जनसंख्या, उत्पादकत्व र खाद्य सम्प्रभुता

पछिल्लो समय नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको छ । विगतका राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले जनसंख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको थियो । सानो परिवार र सुखी परिवारको अवधारणाअनुसार दम्पतीहरूले एक वा दुई सन्तानमात्रै जन्माउने रणनीति अपनाउँदाको असर जनसंख्या वृद्धिदरमा परेको छ । परिणामतः पछिल्लो १० वर्षको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले जनसंख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापनको प्रयास गर्दा जनसंख्या वृद्धिदर घट्न गई आवश्यकभन्दा कम जनसंख्या हुन पुगेको बताइएको छ । यसो हुँदा विगतमा राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले जनसंख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न खोजेको भए पनि नयाँ ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२’ ले भने ‘राइट टु च्वाइस’ को नीति अवलम्बन र सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्दै जनसंख्या वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या बढी हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । तर, नेपालमा आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । आधुनिक स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको विकासले मानिसको औसत आयुमा वृद्धि भएको छ । औसत आयुमा वृिद्ध भएसँगै मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख रहेको छ । कुल जनसंख्यामध्ये २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८ सय ६८ अर्थात् ८२.२ प्रतिशत जनसंख्या १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका छन् । तीमध्ये १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७ सय ७७ अर्थात् ६५.५ प्रतिशत जनसंख्यालाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या अर्थात् श्रमशक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा २ करोड ७ लाख २१ हजार ६ सय ८२ अर्थात् ७८.२ प्रतिशत जनसंख्या १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समुहका थिए । तीमध्ये १ करोड ११ लाख ८ हजार ९ सय १५ अर्थात् ५३.६ प्रतिशत आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या अर्थात् श्रमशक्ति थिए ।

जनगणनाको तथ्यांकले आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या अर्थात् श्रमशक्ति विगतको तुलनामा ३.३१ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । तर, त्योभन्दा बढी दरमा आर्थिक दृष्टिकोणले निष्क्रिय अर्थात् ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ३.५४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रियभन्दा निष्क्रिय जनसंख्या उच्च दरमा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो । त्यो चुनौतीको सामना गर्न सम्पूर्ण युवा जनशक्ति अर्थात् आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या देशमा हुनु र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, देशमा विद्यमान चरम राजनीतिक बेथितिका कारण यहाँ कुनै अवसर छैन भन्दै अधिकांश युवा जनसंख्या अवसर अथवा रोजगारीका लागि बिदेसिएकाले देशमा उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या पर्याप्त भए पनि राज्यले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवसरको खोजी अथवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बर्सेनि ठूलो संख्यामा बिदेसिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा मात्रै ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा देशमा उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ । जनशक्ति अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो पर्न थालेको छ । उत्पादनमा ह्रास आएको छ । खाद्य सम्प्रभुता संकटमा परेको छ । उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ११ महिनामा ३८ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँको धानचामल आयात भएको छ । रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा वस्तु आयातमा खर्च भइरहेको छ । रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा उत्पादन र थप पुँजी निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या पर्याप्त भएर पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा खेतीयोग्य जमिनसमेत घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आधारमा तयार पारेको सहरीकरण र विकाससम्बन्धी एक प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा खेतीयोग्य जमिन घटेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २०६८ मा कुल कृषिभूमि २५ लाख २५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर थियो, जसमध्ये ८५.६३ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ६२ हजार ७ सय ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन थियो । यसैगरी २०७८ मा २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर कृषिभूमि थियो, जसमध्ये ८१.३१ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ३ हजार ७ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन थियो । एक दशकको अवधिमा ३ लाख ७ हजार २ सय २९ हेक्टर कुल कृषिभूमि घटेको देखिन्छ भने ३ लाख ५८ हजार ९ सय ९५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घटेको देखिन्छ । यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एक दशकको अवधिमा कुल कृषिभूमि १२.१६ प्रतिशत र कुल खेतीयोग्य जमिनचाहिँ १६.६० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको अवस्थाले खाद्यान्नलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा आसन्न चुनौतीको संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।

खेतीयोग्य जमिन घटेसँगै प्रमुख खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल पनि घटेकोे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यद्यपि उत्पादन भने थोरै बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ देखि २०८०-८१ को तथ्यांकलाई हेर्दा खेतीयोग्य जमिन निरन्तर घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा प्रमुख खाद्यान्न बालीको कुल क्षेत्रफल ३४ लाख ८६ हजार २ सय ४९ हेक्टर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ लाख ४३ हजार १ सय १४ हेक्टर घटेर ३३ लाख ४३ हजार १ सय ३५ हेक्टर भएको देखिन्छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ५१ हजार ४ सय ६४ हेक्टर घटेर कुल खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल ३२ लाख ९१ हजार ६ सय ७१ हेक्टरमा सीमित भएको देखिन्छ । सो अवधिमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व क्रमशः ३.०९, ३.२६ र ३.४३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । जसअनुसार उत्पादकत्वमा ५.६४ र ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ ।

पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्मको प्रगतिअनुसार कृषिमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व ३.४३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको उल्लेख गरिएको छ भने कृषियोग्य जमिनको उत्पादकत्व ४ हजार १ सय ४३ अमेरिकी डलर प्रतिहेक्टर रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कृषि श्रम उत्पादकत्व १ हजार २४ अमेरिकी डलर प्रतिहेक्टर रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एसियाली उत्पादकत्व संगठन (एपिओ) को ‘एग्रिकल्चर प्रडक्टिभिटी इन एसियाः मिजर्स एन्ड प्रस्पेक्टिभ्स, २०१९’ नामक प्रतिवेदनमा सन् १९६१ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा नेपालमा समग्र कृषिको उत्पादकत्व १.९८६ गुणाले बढेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी जमिनको उत्पादकत्व ४.२१३ गुणाले, श्रम उत्पादकत्व १.९७६ गुणाले र पुँजी उत्पादकत्व ०.१५७ गुणाले बढेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा भारतको कृषिको उत्पादकत्व १.४५२ गुणाले, बंगलादेशको १.४२७ गुणाले, पाकिस्तानको १.३३० गुणाले र श्रीलंकाको १.३३६ गुणाले बढेको उल्लेख छ । नेपालको जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिदर भने भारत र पाकिस्तानभन्दा थोरै कम छ ।

भारतको जमिनको उत्पादकत्व ४.३१५ गुणाले र पाकिस्तानको ४.६१४ गुणाले बढ्दा नेपालको भने ४.२१३ गुणाले मात्रै बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले उपलब्ध थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादनका लागि अझै पनि जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसमा वृद्धि गर्नका लागि सिँचाइ, उन्नत बीउबिजन, रासायनिक मल, उन्नत प्रविधिलगायतका कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

सहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमिन र खाद्यान्न उत्पादन घटिरहेको अवस्थामा जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भई जनसांख्यिक असन्तुलन बढेको भन्दै जनसंख्या नीतिले नै जनसंख्या वृद्धिलाई प्रेरित गर्न खोजेकाले भविष्यमा खाद्य सम्प्रभुता थप चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित देखिएको छ । सरकारले दम्पतीको चाहनाअनुसार नै सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२ जारी गरेको छ । आगामी दिनमा थपिने जनसंख्याका लागिसमेत ध्यानमा राख्दा अब थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धिको अरू कुनै विकल्प छैन ।

जनसंख्या बढ्ने र खेतीयोग्य जमिन घट्नेजस्तो विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा थोरै जमिनबाट धेरै जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादन गर्नका लागि जमिनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्थाका साथै उन्नत बीउबिजन, उन्नत प्रविधिसँगसँगै पर्याप्त रासायनिक मलको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ । किसानको प्रबल इच्छाशक्ति र प्राविधिज्ञको सहयोग र सहकार्य हुन सक्यो भने मात्रै उत्पादकत्व अभिवृद्धि सम्भव हुन्छ । प्रथमतः किसानले कृषिकर्मप्रति अपनत्व महसुस गर्दै कृषिमै समर्पणभाव जगाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राज्यस्तरबाटै प्रोत्साहन र अनुदानको खाँचो पर्छ । अहिलेको जस्तो यो वा त्यो कारणले किसान निरुत्साहित भए वा निराश भए उत्पादकत्व अभिवृद्धि सम्भव हुँदैन ।

अहिले राज्यस्तरबाटै किसान उपेक्षित छन् । त्यसैले किसानहरू निराश र निरुत्साहित पनि छन् । राज्यको उपेक्षाले निराश र निरुत्साहित हुँदै माटोको मोहलाई त्यागेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्नु उत्पादकत्व अभिवृद्धिको पूर्वसर्त हुन सक्छ । अभाव, उपेक्षा र अवहेलना सहेर कुनै पनि किसान कृषिकर्ममा रमाउन सक्दैन र त्यस्तो अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।

राज्यले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता कागजी खोस्टामा सीमित भएसम्म कृषिकर्मका लागि किसान हौसिन सक्दैनन् । त्यस्तो प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा ल्याई किसानले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन भए मात्रै किसानले कृषिकर्ममा अपनत्व महसुस गर्नेछन् । किसानले भोगिरहेको अभाव र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न राज्य तत्पर रहे मात्रै उत्पादकत्व अभिवृद्धि सम्भव हुन्छ र संविधानप्रदत्त खाद्य सम्प्रभुता सुरक्षित हुन्छ ।