अन्नभण्डारमै धान रोपाइँ न्यून

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, जहाँ कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा संलग्न छन् । सबैभन्दा बढी लगानी हुने र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बाली भनेको धान नै हो । धानलाई जीवनको आधार मानिन्छ । किनभने यो मुख्य खाद्यान्न बाली पनि हो र कृषकको आय र खाद्य सुरक्षा दुवैको मेरुदण्ड पनि हो । तर, हालको परिप्रेक्ष्यमा, देशका प्रमुख अन्न भण्डार क्षेत्रहरूमा समेत धान रोपाइँ न्यून हुँदै गएको छ ।

यो अवस्था केवल आर्थिक वा मौसमी संकट मात्र होइन, खाद्य सुरक्षाको गहिरो खतरा पनि हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ र धान यसको मुख्य बाली पनि हो । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र र संस्कृतिको मेरुदण्ड कृषि हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा, नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई र मधेसका धान उत्पादक जिल्लाहरूमा पनि धान रोपाइँ क्षेत्रफल र उत्पादनमा निरन्तर कमी आइरहेको छ । यो घट्ने प्रवृत्ति केवल किसानको आयमा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र ग्रामीण जीवनशैलीका लागि गम्भीर खतराको संकेत पनि हो । हालका वर्षहरूमा तराई क्षेत्रमा धान रोपाइँमा कमी आउनु चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले खाद्य सुरक्षा, किसानको जीविकोपार्जन र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

हाम्रो देशको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित मधेस प्रदेश जलवायु परिवर्तनको भीषण मारमा परेको छ । सतह सिँचाइको संकट, वर्षाचक्रको अस्थिरता, भूमिगत जलको तीव्र गिरावट र देशको लापरवाहीले गर्दा यो क्षेत्र आज सुक्खाग्रस्तताको गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ ।

यस वर्ष नेपालमा मनसुन सरदरभन्दा १५ दिनअघि जेठ १५ गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरी असार ६ गते देशभर फैलिएको थियो । सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको चार महिनालाई मनसुन ऋतु भनिन्छ । हालसम्म ८ लाख १६ हजार ४ सय ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको बाली विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस अवधिमा ६७.७ प्रतिशतमा धान रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष धान रोप्ने बेलामा कम पानी परेकाले रोपाइँ भने कम भएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । नेपाल सरकारको बाली विकास निर्देशनालयका अनुसार असार ३० गतेसम्म सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९३.१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६३ हजार ९ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ ।

त्यसरी नै कर्णाली प्रदेशमा ८३.२३ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिने क्रममा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ७३.६८ प्रतिशत अर्थात् २२ हजार ३ सय २१ हेक्टर, गण्डकी प्रदेशमा ६६.९९ प्रतिशत अर्थात् ६३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यस्तै बागमती प्रदेशमा ७६.३१ प्रतिशत अर्थात् ९१ हजार ९ सय ८३ र कोसी प्रदेशमा ४१.३२ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १४ हजार २ सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । वस्तुतः मधेसलाई अन्न उत्पादनको उर्वर भूमि अर्थात् अन्नभण्डार भनिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक केलाउँदा अन्नभण्डार रित्तिँदै गएको पाइन्छ । यसका विभिन्न पाटामध्ये मुख्य जल र मल नै कारक ठान्छन्, मधेसका किसान । कृषिलाई मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार मानिन्छ । अन्नभण्डारका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ३३.७८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २५ हजार ८ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ ।

यस वर्ष १३ लाख ८३ हजार ७ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । तथापि, नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । कृषि विभागका अनुसार असार २९ गतेसम्म गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कोसी प्रदेशमा २०.४ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष भने सोही अवधिमा ६७.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८.६ प्रतिशतले रोपाइँ कम भएको देखिन्छ ।

विभागका अनुसार असार २९ गतेसम्म सबैभन्दा बढी रोपाइँ सुदूपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा भएको देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक नेपालीले प्रतिवर्ष औसत १ सय ३७ किलो चामल खपत गर्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय खपत मापदण्ड चामल प्रतिव्यक्ति वार्षिक १ सय २१ किलो मात्रै छ । अर्थात् एक वर्षमा एक जनालाई १ सय २१ किलो चामल चाहिन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने मधेस प्रदेशमा ७४ करोड १२ लाख ८० हजार ८ सय ४८ किलो चामल आवश्यक छ । गत वर्ष मधेस प्रदेशमा १२ लाख ९६ हजार ६ सय ७ मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भएको थियो ।

हाम्रो देशमा धान रोपाइँमा कमीका प्रमुख कारणहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेको छ ।

खडेरी र अपर्याप्त वर्षा: देशमा धान उत्पादनका लागि पर्याप्त पानी अपरिहार्य हुन्छ । मनसुनमा ढिलाइ वा कम वर्षाले धान रोपाइँका लागि आवश्यक पानीको अभाव हुन सक्छ । यस वर्ष पनि केही क्षेत्रमा समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइँ प्रभावित भएको छ ।

सिँचाइ सुविधाको अभाव: राष्ट्रमा अझै पनि धेरै कृषि भूमि आकाशे पानीमा निर्भर छन् । जसले गर्दा पर्याप्त र भरपर्दो सिँचाइ सुविधाको अभावमा खडेरीको अवस्थामा किसानहरूले धान रोप्न सक्दैनन् ।

रासायनिक मल र उन्नत बीउको अभाव तथा मूल्यवृद्धि: कृषकहरूले आफ्नो खेती जोतिसकेपछि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध भए पनि अत्यधिक महँगो हुनु र उन्नत बीउमा पहुँचको कमीले किसानलाई धानखेती गर्न निरुत्साहित गरेको छ ।

कृषि मजदुरको अभाव: कृषि कर्मका लागि युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै कृषि मजदुरको अभाव देशमा खड्किएको छ । यसले गर्दा पनि ठूलो क्षेत्रफलमा धानखेती गर्न समस्या भएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र प्लटिङ: मुलुकमा सहरीकरणको विस्तारसँगै खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा हुने र घडेरीका रूपमा बिक्री हुने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा ठूला क्षेत्रमा सामूहिक खेती गर्न कठिनाइ भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर: देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन आउनु, अत्यधिक गर्मी हुनु र बेमौसमी वर्षा हुनुले पनि धानखेतीमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

प्राविधिक ज्ञान र आधुनिक खेती प्रणालीको कमी: हाम्रो देशमा परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भर रहँदा उत्पादन कम हुने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा किसानको पहुँच कम हुनु पनि एक समस्या बन्न गएको हो ।

बाली बीमा र क्षतिपूर्तिको अभाव: बेलाबेलामा हुने प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले बालीमा क्षति हुँदा किसानहरूले पर्याप्त क्षतिपूर्ति नपाउँदा उनीहरूमा खेतीप्रतिको उत्साह घट्दै गएको छ ।

मुलुकको अन्नभण्डारमा धान रोपाइँ घट्नु केवल कृषि क्षेत्रको समस्या मात्र होइन । घरेलु उत्पादनले माग पूर्ति गर्न नसक्दा, मुलुकले चामलको आयातमा नाटकीय रूपमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नेपालले ६० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्‍यो । जुन देशको व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चयमा ठूलो बोझ पनि हो । अन्नभण्डार मानिने जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सुनसरी, जहाँ पहिले धानको बाली घना हुने गथ्र्यो, ती जिल्लामा पनि धान रोप्ने क्षेत्रफल घटेको छ र उत्पादकत्व चुनौतीपूर्ण रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार, पछिल्ला दुई दशकमा धानखेती गरिएको जमिनको क्षेत्रफलमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । केही परम्परागत धान उत्पादक जिल्लाहरूमा यो कमी झन ठूलो छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, मुलुकको भविष्यका लागि धानखेतीको निरन्तरता अत्यावश्यक छ । देशको अन्न भण्डारमै रोपाइँ घट्नु भनेको खाद्य संकटतर्फको यात्रा हो । अबको बाटो सरकारी प्रयास, प्रविधिको समावेशीकरण र कृषिमा नीतिगत सुधारको माध्यमबाट मात्रै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । राष्ट्रको अन्न भण्डार क्षेत्रहरूमा नै धान रोपाइँ घट्दै जानु कृषकको समस्या मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि हो । हरेक वर्ष उत्पादन क्षेत्र घट्दै जाँदा आत्मनिर्भरता कमजोर बन्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्य, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र स्वयं कृषकले मिलेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा, नेपाल खाद्यान्नको आयातकर्ता मात्र बन्ने जोखिममा पर्नेछ । देशको अन्नभण्डार मानिने मधेस प्रदेशमै धान रोपाइँ कम हुनु गम्भीर विषय हो, जसले खाद्यान्न सुरक्षा र कृषकको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसको मुख्य कारण अनियमित वर्षा, सिँचाइ अभाव, प्रविधिको कमी र सामाजिक–आर्थिक चुनौतीहरू हुन् । यसलाई समाधान गर्न समन्वित प्रयास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसले मात्र धान उत्पादन र रोपाइँलाई समयमै र पर्याप्त मात्रामा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।