पश्चिमसेती आयोजना उर्फ दशक पुरानो सपना

८ सय मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङको सीमा क्षेत्रमा प्रस्तावित आयोजना हो । २०३६ सालमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रिएले पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजनाको पहिलो पटक अध्ययन गरेको थियो । २०४६ मा उक्त कम्पनीले सेती नदीमा बाँध उठाई ३ सय ६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । तर, २०४९ सम्म आयोजना निर्माणको कुनै कार्य अगाडि बढाएन ।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक
२०४७–४८ ताका नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएकोमा पश्चिमसेती आयोजनाउपर बाह्य कम्पनीको आँखा लाग्नु स्वाभाविक थियो । सोही क्रममा अस्टे«लियन कम्पनी स्नो माउन्टिङ इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) ले प्रारम्भिक अध्ययन गरी सेती नदीमा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न सकिने ठम्यायो । सोहीअनुरूप २०५० मा स्मेकले पश्चिमसेती आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकोमा २०५३ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्‍यो । अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा वि.सं. २०६२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तदनुरूप, २०५२–५६ को अवधिमा स्मेकले बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन (डिटिएल फिजिबिलिटी स्टडी) र वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एनालाइसिस) प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । स्मेकले २०५४ मा तयार पारेको बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसताका उक्त आयोजनामा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक र परियोजना निर्माणका लागि चाइना मेसिनरी एन्ड इक्युपमेन्ट इम्पोर्ट–एक्स्पोर्ट कम्पनीले तत्परता देखाएका थिए । कुल उत्पादित विद्युतमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा भारतमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाल सरकार, स्मेक र एसियाली विकास बैंकको ठम्याइ थियो । परन्तु, उक्त आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न भारत उदास बन्यो । भारतको उदासीनताका कारण एसियाली विकास बैंक र चिनियाँ कम्पनी जोखिम मोल्न तयार भएनन् । जहाँ स्मेक आफैँमा परामर्शदाता मात्र थियो । लगानी जुटाउन स्मेक १७ वर्ष भौँतारिए तापनि लगानी जुटाउन सकेन । फलतः ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलकदमीमा २०६८ असारमा स्मेकको अनुमतिपत्र खारेज गरियो । यसरी पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सुदूरपश्चिम समृद्ध तुल्याउने र विद्युत निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने १७ वर्षे प्रतीक्षामा पानी फिटियो ।

चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नो माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) ले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र खारेजीपश्चात् २०६८ पुसमा २२ हजार ५ सय मेगावाट आयोजना निर्माता चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज करोपेरेसन (सिटिजिसी) को सहायक कम्पनी चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुई) ले पश्चिमसेती आयोजना निर्माण गर्ने चासो देखायो । सोअनुरूप थ्रीगर्जेज र ऊर्जा मन्त्रालयबीच २०६८ फागुन १७ मा पश्चिमसेती आयोजना निर्माण गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भयो । थ्रीगर्जेजको आशयअनुरूप नेपाल सरकारले उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेकोमा २०६९ भदौ १० मा ऊर्जा मन्त्रालय र थ्रीगर्जेजबीच १८ बुँदे लगानी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भयो ।

समझदारीपत्रमा थ्रीगर्जेजले २०७० सम्ममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाउने, ७५ प्रतिशत थ्रीगर्जेजले र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने, थ्रीगर्जेजको ७५ प्रतिशत सेयरबाट स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई १४ हिस्सा उपलब्ध गराउन सक्ने, नेपाल प्राधिकरणले जुटाउनुपर्ने २५ प्रतिशत रकम चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट दिलाउन थ्रीगर्जेजले पहल गर्ने, आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये १ सय ५० मेगावाट सुदूरपश्चिमको विद्युतीकरणका लागि छुट्ट्याइने, आयोजना बुट मोडलमा निर्माण गरिने, सम्झौता भएको एक वर्षभित्र संयुक्त लगानी कम्पनी (एमपिभिसी) स्थापना गर्ने, २०७१ साउनबाट आयोजना प्रारम्भ गरी २०७५ सम्ममा पूरा गर्ने, आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षपश्चात् नेपाललाई निःशुल्क फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो ।

परन्तु, थ्रीगर्जेजले २०७० सम्ममा बुझाउनुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७४ मा मात्र बुुझायो । निर्माण सुरु गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने कार्यहरूमा उदासीन बन्दै लगानीको प्रस्ताव नै ल्याएन । वस्तुतः जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, पुनस्र्थापना, परिवत्र्य विदेशी मुद्रा जोखिम (फरेन एक्सचेन्ज रिस्क), लगानी फिर्ता (इन्भेस्टमेन्ट रिपाटेसन) प्रसारणलाइन निर्माण, विद्युत खरिद दरमा पिपिएजस्ता कुरामा थ्रीगर्जेज असन्तुष्ट थियो । थ्रीगर्जेजले विद्युत खरिद सम्झौता दर र प्रसारणलाइन निर्माणको कुरा विशेष रूपमा उठाएको थियो । उत्पादित विद्युतको खरिद दर मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२.४९ रुपैयाँ र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ तय भएकोमा थ्रीगर्जेजले अस्वीकार गर्दै वार्षिक १७ प्रतिशतका दरले पुँजीमा प्रतिफल खोजेको थियो ।

प्रसारणलाइनका लागि २ हजार ३ सय २० हेक्टर जग्गा अधिकरण गर्न र ४० अर्ब लागतको ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरी हेटौँडासम्म विद्युत ल्याउन थ्रीगर्जेज राजी थिएन । यसरी थ्रीगर्जेजले पत्राचार, प्रश्न, जिज्ञासा र सर्तहरूमै नौ वर्ष व्यतीत गर्‍यो । उक्त अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थ्रीगर्जेजलाई समझदारी परिपालना गर्न दबाब दिन सकेनन्, अन्ततोगत्वा २०७५ सालमा थ्रीगर्जेजसँग भएको समझदारी तोडियो ।

भारतीय कम्पनी एनएचपिसी
२०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्रीगर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग भएको थ्रीगर्जेजसँग भएको समझदारी तोडिएपश्चात् उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेसन (एनएचपिसी) उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । तदनुरुप, २०७९ भदौ २ मा सेती नदी–६ आयोजना निर्माण गर्ने गरी लगानी बोर्ड र एनएचपिसिबीच समझदारी भएको छ । उक्त कम्पनीले पश्चिमसेतीकै सिलसिलामा प्रतिस्पर्धामार्फत सेती नदी–६ (एसआर सिक्स) आयोजनासमेत प्राप्त गरिसकेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी गरी लगानी बोर्डमा बुुझाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

एनएचपिसीको आग्रहअनुसार २०८१ मंसिर १३ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ७ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट पुर्‍याएको छ । एनएचपिसिले क्षमता वृद्धि गर्न र सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको म्याद थप्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेकोमा क्षमता वृद्धि र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद एक वर्षका लागि थपिएको हो । पछिल्लो समयमा एनएचपिसीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ । उक्त मस्यौदा विज्ञहरूद्वारा अध्ययन भइरहेको छ । समझदारीअनुसार पश्चिमसेतीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाएको ६ महिनामा एसआर–६ को पनि मस्यौदा बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएकोमा एसआर–६ को डिपिआरको मस्यौदा बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुनेछ ।

एनएचपिसीले दुवै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेच्न अर्को सरकारी पावर ट्रेड कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडसँग (पिटिसी) विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । दुवै आयोजना निर्माण गर्न करिब ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र एनएचपिसीले २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ भारतीय मुद्रा ल्याउने वाचा गरेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत हिलिङ चार्ज तिरी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीद्वारा निर्माण गरिने दोधारा–वरेली ४ सय केभी प्रसारणलाइनमार्फत भारत बिजुली लैजान सम्झौता भइसकेको छ ।

आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने कारण
ठूला आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयवासीबाटै बाधाविरोध हुने गरेकोमा पश्चिमसेती त्यसको अपवाद हो । अर्थात्, आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ सुदूरपश्चिमेलीहरू थातथलो छोड्न तयार छन् । पश्चिमसेती आयोजना निर्माणको आसमा सेती नदी आसपासमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी नबन्दा सकस र कठिनाइहरू भोगिरहेका छन् । सायद आयोजनाको आशा नदेखाइएको भए सडक, कलेज, स्वास्थ्यचौकी, तटबन्ध निर्माण हुन्थे होला ।

वन सम्पदा संरक्षण हुन्थ्यो होला । आर्थिक रूपमा पश्चिमसेती महँगो आयोजना होइन । २०५३ मा स्मेकको अध्ययनले आयोजना लागत प्रतिमेगावाट १ हजार ९७ अमेरिकी डलरमा देखाउँदै गर्दा सोही अवधिमा जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट २ हजार अमेरिकी डलर थियो । अहिले यसको लागत २ खर्ब ७३ अर्ब पर्नु भनेको प्रतिमेगावाट ३४.१२ करोड रुपैयाँ निर्माण हुनु हो । जबकि निर्मित चमेलिया आयोजना प्रतिमेगावाट ५३ करोड पुगेको नजिर छ । अर्थात्, यो त्यति अस्वाभाविक लागत होइन ।

विचारणीय कुरा
पश्चिमसेती आयोजनामा लगानीपूर्व गर्नुपर्ने गृहकार्य नगर्ने, लगानीकर्तालाई खुसी तुल्याउन अनुमतिपत्र दिइहाल्ने वा लगानी सम्झौता (एमओयु) गरिहाल्ने, लगानीकर्ताले अनेकौँ सर्त अगाडि सार्ने र लगानी नगरी बाहिरिने गरेको दृष्टान्त छ । अर्थात्, लगानीकर्ताले एकपक्षीय रूपमा समझदारी तोडेमा के–कस्तो सजाएको भागिदार हुने कुनै सर्त राख्ने गरिएको छैन । अर्थात्, आयोजना ओगटे वा ढिला गरे दण्डित हुनु पर्दैन, मात्र अनुमतिपत्र खारेज गरिन्छ । यसर्थ, आगामी दिनमा सम्पन्न हुने आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का बखत धरौटी लिई तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण नगरे धरौटी जफतको सर्त तय गर्नुपर्छ ।