किन गर्ने जीवन बिमा ? «

किन गर्ने जीवन बिमा ?

वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले खुला अर्थनीति अपनाएपछि अन्य उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनी, व्यावसायिक घरानाहरू खुलेजस्तै बिमा कम्पनीहरू पनि खुले । विभिन्न बिमा कम्पनीहरू जस्तै नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स
कम्पनी (एनएलआईसी), नेसनल लाइफ कम्पनी (एनएलसी), अमेरिकन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी (एलिको), लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई) आदि खुले । यीमध्ये अमेरिकन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी (एलिको) को मुख्य कार्यलय अमेरिकामा र लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई) को मुख्य कार्यालय भारतमा छ ।
अमेरिकन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी (एलिको) ले हाल नाम नै फेरेर ‘मेट लाइफ’ बनाएको छ भने एसियन लाइफ, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफलगायत लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनीहरू पनि बजारमा छन् । पछिल्लो पटक सानिमा लाइफ, आईएमई लाइफ, युनियन लाइफ, रिलायबल लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ, सिटिजन लाइफ, रिलायन्स लाइफ, सन नेपाल लाइफलगायत नयाँ इन्स्युरेन्स् कम्पनीहरूले नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । यसरी नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीहरू बढेसँगै जीवन बिमा व्यवसाय पनि लगभग तीन वर्षको छोटो अवधिमा दुई गुणाभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ ।
नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय गर्नका लागि १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आइसकेको भए तापनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको चार चौथाइमा एक चौथाइ मानिसले मात्रै जीवन बिमा गरेको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । हुन त २७ प्रतिशत नेपाली जीवन बिमाको पहुँचमा पुगेको भनी केही दिनअघि एक अनलाइनमा समाचार आएको थियो । जे होस्, वि.सं. २०७२-०७३ सम्म लगभग ९ प्रतिशत नेपालीमा मात्रै जीवन बिमाको पहुँच पुगेको थियो भने हाल (लगभग साढे दुई वर्षको अवधिमा) २७ प्रतिशत पुग्नु भनेको ठूलो छलाङ मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय बढाउन नेपाल सरकारले केही निश्चित नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जसरी अहिलेको अवस्थामा नेपालका कुनै पनि जागिरेहरू जस्तै निजामती कर्मचारी, शिक्षक, जंगी (नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी), विदेशी राजदूतावासमा काम गर्ने कर्मचारी, दातृ निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, आइएनजिओ-एनजिओमा काम गर्ने कर्मचारी, अर्ध सरकारी संस्थानहरूलगायत संघ–संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरू) ले जीवन बिमा गरेमा त्यस्ता जागिरेहरूको आय करमा वार्षिक २५ हजारसम्म आयमा आय कर छुट दिने नीति लिएको छ, त्यस्तो आयको वार्षिक आम्दानीको दरलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिने सबै करदातालाई यो आय कर छूट नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अझ नेपाल सरकारले सबै नेपाली घरपरिवारले आफ्नो आय स्रोतका आधारमा अनिवार्य रूपमा जीवन बिमा गर्नैपर्ने नीति ल्याएमा उनीहरूमा अनिवार्य बचन गर्ने बानी बस्ने थियो । उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा हुने थियो । भैपरी आउने सानोतिनो समस्याको बेला वा भनौं आर्थिक समस्या परेको बेला गर्जो टर्ने थियो । किनभने, बिमितहरूले लगातार किस्ता तिरेको तीन वर्ष कटेपछि कुनै पनि जीवन बिमा कम्पनीहरूले सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन्छ ।
जे होस्, अब सरकारले बिमा ऐन–२०४९ ले तोकेको कमिसन दर समयानुकूल बढाउनुपर्ने, (एजेन्टहरूले क्लाइन्टलाई जीवन बिमा गराएबापत कम्पनीबाट पाउने कमिसन, क्लाइन्टबाट होइन), एजेन्टहरूले क्लाइन्टलाई जीवन बिमा गराएबापत कम्पनीबाट पाएको कमिसनबाट राज्यले काट्ने १५ प्रतिशत आयकर रकम जुन छ, त्यसमा राज्यले केही रकम थपेर बुढेसकाल लागेपछि वा निश्चित अवधिसम्म जीवन बिमा एजेन्ट भएर काम गरेका वा जीवन बिमा एजेन्टहरूले आफ्नो जीवनकालमा बिमा गराएको संख्या र प्रिमियमको आधारमा उनीहरूलाई पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर राज्यले सबैको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान पुर्याउन देशमा कमाउने तथा बढीभन्दा बढी कर तिर्ने वातावारण बनाउन भने आवश्यक छ ।

–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्