कृषिलाई उद्यम र अर्थतन्त्रको नजरबाट कहिलेदेखि हेर्ने ?

कृषि र उत्पादन प्रणालीलाई ‘दया र अनुदान’ को नजरले होइन, ‘उद्यम र अर्थतन्त्र’ को नजरले हेर्न यदि सकेको भए हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियौँ नै र पछिल्ला दिनहरूमा पनि विश्व बजारको प्रतिस्पर्धी मुलुक बन्न सक्थ्यौँ । विडम्बना, यो मौका हामीले हाम्रै कारणहरूले निरन्तर गुमाउँदै कोमामा नै पुर्‍यायौँ ।
चित्त दुख्ला, तर वास्तविकता यही नै हो । हामीले विश्वका सफल अभ्यासहरूबाट थुप्रै कुरा सिक्न खोजेनौँ, उल्टै ‘उसैले उत्पादन गरिदिन्छ, सस्तो दिन्छ, आ… के दुःख गर्नु ?’ पो भन्न भ्यायौँ । नसिकेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरै भएन । अनुसन्धान भ्रमणको नाममा खर्च चाङ हेर्ने हो भने फेरि थामिनसक्नु छ । यथार्थमा आधारित नीति, किसानकेन्द्रित कार्यक्रम, प्रविधिमैत्री कृषि र श्रम–उत्पादन–उद्यमको त्रिकोणीय सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपालले दिगो जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भर उत्पादनतर्फ यात्रा गर्न लगभग छाडिसकेको जस्तै देखिएको छ ।

नेपालमा कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । हालसालै प्रकाशित तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २१.८७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । यद्यपि, विगतमा यो प्रतिशत अझ धेरै थियो, पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा र व्यापार क्षेत्रको तीव्र विकासले गर्दा कृषिको योगदान तुलनात्मक रूपमा कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

तथापि, देशको ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो भाग अझै कृषि पेसामा निर्भर रहँदै आएको छ । सिँचाइको अवस्थालाई हेर्दा, नेपालमा करिब २.७ लाख हेक्टर जमिन कृषि प्रयोजनका लागि उपयुक्त भए पनि यसको करिब आधा मात्र अर्थात् १.३ लाख हेक्टरमा प्रभावकारी सिँचाइको सुविधा उपलब्ध छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक वर्षा, खडेरी तथा असिनापातजस्ता चरम मौसमले कृषिमा प्रतिकूल असर पुर्‍याइरहेको छ । अनुसन्धानअनुसार, हरेक वर्ष जलवायुसम्बन्धी समस्याका कारण नेपालले आफ्नो कृषिको लगभग ०.८ प्रतिशत बराबरको क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको कृषि गणनाले नेपालको कृषि प्रणालीको वास्तविक अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । उक्त गणनाले उत्पादन, बालीको विविधता, पशुपालन, भूमिको प्रयोग तथा कृषि श्रमिकबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । कृषिमा आधारित परिवारको संख्यादेखि लिएर, तिनीहरूको बाली उत्पादन र औजार प्रयोगसम्मका विवरणले नीतिनिर्मातालाई उचित योजना बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समयमा पशुपालनमा ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको रोग लम्पीस्किन नेपालमा पहिलो पटक सन् २०२० मा देखिएको थियो ।

यो रोग सन् २०२३ सम्ममा नेपालका सबै ७७ जिल्लामा फैलियो । यो रोगबाट १० लाखभन्दा बढी गाईगोरु संक्रमित भएका थिए र ४८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । यस रोगले दुग्ध उत्पादन, कृषि आम्दानी र पशुपालन व्यवसायमा ठूलो असर पुर्‍यायो । अहिले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यसको रोकथामका लागि विभिन्न खोप तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले बीउ उत्पादन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, बीउ बीमा र जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिहरूको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मेसिनरीको पहुँच वृद्धि, किसानको क्षमता अभिवृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा समेत विशेष ध्यान दिने नीति लिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्नका लागि ‘क्लाइमेट–स्मार्ट एग्रिकल्चर’ (जलवायु अनुकूल कृषि) अभ्यास गरिन थालिएको छ । साथै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन व्यवस्थापन मात्र होइन, जलवायु अनुकूलन प्रविधिमा समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरूले जैविक विविधता संरक्षण, माटोको उर्वराशक्ति जोगाउने तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक पहलहरू गर्दै आएका छन् । तर, यस्ता प्रयासहरूका बाबजुद नेपाली कृषिमा अझ धेरै चुनौतीहरू छन् । कृषियोग्य जमिन खण्डित र व्यक्तिगत भएकाले उत्पादनमा कमी आएको छ । विशेषगरी कृषि पेसाबाट युवाहरूको मोहभंग र वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षणका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । गाउँघरमा कतिपय परिवार ससानो मात्र खेती गर्दै आएका छन् र उत्पादन बिक्रीको उचित संयन्त्र नहुँदा कृषकले घाटा बेहोर्नुपरेको छ । समग्रमा, नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत ढाँचामा आधारित छ र आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग, सिँचाइको व्यवस्थापन, बजार पहुँच, बीउ र मलको सुनिश्चितता र जलवायु अनुकूलन रणनीतिहरू लागू नगरेसम्म कृषिको पूर्ण सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिने देखिँदैन ।

उता विश्वका विभिन्न मुलुकले विगत केही दशकमा उत्पादन र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको प्रविधि र निर्यातमुखी उत्पादन, इजरायलको जल–संरक्षणमैत्री कृषि, थाइल्यान्डको कृषिको व्यवसायीकरण, भुटानको जैविक उत्पादनमा केन्द्रित नीति र भियतनामको कृषिमा सहकारी व्यवस्थापनजस्ता अभ्यासहरूले ती देशलाई आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, नेपाल भने यस्ता अभ्यासहरूबाट सिक्न नसकेको वा सिकेर पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न पछि परेको सन्दर्भ हामीकहाँ प्रमुख चुनौतीको रूपमा उभिएको छ ।

देशमा अझै पनि आत्मनिर्भर प्रकृतिको खेतीको व्यापक सम्भावना छ । तर के गर्ने ? भएगरेका उत्पादन मुख्यतः जीविकोपार्जनका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ, बजारमुखी उत्पादन प्रवाह अत्यन्त सीमित छ । हामी अरूले बनाइदिन्छ अनि खाउँलाको भरमा हिँड्न थालेका छौँ । थोरै जग्गा खण्डीकृत अवस्थामा परम्परागत औजार र सीप प्रयोग गरिन्छ । आधुनिक प्रविधिको पहुँच न्यून छ । सिँचाइको असमान वितरण, मल र बीउको अभाव र सहुलियत ऋणको अभावले किसान उत्पादन विस्तार गर्न असमर्थ छन् । यो कसैले नजानेको विषय पनि होइन, तर निरन्तर यही दृश्यले स्थान ओगटिरहेको छ ।

वर्तमान तथ्यांकले पनि भन्छ— नेपालको करिब ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । जसको सिकार गाउँ भएको छ, किनकि ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमिक अभाव छ, जसले खेतीको उत्पादन प्रणालीमा ठूलो असर पुर्‍याएको छ । कृषि कार्यलाई हेपिने मानसिकता छ, जसले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न थप कठिन बनाएको छ । विदेश पठाउने नाममा सिपाहीहरू उत्पादन भइरहेका छन्, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सीपयुक्त उद्यमी उत्पादनमा ध्यान दिन सकिएको छैन । उदाहरणका लागि हामी केही देशहरू नमुनामा लिन सक्छौँ । भियतनामले कृषिमा युवाहरूलाई सहकारी प्रणालीमा आबद्ध गराएर तालिम, प्राविधिक सहयोग र बजार सुनिश्चितता दिइरहेको छ । नेपालमा यस्ता कार्यक्रमहरू थोरै छन्, त्यो पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ ।

दक्षिण कोरिया, १९५० को दशकमा युद्धबाट थिलथिलो भएको दक्षिण कोरियाले निर्यातमुखी उत्पादनमा आधारित रणनीति अपनायो । साना किसानहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराएर मेसिनरी, बीउ, मल र सिँचाइमा सहुलियत दिइयो । सरकारी अनुदान र उत्पादनमा लगानीसँगै बजार सुनिश्चित गरियो । यस्तै इजरायल, रेगिस्तान र कम पानी भएको देशले सूक्ष्म सिँचाइ प्रविधि विकास गरी उत्पादकत्व बढायो । उनीहरूले जलस्रोतको उचित उपयोग, उन्नत प्रविधि र अनुसन्धान र कृषिलाई आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालीमा रूपान्तरण गरे । भुटानमा साना किसानमुखी नीतिहरू, जैविक खेतीको प्रवद्र्धन र उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार सिर्जना गरिएको छ । यसरी नै थाइल्यान्डले कृषि पर्यटन, फलफूल र माछापालनलाई व्यावसायिक बनाएको छ । त्यहाँ सरकारले बजार र भण्डारण प्रणाली बलियो बनाएको छ । कृषकहरूलाई सहकारी प्रणाली र बीमा कार्यक्रममा समेत जोडेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालले पछिल्ला केही दशकमा केही नीति र कार्यक्रमहरू ल्याएको अवश्य छ । जसमा कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, युवा फर्कौं, गाउँ फर्कौं कार्यक्रम, कृषक कार्ड, बीमा योजना, सहकारीहरूलाई सुदृढ गर्ने प्रयास आदि छन् । तर, योजनाहरू राम्रो भए पनि नीति–कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएका छन् । योजनाहरू राजनीतिक प्रभावमा केन्द्रित भएका छन्, जसले वास्तविक किसान र उत्पादकलाई लाभ पुर्‍याएको छैन । प्राविधिक जनशक्ति, अनुगमन प्रणाली र बजेटको प्रभावकारिता गम्भीर कमजोरीहरू देखिएका छन् ।

यसकारण संस्थागत सुधारको खाँचो नेपालमा देखिएको छ । जसका लागि कृषिमा लगानी बढाउने (सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैबाट), सिँचाइ, सडक, भण्डारण र बजार पूर्वाधार विकासमा जोड, कृषिमा आधारित उद्यम र उद्योग प्रवद्र्धन, शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने (कृषि, सीप, प्रविधिमा आधारित), युवाहरूलाई आधुनिक कृषि र उद्यमशीलताको तालिमजस्ता सुधारहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकि देशसँग विशेष गरी पहाडी क्षेत्रका लागि विशिष्ट उत्पादनको अपार सम्भावना छ । ठूलो अलैँची, अदुवा, अम्रिसो, चिया, कफी, मह, जडीबुटी, बाख्रा र भैँसीपालन हाम्रा रैथाने बाली छन् । यी उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धिमा जोडेर निर्यातमुखी बनाउन सकिन्छ । घरेलु उदाहरणमा इलामको चिया, ताप्लेजुङको अलैँची, गोरखाको खसी, काभ्रेको तरकारी— यी सबैमा व्यावसायिकताको सम्भावना अथाह छ ।

तसर्थ, नेपालले विश्वका सफल अभ्यासहरूबाट थुप्रै कुरा सिक्न सक्छ, तर समस्या ‘सिकाइ’ नभई ‘कार्यान्वयन’ मा छ । यथार्थमा आधारित नीति, किसानकेन्द्रित कार्यक्रम, प्रविधिमैत्री कृषि र श्रम–उत्पादन–उद्यमको त्रिकोणीय सन्तुलनबाट मात्र नेपालले दिगो जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भर उत्पादनतर्फ यात्रा गर्न सक्छ । यदि हामीले कृषि र उत्पादन प्रणालीलाई ‘दया र अनुदान’ को नजरले होइन, ‘उद्यम र अर्थतन्त्र’ को नजरले हेर्न सक्यौँ भने नेपाल पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र विश्व बजारको प्रतिस्पर्धी मुलुक बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन, यो नबुझेजस्तो नगरौँ ।