एसडीजीको स्वेच्छिक समीक्षा हुँदै

नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)हरुको स्वेच्छिक जनसमीक्षा सुरु भएको छ । नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)हरुको स्वेच्छिक जनसमीक्षा सुरु भएको छ । एसडीजीज नेशनल नेटवर्क नेपालले यसले लिएका १७ लक्ष्यहरुको बारेमा जनस्तर र नागरिक समाजबाट समीक्षा सुरु गरेको हो । एसडीजीको कार्यक्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज लगायतले स्वेच्छिक रुपमा अघि बढाउने गरी जनसमीक्षा गरेका हुन् । सन् २०३० सम्ममा नेपाल लगायत विश्वका सबै राष्ट्रहरुका लागि साझा १७ लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा यसलाई कार्यान्वयन सक्ने, नसक्नेबारे अहिले  छलफल चलिरहेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ भने सरकारले अधिकांश बजेटलाई एसडीजी केन्द्रित गर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी तथा नागरिक समाजले जनताको दृष्टिकोणबाट लक्ष्य र यसले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्ने गरी जनसमीक्षा सुरु गरेका हुन् । शुक्रबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको जनसमीक्षा कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठले एसडीजी सुरु भएको चार वर्षपछि जनसमीक्षा सुरु भएको जानकारी दिँदै यसलाई प्रदेशस्तरमा पनि लगिने बताए । “जनस्तरबाट एसडीजीबारे समीक्षा सुरु भएको छ ।” उनले भने, “यसलाई प्रदेशस्तरमा समेत समीक्षा गरेर यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार बनाइनेछ ।” उनका अनुसार, नागरिक समाजले सबै लक्ष्यहरुमा जनसमीक्षा गर्न लागेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति दुर्गादेवी भट्टले एसडीजीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको तदरुकता र नागरक समाजको उचित विश्लेषणसहितको सुझाव उपयुक्त हुने बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक नवराज सापकोटाले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरुलाई विश्लेषण गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रतिवेदन तयार गरिने बताए । कार्यक्रममा नागरिक समाजका ज्ञानचन्द्र आचार्य, लीली थापा, कृष्णचन्द्र न्यौपाने लगायतले एसडीजीलाई गहिरो रुपमा समीक्षा गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।