जलविद्युत् ऐन बनाउन अर्थ समितिको निर्देशन

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जलविद्युत् ऐन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई समितिको बैठकमा बोलाएर मझौलास्तरका जलविद्युत् प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सो निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले जलविद्युत् लगायतका प्रदेश गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन सो कानुन आवश्यक भएकाले चाँडै बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको बताए ।
उनले विस्तृत योजना बनेका योजना लागू गर्न, सडक दुर्घटना कम गर्न आवश्यक पहल लिन र बजेट कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको बताए । बैठकमा १९.२८ मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्माण गर्न नदिएर निजी कम्पनीलाई दिइएको विषयमा समेत समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी सांसदले प्रदेश सरकारलाई जलविद्युत् निर्माणको अधिकार नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको बैठकमा सहभागी समितिका सदस्य महेशदत्त जोशी जनाए ।
प्रदेश सांसद जोशीका अनुसार मन्त्री बोहराले तल्लो चमेलिया प्रदेश सरकारले बनाउने तयारी गरिरहेकै बेला संघीय सरकारले निजी कम्पनीलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको जवाफ दिए । प्रदेश सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि चालू आव ०७६-७७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश गौरवको मझौला जलविद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने मझौला जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारले जलविद्युत्को क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १५ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलता आएको छ । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहतमा जलविद्युत् आयोजनाहरू दिएपछि मात्रै सो बजेट लगानीको बाटो खुल्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारसँग जलविद्युत्सम्बन्धी ऐन नभएकाले पनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई सोसम्बन्धी अधिकार दिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसैगरी, अर्थ समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई एक जिल्लामा एक सडक बनाउने योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिलाई जवाफ दिँदै मन्त्री बोहराले एक जिल्ला एक सडकलगायतका प्रदेशका गौरवका आयोजना निर्माणका लागि चाँडै टेण्डर निकाल्ने तयारी रहेको बताए ।