गरिबका पीडा र समृद्धिका गुलिया गफ

तपाईं इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने गुगलमा गएर ‘हुइच इज द पुवर कन्ट्री इन एसिया’ भनेर सर्च गर्नुस् । संसारकै सबैभन्दा ठूलो यस महादेशमा अफगानिस्तान र यमनपछि तेस्रो सबैभन्दा गरिब मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पाउनुहुन्छ । जबकि एसियामा ४९ वटा मुलुक छन् । सबैभन्दा बढी भूभाग र विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा जनसंख्या यही महादेशमा छ । एसियाका दुई–चारवटा देश र अफ्रिकाका केही देशबाहेक अरू अमेरिका, अस्टे«लिया, युरोप त धेरै नै समृद्धशाली महादेश हुन् । जहाँका नागरिकको शैक्षिक स्तर, जीवनस्तर, आर्थिक स्तर वैभवशाली छ, उनीहरू राज्यले दिने सुविधाले भरिपूर्ण छन् । राज्यले स्वास्थ्य उपचारदेखि शिक्षा, रोजगारीसम्म ग्यारेन्टी गरेको छ ।
तर नेपाल विश्वमै अत्यन्तै गरिब मुलुकको सूचीमा छ । हाम्रा दुःखपीडा र वेदना कति छन् आमसडकमा हिँड्ने र दैनिक कुनै न कुनै खालका मजदुरी गर्ने नेपालीहरूलाई थाहा छ । तर, केही मुठ्ठीभर शासक, शुदखोर, छट्टू, दलाल र पुँजीपतिहरूलाई त्यो थाहा छैन । उनीहरूले सडकमा माग्नेहरू पनि छैन भन्न थालिसकेका छन् । उनीहरूका लागि नेपाल स्वर्गतुल्य छ । गरिबका आँसु र पीडामाथि बाँसुरी बजाउनेहरूलाई नेपाल विश्वमै एउटा ‘फटाइल ग्राउन्ड’ नै हो ।
देशमा बेरोजगारीको चरम रूप छ । अझ शैक्षिक बेरोजगारी त भयावह नै छ । कुनै सरकारी संस्था वा लोकसेवा आयोगले केही सय वा १ हजारसम्मको लागि निजामती सेवामा माग आवेदन खुलायो भने २–४ लाखले नै फारम भरेका हुन्छन् । सीमित २ प्रतिशत जनता राज्यको सेवा–सुविधामा होलान् । बाँकी ७० लाख बेरोजगारले चाहेर वा नचाहेर विदेशीका आँगनमा रोजगारीको लागि याचना गर्नुपरेको छ । ३ करोडजति पनि जनसंख्या नभएका मुलुकको झन्डै करोड हाराहारी काम गर्न सक्ने उमेरका युवायुवतीले रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको छ । गरिबी र विवशताको योभन्दा अर्को नमुना के हुन्छ ? वास्तवमा गरिब हुनु र बेरोजगार हुनु लगभग उस्तै हुन् । काम गर्न सक्ने उमेरका गरिब विदेशमा छन् भने काम गर्न नसक्ने उमेरका गरिब गाउँगाउँमा छन् ।
फेरि ग्रामिण गरिबभन्दा नेपालमा सहरी गरिबको दैनिकी झन् दर्दनाक छ । ग्रामीण गरिबले त कम्तीमा तराईका गाउँमा अथवा पहाडमा वा हिमाली भेगहरूमा स्वच्छ हावा, कन्दमूल त खान पाएका छन् । तर, सहरी गरिबले त विषाक्त हावा, विषादीयुक्त तरकारी र अपुग्दो आहार–विहारमा कठिन जीवन गुजारिरहेका छन् । तर, सरकार भने बालुवारटारमा आपसी भागबन्डा मिल्यो भन्दै बाँसुरी र गितार बजाइरहेको छ । भोजभतेरमा रमाइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्लामा भोकमरीको महामारी छ । त्यहाँको आन्तरिक उत्पादनले २ महिनालाई पनि नपुग्ने अवस्था छ । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको त्यहाँको प्रदेश कृषि तथा भुमि सुधार मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । त्यसबाहेक कर्णालीकै सुर्खेत, रुकुम, सल्यान र दैलेख पनि पूर्ण रूपमा खाद्य सुरक्षा भएका जिल्ला होइनन् । यसरी पूरै कर्णाली भोको छ । जनताले रातो चामल देख्न दसैं आउनुपर्छ । त्यो पनि कसैले अनुदान वा राहतमा चामल मिल्काएका बखत । तर त्यही कर्णालीका गरिब जनताको नाममा रातोदिन काठमाडौंका तारे होटलहरूमा गोष्ठी, सेमिनार, भोजभतेर लाग्ने गर्छ । त्यस्ता एनजीओहरूले के–के गरेका छन् । उनीहरूका गतिविधि नियाल्ने नेपालमा कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन । जबकि एनजीओ तथा आईएनजीओ मातहतबाट नेपालमा अर्बाैंको चलखेल हुने गर्छ । अर्बांैको बजेट कनिका छरेझैं गरेर रातरात एनजीओका मालिक धनी भइरहेका छन् । कार, हार र ठूलठूला बंगलाका मालिक उनीहरू भइरहेका छन् । त्यस्तोमा बढीजसो कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ताहरू बढी भएको ठम्याइ छ ।
सरकारको विकास प्राथमिकता रेल र पानीजहाजमा छ । तर, कर्णालीका १० हजार जनताको भागमा एक जना चिकित्सक पर्छन् । हालै केही दिनयता मौसमी रुघाखोकी र ज्वारोले कर्णालीमा दर्जनभन्दा बढी मानिस मरे । तर, राजधानी काठमाडौंमा त्यसले कुनै खालको तरङ्ग दिएन । के त्यहाँ अस्पतालहरू बनाउनुपर्ने सरकारको पहिलो दायित्व होइन ? कर्णालीका सांसदहरूसँगको गठजोडमा सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओलीको किन झापामा मात्रै आँखा जान्छ ?
अहिले स्थानीय सरकारले कर तथा गैरकरको दरमा व्यापक वृद्धि गरेको छ, जसको सर्वत्र जनस्तरमा विरोध भइरहेको छ । गरिब तथा ग्रामीण भेगका मानिसहरूको ढाड सेक्ने गरी बढाइएको त्यस्तो कर राजस्व केवल राजनीतिक रोजगारी सिर्जना गर्न सीमित भइरहेको छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा हुने लघु उद्यमशीलता, व्यवसायिकता मरेर गइरहेको छ । निश्चित रूपमा नाफाभन्दा करका दायरा र दर अचाक्ली वृद्धि भएपछि जो कसैले पनि व्यापार व्यवसाय वा उद्यम गर्दैन । बरु ऊ पलायन हुन्छ । सुनिश्चत नाफाको विकल्प खोल्छ । एकातिर सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व सर्लक्कै बिर्सन्छ । अर्कातिर त्यस्तो नागरिक रुवाएर असुलेको रकमसमेत विकास र समृद्धिमा नभई तत्काल आवश्यक नभएको रेल, पानीजहाज वा भ्यू टावर अनि भोजभतेरमा खर्च गर्छ भने सरकारसँगको कसको भरोसा रहन्छ ?
सरकारका अर्थमन्त्री खुब गम्किन्छन् । उनी अरूले त पढे, बुझेकै छैनन् भनेझैं व्यवहार गर्छन् । यो दुनियाँमा को मान्छे सर्वज्ञानी वा महाज्ञानी छन् र ? अर्थमन्त्रीले बैंकिङ लगायत केही विषयमा दक्षता हासिल गरेका सत्य हो । तर, सामाजिक आयामका विविध क्षेत्र, विकास–निर्माणका विविध क्षेत्र अनि गरिबीको पीडाबारे उनले राम्ररी बुझेका छैनन् । त्यो उनी अर्थमन्त्री भइसकेपछिको दुईवटा बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबाट छर्लङ्गै बुझिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले के बुझ्न जरुरी छ भने धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्ने गरी बजेट र कर प्रणाली विकास गर्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि र खुसी नेपालीको नारा गुलिया गफमात्रै हुन्छ । अत्यन्तै पुँजीवादी भनेर चिनिएको अमेरिकामा त धनी र गरिबबीचको दूरी घटाउने खालको कर व्यवस्था छ । त्यहाँ धेरै कमाउनेहरूलाई ४०–४५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएका हुन्छन् भने गरिबहरूलाई अत्यन्त कम दरको कर र कर छुटहरूका प्रावधान छन् । अनि न अमेरिकामा उद्यमशीलता, आर्थिक समृद्धि प्रखर छ । यहाँ त लगभग एकै दरका करहरू छन्, धनी होस् वा गरिब । गरिबले सानोतिनो उद्यम गर्न लाग्यो भने पनि पहिला त दर्ता, नवीकरण र जरिवानाका झन्झट अनेक छन् । त्यसमाथि पनि तीन तहका सरकारले लगाउने अनेकन् खालका करले उद्यमशीलता पूरै मरेर गएको छ ।
गरिबलाई अथवा केही गर्न चाहने बेरोजगार मनुवालाई राज्यले कर तथा गैरकर प्रोत्साहन दिएन भने कसरी उसले स्वदेशमै गरेर खान सक्छ ? यहाँ त किसानलाई मात्र केही अनुदान दिइएका छन् । त्यो पनि बाठाटाठा र ठगको हातमा परेको छ । तर, आजको आधुनिक युगमा पढेलेखेका सबै बेरोजगार किसानमात्र हुन चाहँदैनन्, जसले कृषिमात्रै गरोस् । रोजगारीका विविध क्षेत्र, पाटा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, नवीनतम प्रविधि एवं त्यसले सिर्जना गरेका अवसर सबैलाई राज्यले ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले त्यसो गर्न सकेकै छैन ।
फगत सरकारले जसरी हुन्छ जनताबाट बढीभन्दा बढी राजस्व असुल्न सकेको छ । त्यो रकम संघीयता नामको अत्यन्त खर्चिलो र हाम्रो सानो भूगोल असुहाउँदो व्यवस्था टिकाउन मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १२ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको स्थिति छ । कस्तो विडम्बनाको अवस्था छ भने कुनै सानोतिनो उद्यम गरेको व्यवसायीले महिनाको २५ गते आफ्नो आयव्ययविवरण सरकारलाई बुझाएन भने २६ गते उसको टाउकोमा जरिवाना थोपरिन्छ । विद्युत् महसुल, पानीको महसुल, फोहोरको महसुल अथवा सरकारलाई जनताले बुझाउनैपर्ने महसुल बुझाउन केही दिन ढिलो भए जरिवानाको बज्रपात जनतामा पर्छ ।
तर, त्यही सरकारले आफ्नो दायित्वअन्तर्गतको कुनै सडक भत्काएर महिनौं, वर्षौं बनाउँदैन । उल्टै जनतालाई त्यसबाट सिर्जित धूलो, धूवाँबाट रोगी बनाउँछ । तीन दशक हुन लाग्दासम्म एउटा आयोजना बन्दैनन् । बजेट जति सबै फ्रिज गरिन्छन् वा लुसुलुसु मिडियाले समेत सुइँको नपाउने गरी अर्को खाइपिइ शीर्षकमा रकमान्तरण हुन्छ । के सरकारले चाहिँ जनताले झैं जरिवाना बेहोर्नु पर्दैन । के दायित्व सरकारको हुँदैन ? अनि कसरी सरकार सफल ? अनि कसरी अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू सफल ? फगत गुलिया भाषण र मिडियाबाजी गरेर आउँदैन समृद्धि ।