संवेदनाहीन सरकारलाई प्रश्न

सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्न छोडेको छैन । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकारका मन्त्री, अन्य पदाधिकारी तथा अर्थविद्हरूले पनि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा कृषिको महत्ववपूर्ण योगदान रहेको भन्दै कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउन छोडेका छैनन् । तर, बजेट विनियोजनमा भने सरकारले कृषिलाई सधैँ उपेक्षा गर्ने गरेको छ । बजेट विनियोजनमा कृषिलाई सधैँ न्यून प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर कृषि मन्त्रालय अथवा अर्थ मन्त्रालयको टेबुल ठटाउने कोही नहुँदा कृषिलाई हेर्ने नजर अर्कै भएको छ । कृषि मन्त्रालय अथवा अर्थ मन्त्रालयको मूलद्वारसम्म पनि किसानको पहुँच नहुँदा कृषि र किसान राज्यको नजरबाट सधैँ ओझेलमा परेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कृषिका लागि ५७ अर्ब ८९ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.०८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १.८५ ले कम हो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा कृषिका लागि ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख अर्थात् २.९३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ०.७१ प्रतिशत कम हो । यसरी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने र बजेट विनियोजन गर्दाचाहिँ सधैँ कृषिलाई उपेक्षा गर्ने सरकारको दोहोरो चरित्रले कृषि दिनप्रतिदिन टाक्सिँदै गएको छ र कृषिमा लाग्नुपर्ने जनशक्ति विदेश भासिँदै गएका छन् । यसले बर्सेनि रेमिटेन्समा त वृद्धि भएको छ, देशका शासकहरूलाई आरामदायी आसनमा बसेर ढुक्कले शासन गर्ने अवसर पनि दिएको छ । तर, बढ्दो आर्थिक परनिर्भरताले अर्थतन्त्र मात्रै जोखिममा परेको छैन, देशको स्वाभिमान पनि संकटमा परेको छ । यसतर्फ देशको नेतृत्वले चिन्ता मान्नु आवश्यक छ ।

बजेटकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारले उखु किसानलाई ३० वर्षदेखि दिइँदै आएको अनुदानलाई स्रोत अभाव रहेको भन्दै यसपालि रोकेको थियो । अनुदान बढाएर किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादन वृद्धिलाई टेवा दिनुपर्ने सरकारले अनुदान नै रोकेपछि उखु किसान निराश भएका थिए । यद्यपि, चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असार २३ गतेको बैठकले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यसरी कहिले दिने र कहिले नदिने भनेर किसानको भावना र संवेदनामाथि खेलाँची गर्दा उखु उत्पादन कार्य नै प्रभावित हुनेतर्फ सरकार गम्भीर भएको देखिएन । सरकारले कृषिको मर्म र किसानको भावना अनि संवेदनालाई बुझ्ने चेष्ट गरेको पनि देखिएन ।

उखु किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले दुई वर्षअघिसम्म प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिँदै आएको थियो भने त्यसपछि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो । यो वर्ष भने स्रोतको अभाव रहेको भन्दै सरकारले सो अनुदानमा आधा कटौती गरेको छ । दुई वर्षअघि उखु किसानलाई दिइने अनुदानका लागि वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो भने अहिले करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यति थोरै बजेटका लागि पनि स्रोतको अभाव देखाएर पहिला अनुदान नै रोक्ने र चौतर्फी दबाबपछि अघिल्लो वर्षभन्दा आधा अनुदान दिने घोषणा गर्ने सरकारले अन्य अनावश्यक भनिएको खर्चमा भने कटौती गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्रोतको अभावले गर्दा सो अनुदान रोकेको थियो । पछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै प्रस्तावअनुरूप प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वत्र आलोचित र सर्वोच्च अदालतले नै रोकेको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लाई नै निरन्तरता दिएझैँ गरी अर्थ मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा सांसद र ठूला नेताका खल्तीका योजनालाई झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उखु किसानका लागि दिइँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान रोक्नु वा कटौती गर्नु कदापि न्यायोचित होइन । विगतमा उखुको भुक्तानी नपाएर मधेसदेखि संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म आएर आन्दोलनमा उत्रेका उखु किसानलाई यसपटक सरकारले पुनः आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । उखु किसानका उत्पादन खरिद गर्ने उद्योगी, व्यापारीदेखि सरकारले पनि तिनै उखु किसानलाई मारमा पार्ने काम भएपछि किसान निराश र निरुत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । किसानलाई खेतीका समयमा आवश्यक मल र बीउ दिन नसक्ने, किसानले गरेको उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र समयमा भुक्तानी पनि दिन–दिलाउन नसक्ने, अनि दिँदै आएको अलिकति प्रोत्साहन अनुदानमा पनि कटौती गरेपछि कसरी किसान प्रोत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धि हुन्छ ?

नेताका लागि दुरुपयोग गर्नकै लागि पचासौँ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सक्ने सरकारले किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान रोक्नु वा कटौती गर्नु भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्डमाथि नै प्रहार गर्नु हो । किनभने कृषि देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । किसान रिसाउँदा केही फरक पर्दैन, तर नेता रिसाए सत्ता धरापमा पर्छ भन्ने मानसिकताले डोर्याएर सरकारले उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान रोकेको र चौतर्फी दबाबपछि मात्रै आधा कटौती गरी पुनः अनुदान दिने निर्णय गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी किसानलाई हदैसम्मको उपेक्षा गर्ने सरकारले किसानबिनाको कृषि र कृषिबिनाको देशको अर्थतन्त्रको रूपरेखा कसरी कोरेको छ होला ? यो उत्सुकताको विषय बनेको छ ।

सरकारले गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानको नुनिलो आँसुको कथा बुझ्ने चेष्टा कहिल्यै गरेन । यसको ताजा र ज्वलन्त उदाहरण उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन अनुदानमा कटौती गर्नु हो । आवश्यक छैन भनिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लाई घुमाउरो पारामा ब्युँताउन मरिहत्ते गर्ने सरकारले अति आवश्यक क्षेत्र मानिएको कृषिको एउटा अति महत्ववपूर्ण उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न दिइँदै आएको अनुदानमा स्रोत अभाव देखाएर आधा कटौती गर्नु दुर्भाग्य हो, विडम्बना हो ।

थाहा छैन, सरकारको अविवेकी निर्णयले कति उखु किसानले आफ्नो खेती–किसानी नै छोड्नुपर्ने हो । नेपालमा बहुसंख्यक साना किसान छन्, जसमध्ये धेरैको आफ्नो जग्गाजमिनसमेत छैन । उनीहरू जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्छन् । ऋण लिएर बाली लगाउँछन् । केही नाफा कमाउने आशामा । अनि त्यही नाफाबाट घरव्यवहार चलाउने आशामा । छोराछोरी पढाउने आशामा । नाफा कमाएर साहूको ऋण तिर्ने आशामा । तर, त्यो आशा चकनाचुर हुन्छ, कहिले राज्यका कारण र कहिले प्रकृतिका कारण । किसानका लागि सधैँ सहयोगी हुनुपर्ने राज्य र प्रकृति शत्रुझैँ भइदिँदा किसान पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन् । समस्यै समस्या भोग्न बाध्य हुन्छन् । यतिसम्म कि कृषिकै कारण उठीबास हुन आँट्यो भनेर धर्धरी आँसु बगाएर रुन बाध्य हुन्छन् । बिलौना गर्न बाध्य हुन्छन् ।

लगानीका लागि पुँजी नभएका किसानले केही नाफा कमाउने र घरव्यवहार चलाउने आशामा साहूसँग ऋण लिएर उखुखेती गरेका छन् । कति किसानले उखु बेचेर तिरौँला भनेर छोराछोरीको बिहे–व्रतबन्धका लागि ऋण लिएका छन् । सरकारले यसरी अनायासै उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान रोक्दा वा आधा अनुदान कटौती गर्दा यस्ता किसान प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । जमिन भाडामा दिने साहूलाई भाडा तिर्न नसकेर, लगानीका लागि ऋण दिने साहूलाई सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेर र छोराछोरीको बिहे–व्रतबन्धका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेर कति किसानको बिचल्ली हुने हो ? कति किसानको उठीबास नै हुने हो ? यस्तो चिन्ताले कति किसान धरधरी रुने हुन् ?

जमिन भाडामा लिएर र साहूसँग ऋण लिएर उखु खेती गरेका किसानले समयमा उखुको भुक्तानी नपाएर आन्दोलन नै गर्नुपरेको घटना हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजै छ । मधेसदेखि संघीय राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आएर ती किसानले धर्ना दिएको हिजोजस्तै लाग्छ । अनि राज्यले पनि बेवास्ता गर्दा आन्दोलनमा आएका उखु किसान रामविलास महतोले वर्षौंदेखिको उखुको भुक्तानी नपाउँदा साहूको ऋण तिर्न नसकेर उठीबास हुन लाग्यो भनेर धरधरी आँसु झारेर रोएको हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ ।

व्यापारीले नसुने पनि सरकारले आफू र आफूजस्तै अरू धेरै किसानको पीडा सुन्छ र बुझ्छ भन्ने आशा हुन्छ किसानलाई । तर, सरकारले नै किसान र किसानका पीडालाई बेवास्ता गरेपछि किसानले पेसा नै त्याग्नुको विकल्प बाँकी रहन्छ र ? उखुको भुक्तानी दिलाइदेऊ भनेर सरकारलाई गुहार्न आएका रामविलास महतो र सीताराम महतोजस्तै अरू धेरै किसानलाई प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दै लघारेको थियो । उखुको भुक्तानी नपाएर दुखेको घाउमा सरकारले मल्हम लगाउला कि भन्ने आशामा मधेसदेखि काठमाडौँसम्म आएका किसानले उल्टै प्रहरीको लाठी खानुपर्दा झन् कति दुख्यो होला ? अहिले सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदानमा आधा कटौती गर्दा उखु किसानले त्यस्तै पीडाको अनुभूति गरिरहेका होलान् । सरकार साँच्चै संवेदनहीन छ । के किसानलाई रुवाएर कृषिको उन्नति हुन्छ ? अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा टेवा पुग्छ ?

यसअघि उखुको भुक्तानी पाऊँ भनेर माइतीघर मण्डलामा बसेर धर्धरी रोएका रामविलास महतो र सीताराम महतोजस्ता उखु किसानले फेरि उसैगरी रुन नपरोस् । हिजो उखुको भुक्तानी पाऊँ भनेर आन्दोलन गरेका उखु किसानले आज फेरि उखुमा अनुदान कटौती नगर अथवा विगतमा दिएअनुसारको अनुदान देऊ भनेर आन्दोलन गर्नु नपरोस् र प्रहरीको लाठी खान नपरोस् । कृषिकै कारण किसानको उठीबास हुन लागेको तीतो यथार्थलाई राज्यको सम्बन्धित निकायले बेलैमा सम्बोधन गरोस् । किसानलाई रुवाएर कृषिको विकास हुन सक्दैन । यत्ति कुरा राज्यले बुझोस् ।