Logo

उच्चस्तरीय दातृ बैठकको अपरिहार्यता

वाम गठबन्धनको सरकारले आफ्नो कार्यभार आरम्भ गरेसँगै अर्थतन्त्रका अपेक्षाहरू क्रमशः सार्वजनिक हुँदै छन् । निजी क्षेत्रका संस्थाहरू लाइन लागेर नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्न अर्थमन्त्रालय पुगिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सेयर बजारमा लगानीलाई ‘अनुत्पादक’ भन्ने टिप्पणी गरेकै भरमा नेपालको एकमात्र पुँजीबजारले छहरे गति लियो भनेर टिप्पणी गर्ने भुइँफुट्टा बजार विश्लेषकहरू पनि निस्केका छन् । पहिलो कुरा त डा. खतिवडा पुँजीबजार नै नबुझेका अर्थमन्त्री होइनन्; सन् १९९१ मा मौद्रिक अर्थशास्त्र (मोनिटरी इकोनोमिक्स) मै पीएचडी गरेका खतिवडाले ३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न तह हुँदै गभर्नरको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका हुन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा विभाग छ— अनुसन्धान विभाग, जसको काम अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्र बैंक बोर्डमा बुझाउने र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्ने हो । डा. खतिवडा गभर्नर बन्नुपूर्व त्यही विभागमा लामो समयसम्म प्रमुख थिए, अर्थात् उनी राष्ट्र बैंकमा रहँदा पनि देशको अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने जागिरमै थिए । त्यसैले डा. खतिवडाले वित्तबजार, पुँजीबजार वा अर्थतन्त्रका बारेमा हचुवाका भरमा कुनै अभिव्यक्ति दिन्छन् भन्ने कुरामा कम्तीमा यो पंक्तिकारको सहमति छैन ।
दोस्रो पक्ष भनेको खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान वाम गठबन्धन सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु त के संसद्बाट विश्वासको मतसमेत लिएको छैन । कुनै पनि सरकारले संसद्समक्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू पेस नगरी वा बजेटमार्फत आफ्ना नीतिहरूको कार्यान्वयनका आधारहरू सार्वजनिक नगरीकन त्यस सरकारले के गर्दैछ वा कस्ता कार्यनीति लिँदैछ भन्नु आधारहीन कुरा हो । वाम गठबन्धनको सरकार बन्नेबित्तिकै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेजस्तो ‘अधिनायकवाद’ आइहाल्छ, सम्पत्तिको अधिकारमाथि धावा बोलिन्छ भन्ने त्रास पाल्नु पनि अर्थहीन विषय नै हो, किनभने संविधानले नै वर्तमान सरकारलाई बाँधिदिएको छ । यदि ओली सरकारले बहुमत भएकै घमन्डमा संविधानविपरीतसमेत हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्यायो भने त्यसले वैधानिकता नपाउने त छँदै छ, नागरिक तहबाट समेत खबरदारी गर्नका लागि आमसञ्चारमाध्यमहरू चौबीसै घण्टा तम्तयार भएरै बसेका छन् । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआईकन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कुनै अर्को प्रसंगमा दिएको अनुत्पादक लगानीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिकै आधारमा बजार संत्रस्त हुनुपर्ने कारण छैन ।
अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएको दुई–चार दिनभित्रैमा जारी गर्ने गरी अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे श्वेतपत्र तयार भइरहेको छ । संसद्मा विश्वासको मत लिने बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका प्राथमिकताहरूबारे केही न केही मन्तव्य देलान् नै । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रले सरकारका कुनै पनि सम्भाव्य कदम वा निर्णयबारे आशंकित भएर चोरका खुट्टा काट् भन्दा पहिला नै जुरुक्क उचालेजस्तो गर्नुभन्दा केही दिन प्रतीक्षा गरेर त्यसपछि गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा आलोचना गर्नु उपयुक्त ठहर्छ ।
सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिरहेका बेला यतिखेर आर्थिक पाटोमा मुख्य रूपमा दुई चुनौती देखिएका छन् । पहिलो, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरू सञ्चालनका लागि बजेट प्रबन्ध र दोस्रो हो— आमनागरिकको अपेक्षा, देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय बहावअनुसार अघि बढ्नका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याइएकोमा अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूकै प्रक्षेपणमात्रलाई आधार मान्दा पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने देखिएको छ; यो हालसम्म कायम रहँदै आएको बजेट प्रक्षेपण विधिअनुसारको आकलनमात्र हो । पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षका लागि पूर्वाधार जुटाउनुपर्ने भएकाले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिकै बजेट चाहिने बताएका छन् । राजस्व प्रणालीमा रहँदै आएको सबै प्रकारका छिद्र (लुपहोल) हरू टाल्ने र क्रान्तिकारी राजस्व सुधार गर्ने हो भने पनि बढीमा साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तन्किने सकिने राजस्वको लोचकता छैन । हालसम्म एकल ढंगले केन्द्रीय सरकारले मात्र उठाउँदै आएको कर अब तीनै तहका सरकारले उठाउँदा एकै करदाता बहुकरको बोझले थपिने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारसँग अर्को विकल्प छ— आन्तरिक ऋण उठाउने । यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पहिला नै सीमा तोकिदिइसकेको छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत । यी दुवै आन्तरिक स्रोत आउँदो वर्षदेखि बजेट निर्माणका लागि अपर्याप्त हुनेछन् ।
स्रोतको अभाव भएका बेला सरकारले गर्ने एकमात्र विकल्प बाँकी रहन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग हात फैलाउनु । नेपालमा विकास सहायता परिचालनका सन्दर्भ हेर्दा १९७० को दशकदेखि नै हरेक १०–१० वर्षमा नयाँ–नयाँ धार वा बहाव कायम रहँदै आएको देखिन्छ । सुरुका दशकमा अनुदान, त्यसपछि ऋण र फेरि अनुदानका धार त छँदै छ, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगको उतारचढाव पनि उस्तै छ । विशेषतः १९९० पछि बढी ऋण भिœयाउन पाउँदा गर्व गर्ने अर्थमन्त्रीहरू पनि देखिए भने सन् २००० पछि बहुपक्षीय दाताहरूले क्रमशः नेपाललाई अनुदान दिने क्रम कम गर्दा खुुसी मनाउने अर्थमन्त्रीहरू पनि देखिए ।
अहिले वैदेशिक सहायता परिचालनमा मिश्रित अवस्था छ भने अर्कातिर सन् २००४ यता उच्चस्तरीय दातृ परामर्श बैठक नै बस्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
ब्रेटन उड्स संस्थाहरूको नयाँ सन्दर्भ
ब्रेटन उड्स सम्मेलनपछि जन्मेका दुई विश्व संस्थाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उदयसँगै नेपालमा तिनै संस्थाहरूको सहायता परिचालनमा भूमिका बढी रहँदै आयो । सन् ७० को दशकमा नेपाललाई सहायता गर्दै आएका राष्ट्र तथा संस्थाहरूलाई विश्व बैंकले नेतृत्व गर्दै आयो । सन् १९७६ मा गठन गरिएको नेपाल एड ग्रुपको वासिङ्टन बैठकले नेपाललाई दिइने सहायताहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरेको थियो । नेपाल एड ग्रुपको बैठक हरेक दुई वर्षमा बस्ने गथ्र्यो, जसलाई पछि नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ) को नामकरण गरियो । सन् २००० देखि नेपाल विकास मञ्चको बैठक नेपालमै बस्न थालेकोमा २००४ पछि यस्तो बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
भूकम्प गएलगत्तै सन् २०१५ मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गरेको भए पनि त्यसको प्रयोजन बेग्लै थियो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहायता जुटाउनका लागि आयोजना गरिएको उक्त दातृ सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसारको दातृ सहयोग अझै परिचालन नै भएको छैन । भारतले प्रतिबद्धता गरिएको सहायतासमेत अझै निकासा गरेको छैन ।
अर्थमन्त्रालयले नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग बेलाबेलामा बैठक गर्ने गरेको भए पनि नयाँ सन्दर्भमा त्यतिमात्र पर्याप्त छैन । ब्रेटन उड्स सम्मेलनपछि जन्मेका पुनर्निर्माण र विकास बैंक (विश्व बैंक) मात्र होइन, विश्वव्यापी विकासमा अहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अफ्रिकी विकास बैंक (एएफडीबी), इस्लामिक विकास बैंक (आईडीबी), इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक (आईएडीबी), युरोपियन बैंक फर रि–कन्स्क्ट्रसन एन्ड डेभलमेन्ट (ईबीआरडी) मात्र होइनन; विश्वका उदाउँदा ६ राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्सले प्रवद्र्धन गरेको न्यू डेभलमेन्ट बैंक (आईडीबी) र चीनले प्रवद्र्धन गरेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (एआईआईबी)जस्ता नयाँ बहु–पक्षीय÷बहुराष्ट्रिय विकास बैंकहरू पनि खुलेका छन् ।
विश्व बैंक स्वयंले आफ्नो लगानी प्राथमिकता लगातार फेर्दै गएको छ । विश्व बैंक, एडीबीजस्ता संस्थाले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणलाई नै मुख्य लगानी प्राथमिकता राखेको बताउँदै आए पनि यहाँको गरिबी न्यूनीकरणमा सहायताको प्रभावकारिता खासै देखिएन । विश्वव्यापी रूपमै गरिबीमा आएको कमी, छिमेकी मुलुकहरूको पोखिएको प्रभाव, विश्वव्यापी आप्रवासन र रेमिट्यान्सको बहुपक्षीय प्रभावजस्ता कारणले नेपालको गरिबी आधाले घटेको अवस्थामा दातृसहयोगको वर्तमान प्रारूपबारे अब बहस गर्नैपर्ने बेला भएको छ ।
वासिङ्टनमा बनेका खाकाले नेपालको वर्तमान विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन, न त ७० को दशकका स्कुलिङका मापदण्डभित्र बसेर बनाइएका विदेशी सहयोग नीति (फरेन एड पोलिसी)ले नै नयाँ संघीय संरचनाअनुसारको सहायता परिचालनका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । वैदेशिक सहायताका प्रभावकारितासम्बन्धी पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूबाट पारित घोषणापत्रहरूबाहेक, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को कार्यान्वयनका लागि किन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धताअनुसार सहायता परिचालन हुन सकेन भन्ने कुराको पाठ, ग्रिसको सार्वभौम ऋण संकटका पाठसमेत सिकेर नयाँ ढंगले यहाँको विकास सहायता नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा संघीय नेपालको वित्तीय आवश्यकता देखाउने र त्यसका लागि दाताहरूबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेर मात्र पुग्दैन, आउँदो १०–१५–२५ वा ३० वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्ने हो, त्यसको समेत लक्ष्य र कार्ययोजना निर्धारण गरेर वित्तीय लगानीका प्याकेजमै दातासँग छलफल गर्नका लागि पनि उच्चस्तरीय दातृ सम्मेलन तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्