीतर्फ आकर्षित हुँदा उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा र्‍हास आएको देखिन्छ ।

उखु खेती र उत्पादनमा र्‍हास आउँदा चिनी उत्पादन प्रभावित भएको छ । उखु उत्पादन घटेसँगसँगै चिनी उत्पादनमा पनि र्‍हास आएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । चिनी उत्पादक संघको तथ्यांकअनसार विगत सात वर्षको वार्षिक औसत चिनी उत्पादन १ लाख ५७ हजार १०९ मेट्रिक टन मात्रै रहेको छ, जसअनुसार सो अवधिमा चिनीको वार्षिक औसत उत्पादन वृद्धिदर २.३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १ लाख ८१ हजार ९ सय ८ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १.५६ प्रतिशतले कम हो ।

उपभोग संस्कृति बढेसँगै चिनीको माग पनि बढेको अवस्थामा उखु किसानहरू उत्साहित भएर उखु खेती, उखु उत्पादन र चिनी उत्पादन सबैमा वृद्धि हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित भएका कारण उखु खेती र उत्पादनमा र्‍हास आई चिनी उत्पादनसमेत प्रभावित हुनु विडम्बना नै हो । चिनीको माग बढ्दा पनि उखु किसानले उखु खेतीका लागि प्रोत्साहन नपाउनु र उखुको उचित मूल्य नपाउनुका साथै समयमा भक्तानी नपाउनु र भुक्तानी पाउनकै लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थाले उखु किसानलाई निरन्तर निरुत्साहित पारेको छ । यसैको परिणाम हो, उखु खेती र उत्पादन दुवैमा आएको र्‍हास ।

चिनीको माग बढेको अवस्थामा चिनी उत्पादन वृद्धिका लागि उखु खेती र उत्पादन वृद्धिका लागि उखु किसानहरू उत्साहित हुनपर्ने हो अथवा उत्साहित बनाउनुपर्ने हो । उखुको उचित मूल्य पाएर किसानको जीवनमा उन्नति हुनुपर्ने हो । तर, किन यसो हुन सकिरहेको छैन ? बरु उखुको मूल्य तोक्नमा सरकारले सधैँ कन्जुस्याइँ गर्छ । उखु किसानलाई अनुदान दिनमा सधैँ कन्जुस्याइँ गर्छ र अनेक अर्घेल्याइँ गर्छ । अनि उखु किसानहरू ऋणमा डुब्छन् । उखु किसानका घरखेत लिलाम हुन्छन् । आक्रोशित उखु किसान खेतमै उखु जलाउन तत्पर हुन्छन् । पीर, चिन्ता र तनावले अस्थिर मनस्थितिमा पुगेका उखु किसानहरू आत्महत्या गर्न उद्यत हुन्छन् । अनि चिनीमा आत्मनिर्भरताको बलियो सम्भावना बोकेको देश क्रमशः परनिर्भर बन्दै छ । यस्तो किन भइरहेछ ? कसको कारण भइरहेछ ? यसको समाधान खोज्ने कसले ? यावत् प्रश्नहरूमाथि अब सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ ।