निर्यातको दायरा बढाउन प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त

चालु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा जोड दिइने र वन पैदावार उपयोगका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा सहजीकरण, वित्तीय पहुँचमा सहजता, बजारीकरणका लागि सहयोग, उत्पादन लागत घटाउन राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी गर्ने, स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन लागत घटाउने, ढुवानी लागत न्यून हुने कम तौल र बढी मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने चालु योजनामा उल्लेख छ ।

अधिक उत्पादन लागत हाम्रा उद्योगधन्दाको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउने प्रमुख कारण हो । त्यसैले हाम्रा उत्पादनको उत्पादन लागत बढी छ । जसले हाम्रा उत्पादन बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान उत्पादन लागत कटौतीमा हुन आवश्यक छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन, उद्योगधन्दा विस्तार गर्न सके हाम्रो निर्यात दिगो र प्रतिस्पर्धी हुनेछ । अहिले मुस्ताङ, डोल्पामा उत्पादन भएको ऊन प्रयोग गरेर गलैँचा उत्पादन गर्न थालिएको र बाह्य खरिदकर्ताले मन पराउन थालेको उद्यमीहरू बताउँछन् ।

हाम्रै देशमा भेडाच्याङ्ग्रा पालन गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । सरकारले यसमा उचित कार्यक्रम तथा नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । यदि राज्य साँच्चिकै संवेदनशील भएर यसमा सहयोग गर्ने हो भने हाम्रा कार्पेट, फेल्ट, पस्मिनालगायतका उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ हाम्रै भूमिमा जुटाउन सकिन्छ । यसले कच्चा पदार्थलगायतका वस्तु आयातमा बर्सेनि बिदेसिने अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सक्छौँ । सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीका अनुसार हाम्रै हिमाली भेगका कच्चा पदार्थ ऊन बिक्री नभएर तिब्बत जाने, फेरि तिब्बती ऊनका नाउँमा नेपाल भित्रिने एकताका समय थियो, तर अहिले यसमा बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ ।

हामीले हाम्रा उत्पादन, स्रोतप्रति विश्वास गर्नुपर्छ र राज्यले त्यो वातावरण बनाइदिन ढिला गर्नु हुँदैन । कृषकलाई भेडा–च्याङ्ग्रापालनमा प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई अनुदान दिने, बीमा गरिदिने हो भने उनीहरू व्यावसायिक रूपमा भेडा–च्याङ्ग्रापालन गर्न तयार हुन्छन् । मात्र खाँचो छ, सरकारको दृढ संकल्प, नीति तथा कार्यक्रमको । नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा अहिले पनि पर्याप्त जग्गा त्यसै खेर गइरहेका छन् । हरिया घाँसे मैदान, खर्क पर्याप्त छन् । ती क्षेत्रमा भेडापालन गर्ने योजना ल्याउन सकियो भने यसबाट नेपालले प्रशस्त अवसरको सृजना गर्न सक्छ ।

अहिले पनि ससानो एकाइमा भेडापालन त भएको छ तर त्यो व्यक्तिगत रूपमा भएको छ । त्यसलाई बृहत् तहमा पालन गर्न सरकारले नीतिगत रूपमै सहयोग, प्रोत्साहनलगायतको वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । भेडा, चौँरीपालनसँगै पस्मिना, गलैँचा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको स्रोत सुनिश्चितता हुने, मासु, दूध, चिज उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने, रोजगारी तथा आम्दानीसमेत गर्न सकिने र त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमै आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने पर्याप्त अवसर छ ।

हाम्रो उत्पादन सीमित र कम छन् । हामीले हाम्रो उत्पादनको दायरा बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो निर्यात सूचीमा परम्परागत रेसाबाट उत्पादन भएका वस्तु थप गर्न सकिने बलियो सम्भावना छ । यस्ता वस्तुको प्रवर्द्धन, उत्पादन विस्तार गर्न सके हाम्रो उत्पादनको दायरा बढ्छ ।

यसका लागि संघीय सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवाला निकाय, किसान, बीमा कम्पनीहरूबीच समन्वयात्मक भूमिकाको खाँचो छ । यसका लागि विद्यमान खर्क नीति संशोधन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको छाता संस्था एफएनसिसिआईले केही वर्षअघि राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण दस्ताबेज सार्वजनिक गरी निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।

उक्त आर्थिक रूपान्तरण दस्ताबेजले नेपालले आफ्नो निर्यात रणनीति पुन: परिभाषित गर्दै मूल्य अभिवृद्धि उत्पादनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । हाल नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तुहरू सीमित छन्, जस्तै- चिया, कफी, हस्तकलाका वस्तु, गलैँचा, तयारी पोसाक । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न मौलिक उत्पादन विविधीकरण, गुणस्तर, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न अत्यावश्यक छ ।

यस्ता गुणस्तरीय वस्तुहरू विकास गर्नका लागि क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादन विविधीकरण तथा विदेशी बजारमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव उक्त दस्तावेजले दिएको थियो । नेपालका धेरैजसो उद्यम लघु घरेलु वर्गमा पर्ने, जसले ग्रामीण र स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउन सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेका छन् ।

यस्ता उद्यमहरूलाई प्रविधि, बजार पहुँच, प्याकेजिङ, भण्डारण तथा ढुवानी, मूल्य शृंखला प्रणालीको विकास र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव उक्त दस्ताबेजले दिएको थियो । नेपालले केही वस्तु जस्तो तयारी पोसाक, गलैँचा, चिया, अलैँचीलगायतका वस्तुहरू नियमित रूपमा निर्यात गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक नेपालमा परम्परागत रेसामा आधारित उद्योग सञ्चालन र त्यसको निर्यात सम्भावना धेरै देखिन्छ ।

विशेषत: देशको जैविक विविधता, हस्तकला र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राकृतिक वस्तुको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दा हामीसँग ती माग पूरा गर्न सक्ने पर्याप्त स्रोत विद्यमान छन् । हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने हेम्प, अल्लो, आलस, केतुके, भटमास, जुट, केरालगायतका प्राकृतिक वस्तुहरू प्रमुख स्रोत हुन् । यिनको रेसाबाट कपडालगायतका अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने हामीसँग अथाह सम्भावना छ । साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीले धेरथोर यसमा काम पनि गरेका छन् । थोरै भए पनि अहिले यस्ता वस्तुहरू निर्यात पनि हुने गरेका छन् ।

हामीसँग यी वस्तुको पर्याप्त स्रोत छ र विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना पनि छ । परम्परागत रेसाबाट तयार गरिएका सामग्रीको आन्तरिक र बाह्य दुवैमा राम्रो माग छ । यीमध्ये अल्लो, हेल्म (गाँजा) स्याङ्जा, संखुवासभा, भोजपुर, बाग्लुङ, गुल्मी, रोल्पा, डोल्पा, बझाङलगायत पहाडी क्षेत्रहरूमा प्राकृतिक रूपमा उब्जिन्छ । नेपालमा हेल्म कपडाको सम्भावना निकै उच्च छ भने हाल ३० भन्दा बढी साना उद्योग उत्पादनमा संलग्न रहेको बताइन्छ ।

उत्पादित कपडाहरू प्राय: ह्यान्डमेड ब्याग, टिसर्ट, पेन्ट, टोपी, स्कार्फजस्ता सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी अल्लोमा आधारित करिब ४ सयको हाराहारीमा साना उद्योगहरू रहेका र वर्षमा झन्डै २ सय ५० टन कच्चा अल्लो संकलन हुने गरेको बुझिएको छ । अल्लोबाट धागोबाट झोला, स्कार्फ, गलैँचा, कुशन कभर, नेपाली कागज आदि उत्पादन गरिन्छ । यस्ता वस्तुहरू जापान, कोरिया, युरोपेली संघ, अमेरिकाजस्ता देशमा निर्यात भइरहेको यसमा आबद्ध उद्यमीहरू बताउँछन् ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी भूभागहरूमा प्रचुर मात्रामा पाइने यी वनस्पतिको औद्योगिक उपयोगबाट ग्रामीण रोजगारी, उद्यमशीलताको सम्भावना उच्च छ । त्यसैगरी यस्ता स्रोतबाट निकालिने रेसा पर्यावरणमैत्री पनि हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग रहेको छ । यद्यपि, यस क्षेत्रमा अझै पनि संरचनागत धेरै चुनौती रहेको यस पेसामा आबद्ध उद्यमी व्यवसायीहरू बताउँछन् । पहिलो, परम्परागत उद्योगहरू अझै कच्चा सीपमा आधारित छन् । जसले उत्पादनको गुणस्तर र परिमाण दुवैमा असर पारिरहेको छ ।

दोस्रो, कच्चा पदार्थ संकलन, प्रशोधन, र बजार सञ्जालमा सरकारको सहयोग अत्यन्त न्यून छ । संस्थागत लगानीको अभाव छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने गुणस्तर प्रमाणीकरण, डिजाइन, ब्रान्डिङमा केही गर्न सकिएको छैन । यस क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीसँग कुरा गर्दा उनीहरू भन्छन्– अहिले विश्व नै प्रकृतितर्फ फर्किरहेको परिवेशमा हामीसँग पर्याप्त कच्चा पदार्थ छ, बजार पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दुवै राम्रो छ तर प्रविधिको कमीले गर्दा कतिपय ठाउँमा त अहिले पनि दाँतले रेसा निकाल्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।

यसका लागि धागो बनाउनेदेखि रंगाउने, गुणस्तर परीक्षण गर्नेसम्मको प्रविधि प्याकेज उद्यमीहरूले चाहिरहेका छन् । अर्को उनीहरूका लागि कानुनी पाटो पनि चुनौती बनिरहेको छ । अल्लो संकलनमा वन ऐनको समस्या छ, हेल्मको कच्चा पदार्थ संकलन गर्न लागू औषध ऐनले समस्या पारिरहेको छ । अर्को तालिमको पनि खाँचो छ । सरकारले नीतिगत सहजता गरिदिन सक्यो भने रोजगारी पनि पर्याप्त दिन सकिने र डलर पनि कमाउन सकिने दाबी व्यवसायीको छ । नेपालको निर्यात क्षमता अत्यन्त कमजोर छ ।

भनिन्छ, हामीसँग १० खर्ब हाराहारीको निर्यात सम्भाव्यता छ । तर, पछिल्लो निर्यात तथ्यांकअनुसार हामीले करिब पौने ३ खर्बजतिको मात्र वस्तु निर्यात गरेका छौँ । यसमा पनि भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेलले निर्यातको आधा हिस्सा ओगटेको छ । हाम्रो उत्पादन सीमित र कम छन् । हामीले हाम्रो उत्पादनको दायरा बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो निर्यात सूचीमा परम्परागत रेसाबाट उत्पादन भएका वस्तु थप गर्न सकिने बलियो सम्भावना छ । यस्ता वस्तुको प्रवर्द्धन, उत्पादन विस्तार गर्न सके हाम्रो उत्पादनको दायरा बढ्छ ।

गाउँघरमा पाइने बाँसको सदुपयोग गरी स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन राज्यले बाँस नीति बनाइदिनुपर्ने माग राखी यतिखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याइरहेको बेलामा स्थानीय स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन राज्य सहयोगी हुनुपर्छ । चालु पञ्चवर्षीय योजनाले पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा जोड दिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि–वनजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन वृद्धि गरी उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने कुरा आएको छ । अब यसलाई सार्थक बनाउने बेला आएको छ । त्यसका साथै उद्यमी व्यवसायीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि, बजार पहुँच, प्याकेजिङ, भण्डारण, ढुवानी, मूल्य शृंखला प्रणालीमा आबद्ध गराउने काममा सरकारको सहयोग खोजेका छन् । अन्त्यमा, हामीभित्रै कस्तूरी छ तर त्यसलाई चिन्न नसकेर केवल भौँतारिरहेका मात्र छौँ । कस्तूरी चिन्नेतर्फ लागौँ ।